On this day the Partition of India unleashed all the timeless evils of Pandora’s Box, a tragedy with few parallels in the history of the world on such a mass scale, and very few hopes for the reimagination and transformation of human being, meaning, and value.
For myself, I remain unconvinced that Partition was anything other than a scheme of the British Empire in partnership with nationalist elites to retain vestiges of dominion through the old colonial strategies of division by weaponization of faith, race, gender, class or caste, and narratives of victimization and identity politics.
Modi’s India under the heel of the political party of Gandhi’s assassins reflects all of these historical legacies of imperialism and colonialism as an imposed condition of struggle. Here as throughout the world and history, we of the Resistance oppose fascisms of blood, faith, and soil, but it is important to recognize that the origins of evil in unequal power and the centralization of authority to a carceral state of force and control propagate from the crimes of masters through the successor states of their liberated slaves.
Nationalism, and its expression as militarized authoritarian states, is a predictable phase of revolutionary struggle, especially anti-colonial revolutions. All of the things that make for victory against overwhelming force become systemic flaws once power has been seized; as if national identity changes benevolent for malign masks in the performance of realizing itself.
What we must do to escape the legacies of our history, once power has been seized and the tyrants cast down from their thrones, is to abandon power over others and refuse to take the place of our abusers; to renounce the social use of force.
Sadly, the flaws of our humanity make it far more difficult to wage revolutionary struggle against ourselves and our own power and privilege than to seize power from those who would enslave us.
We must free ourselves from systems of oppression; this is our true enemy, and not other human beings. Regardless of hierarchies of belonging and exclusionary otherness, and identity as a strategy of subjugation by hegemonic elites, division which we must resist with solidarity, we must find ways to unite in common cause if we are to free each other, to embrace our uniqueness and to celebrate and learn from the uniqueness of others as diversity and inclusion in a free society of equals.
In the subcontinent of India and its myriads of historical societies and cultures now riven into nations of Hindus and Muslims as political identities shaped by the legacies of history and the imposed conditions of anticolonial struggle, I mean that when the best solution, a secular state, is for now out of reach, we must begin with the abandonment of violence to enforce and authorize identities and fascisms of faith, blood, and soil, for the social use of force does one thing above all else from which myriads of injustices derive; it centralizes power to elites, then subjugates those it claims to speak for and dehumanizes, enslaves, and erases others in campaigns of ethnic cleansing, legitimizes authority, and creates tyrannies and carceral states of force and control.
Faith serves power, and both are born of fear. Faith weaponized in service to power by authority centralizes power to carceral states of force and control, which create and enforce divisions and fascisms of blood, faith, and national identity; to restore our humanity to each other we must unite in solidarity to seize our power from those who claim to act and speak in our name and make us complicit in unforgiveable crimes as a strategy of our subjugation; for only love conquers hate, frees us from the Ring of fear, power, and force, redeems us from the flaws of our humanity and the flags of our skin, and confers liberation in refusal to submit to those who would enslave us.
To combat the state as embodied violence we must build bridges and not walls.
This day we mourn the birth of a new India in blood and pain, like all human life cast into a world utterly without meaning or value, in which we must create our own in creating ourselves. This is the terror of being human; and this is the joy of becoming human in total freedom.
How will we use this chance, conferred by seizure of power over a brutal oppressor in imposed conditions of struggle which include dehumanization, commodification, and falsification, and most especially divisions of faith, race, and caste?
Here the past has consumed the present, and we must free ourselves from the legacies of our history as systems of oppression.
We must let go of who we were, for the chance to become who we wish to be.
‘My mother was beheaded in front of me’: a survivor recalls India’s violent partition; Zareena Parveen was 12 years old when British colonial India was carved up along religious lines. Documentary by The Guardian
Questioning Hindu Nationalism, a reading list
The New India: The Unmaking of the World’s Largest Democracy, Rahul Bhatia
इस दिन भारत के विभाजन ने पेंडोरा के बॉक्स की सभी कालातीत बुराइयों को उजागर किया, इस तरह के बड़े पैमाने पर दुनिया के इतिहास में कुछ समानताएं के साथ एक त्रासदी, और मानव के रूप में, अर्थ, और मूल्य के पुनर्मिलन और परिवर्तन के लिए बहुत कम उम्मीदें ।
खुद के लिए, मैं इस बात पर असीम है कि विभाजन, ब्रिटिश साम्राज्य की एक योजना के अलावा कुछ भी था, जो विश्वास, नस्ल, लिंग, वर्ग या जाति के हथियारकरण द्वारा विभाजन की पुरानी औपनिवेशिक रणनीतियों के माध्यम से प्रभुत्व के वेस्टेज को बनाए रखने के लिए था, और पीड़ित और पहचान की राजनीति की कथाएँ ।
गांधी के हत्यारों की राजनीतिक पार्टी की एड़ी के तहत मोदी का भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के इन सभी ऐतिहासिक विरासतों को संघर्ष की एक थोपी हुई स्थिति के रूप में दर्शाता है। यहाँ दुनिया और इतिहास के रूप में, हम प्रतिरोध रक्त, विश्वास और मिट्टी के फासीवाद का विरोध करते हैं, लेकिन असमान शक्ति में बुराई की उत्पत्ति और प्राधिकरण के केंद्रीकरण को बल और नियंत्रण के लिए प्राधिकरण के केंद्रीकरण से पहचानना महत्वपूर्ण है। अपने मुक्त दासों के उत्तराधिकारी राज्यों के माध्यम से स्वामी के अपराध।
राष्ट्रवाद, और इसकी अभिव्यक्ति सैन्य रूप से सत्तावादी राज्यों के रूप में, क्रांतिकारी संघर्ष का एक पूर्वानुमानित चरण है, विशेष रूप से उपनिवेश विरोधी क्रांतियों। एक बार बिजली जब्त हो जाने के बाद, भारी बल के खिलाफ जीत के लिए जीत के लिए सभी चीजें प्रणालीगत दोष बन जाती हैं; जैसे कि राष्ट्रीय पहचान खुद को साकार करने के प्रदर्शन में घातक मुखौटे के लिए परोपकारी बदलती है।
हमें अपने इतिहास की विरासत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार शक्ति जब्त कर ली गई है और अत्याचारियों को उनके सिंहासन से नीचे गिरा दिया गया है, तो दूसरों पर सत्ता को छोड़ देना और उनकी जगह लेने से इनकार करना है; बल के सामाजिक उपयोग को त्यागने के लिए।
अफसोस की बात यह है कि हमारी मानवता की खामियां अपने और अपनी शक्ति और विशेषाधिकार के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष को छेड़ने के लिए कहीं अधिक कठिन बना देती हैं, जो हमें उन लोगों से सत्ता को जब्त करने के लिए।
हमें खुद को उत्पीड़न की व्यवस्था से मुक्त करना होगा; यही हमारा सच्चा शत्रु है, अन्य मनुष्य नहीं। संबद्धता और बहिष्करणीय अन्यता के पदानुक्रमों के बावजूद, और आधिपत्य अभिजात वर्ग द्वारा अधीनता की रणनीति के रूप में पहचान, विभाजन जिसका हमें एकजुटता के साथ विरोध करना चाहिए, अगर हमें एक-दूसरे को मुक्त करना है, अपनी विशिष्टता को अपनाना है और साझा उद्देश्य में एकजुट होने के तरीके खोजने होंगे समानता के मुक्त समाज में विविधता और समावेशन के रूप में दूसरों की विशिष्टता का जश्न मनाना और उससे सीखना।
भारत के उपमहाद्वीप में और इसके असंख्य ऐतिहासिक समाज और संस्कृतियाँ अब इतिहास की विरासतों और उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष की थोपी गई स्थितियों से आकार लेने वाली राजनीतिक पहचान के रूप में हिंदू और मुसलमानों के राष्ट्रों में विभाजित हो गई हैं, मेरा मतलब है कि जब सबसे अच्छा समाधान, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, अभी पहुंच से बाहर है, हमें विश्वास, रक्त और मिट्टी की पहचान और फासीवाद को लागू करने और अधिकृत करने के लिए हिंसा के परित्याग से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बल का सामाजिक उपयोग अन्य सभी चीजों से ऊपर एक काम करता है; यह सत्ता को अभिजात वर्ग के हाथों में केंद्रीकृत करता है, उन लोगों को अपने अधीन कर लेता है जिनके लिए वह बोलने का दावा करता है और दूसरों को अमानवीय बनाता है, प्राधिकार को वैध बनाता है, और बल और नियंत्रण के अत्याचार और क्रूर राज्य बनाता है।
राज्य को मूर्त हिंसा के रूप में मुकाबला करने के लिए हमें पुल बनाने होंगे, दीवारें नहीं।
इस दिन हम रक्त और पीड़ा से भरे एक नए भारत के जन्म का शोक मनाते हैं, जैसे कि सभी मानव जीवन को पूरी तरह से अर्थ या मूल्य के बिना एक दुनिया में फेंक दिया जाता है, जिसमें हमें खुद को बनाने में अपना खुद का निर्माण करना होगा। यह इंसान होने का आतंक है; और यह पूर्ण स्वतंत्रता में मानव बनने का आनंद है।
हम इस अवसर का उपयोग कैसे करेंगे, जो संघर्ष की थोपी गई स्थितियों में एक क्रूर उत्पीड़क पर सत्ता की जब्ती द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें अमानवीयकरण, वस्तुकरण, और मिथ्याकरण, और विशेष रूप से विश्वास, नस्ल और जाति के विभाजन शामिल हैं?
यहां अतीत ने वर्तमान को निगल लिया है, और हमें उत्पीड़न की व्यवस्था के रूप में अपने इतिहास की विरासत से खुद को मुक्त करना होगा।
हमें वह बनने का मौका पाने के लिए जो हम थे, छोड़ना होगा जो हम बनना चाहते हैं।
Urdu
اگست 14 2024 تقسیم کی سالگرہ
اس دن ہندوستان کی تقسیم نے پنڈورا کے خانے کی تمام لازوال برائیوں کو جاری کیا ، یہ ایک ایسا المیہ ہے جس میں اس طرح کے بڑے پیمانے پر دنیا کی تاریخ میں کچھ متوازی ہیں ، اور انسان کی بحالی اور تبدیلی ، معنی اور قدر کی تبدیلی کے لئے بہت کم امیدیں ہیں۔
اپنے لئے ، میں اس بات پر متفق نہیں ہوں کہ تقسیم برطانوی سلطنت کی ایک اسکیم کے علاوہ کچھ بھی تھا جو عقیدے ، نسل ، صنف ، طبقے یا ذات کے ہتھیاروں کے ذریعہ تقسیم کی پرانی نوآبادیاتی حکمت عملیوں کے ذریعے تسلط کے حصول کو برقرار رکھنے کے لئے کچھ اور تھا۔
مودی کا ہندوستان گاندھی کے قاتلوں کی سیاسی جماعت کی ایک ہیل کے تحت سامراج اور استعمار کی ان تمام تاریخی وراثت کی عکاسی کرتا ہے جس کی جدوجہد کی ایک مسلط حالت ہے۔ یہاں پوری دنیا اور تاریخ کی طرح ، ہم مزاحمت کے حامل خون ، عقیدے اور مٹی کے فاشزموں کی مخالفت کرتے ہیں ، لیکن یہ ضروری ہے کہ غیر مساوی طاقت میں برائی کی ابتدا کو تسلیم کیا جائے اور اختیار کی مرکزیت کو مرکزیت کا مرکز بنانا اور اس پر قابو پالنا۔ ان کے آزاد غلاموں کی جانشین ریاستوں کے ذریعہ ماسٹرز کے جرائم۔
قوم پرستی ، اور عسکریت پسند آمرانہ ریاستوں کی حیثیت سے اس کا اظہار ، انقلابی جدوجہد کا ایک پیش قیاسی مرحلہ ہے ، خاص طور پر نوآبادیاتی انقلابات۔ طاقت کے قبضے میں آنے کے بعد زبردست طاقت کے خلاف فتح کے ل جو ساری چیزیں سیسٹیمیٹک خامیاں بن جاتی ہیں۔ گویا قومی شناخت خود کو سمجھنے کی کارکردگی میں مہلک ماسک کے لئے فلاحی تبدیلیوں کو تبدیل کرتی ہے۔
ہمیں اپنی تاریخ کی وراثت سے بچنے کے ل کیا کرنا چاہئے ، ایک بار جب اقتدار پر قبضہ کرلیا گیا اور ظالموں کو اپنے تخت سے اتار دیا گیا ، دوسروں پر اقتدار ترک کرنا اور ان کی جگہ لینے سے انکار کرنا ہے۔ طاقت کے معاشرتی استعمال کو ترک کرنا۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری انسانیت کی خامیوں سے اپنے اور اپنی طاقت اور استحقاق کے خلاف انقلابی جدوجہد کرنا کہیں زیادہ مشکل ہوجاتا ہے جو ہمیں ان لوگوں سے اقتدار سے فائدہ اٹھانا پڑتا ہے جو ہمیں غلام بناتے ہیں۔
ہمیں اپنے آپ کو جبر کے نظام سے آزاد کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا حقیقی دشمن ہے، دوسرے انسان نہیں۔ اس سے قطع نظر کہ تعلق اور الگ الگ دوسرے پن کے درجہ بندی، اور تسلط پسند اشرافیہ کے زیر تسلط کی حکمت عملی کے طور پر شناخت، تقسیم جس کا ہمیں یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں مشترکہ مقصد میں متحد ہونے کے طریقے تلاش کرنا ہوں گے اگر ہم ایک دوسرے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اپنی انفرادیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور مساوات کے آزاد معاشرے میں تنوع اور شمولیت کے طور پر دوسروں کی انفرادیت کو منانا اور سیکھنا۔
برصغیر پاک و ہند اور اس کے بے شمار تاریخی معاشروں اور ثقافتوں میں اب ہندوؤں اور مسلمانوں کی قوموں میں سیاسی شناخت بن گئی ہے جو تاریخ کی وراثت اور استعمار مخالف جدوجہد کی مسلط کردہ شرائط سے تشکیل پاتی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب بہترین حل، ایک سیکولر ریاست، ابھی تک پہنچ سے باہر ہے، ہمیں عقیدے، خون اور مٹی کی شناخت اور فاشزم کو نافذ کرنے اور اس کی اجازت دینے کے لیے تشدد کو ترک کرنے کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ طاقت کا سماجی استعمال سب سے بڑھ کر ایک چیز کرتا ہے۔ یہ طاقت کو اشرافیہ کے لیے مرکزیت دیتا ہے، ان لوگوں کو محکوم بناتا ہے جو اس کے لیے بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسروں کو غیر انسانی بنا دیتے ہیں، اختیار کو قانونی حیثیت دیتے ہیں، اور جبر اور کنٹرول کی ظالمانہ حالتیں پیدا کرتے ہیں۔
ریاست کو مجسم تشدد کے طور پر مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پل تعمیر کرنے چاہئیں نہ کہ
اس دن ہم خون اور درد میں ایک نئے ہندوستان کی پیدائش کا ماتم کرتے ہیں، جیسے تمام انسانی زندگی بالکل بے معنی اور قیمت کے بغیر ایک ایسی دنیا میں ڈال دی گئی ہے، جس میں ہمیں خود کو تخلیق کرنے کے لیے خود کو خود بنانا ہوگا۔ یہ انسان ہونے کی دہشت ہے۔ اور یہ مکمل آزادی میں انسان بننے کی خوشی ہے۔
ہم اس موقع کو کس طرح استعمال کریں گے، جو ایک ظالم جابر پر اقتدار پر قبضے کے ذریعے جدوجہد کے مسلط کردہ حالات میں دیا گیا ہے جس میں غیر انسانی، اجناس، اور جھوٹ، اور خاص طور پر عقیدے، نسل اور ذات کی تقسیم شامل ہے؟
یہاں ماضی نے حال کو کھا لیا ہے، اور ہمیں اپنی تاریخ کی وراثت سے اپنے آپ کو جبر کے نظام کے طور پر آزاد کرنا چاہیے۔
ہمیں اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم کون تھے، تاکہ وہ بننے کا موقع ملے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔
Maria Popova on How to Bear Your Suffering; exemplars Dostoyevsky, Nietzsche, Simone Weil, Anne Aldrich, and Walt Whitman
Celebrate with me the birthday of Fidel Castro, who became a figure of Liberty throughout the world, who dared to challenge and defy the power of unjust authority and the brutal colonial regime of the Mafia as an instrument of American imperialism in Cuba, who defended and stood in solidarity with the powerless and the dispossessed, with all whom Frantz Fanon called The Wretched of the Earth, against those who would enslave us, and whose heroic example in refusal to submit to tyrannies of force and control inspired generations of us in revolutionary struggle and liberation, and in the Quixotic quest to forge a better future for all humankind.
As with all revolutions which become states, regardless of their ideologies, the qualities which made Fidel Castro and the Cuban Revolution victorious also shaped a regime which reenacted as tyranny many of the conditions it fought against as revolutionary struggle. Authoritarianism, macho culture and the valorization of war and fetishization of its instruments and symbols, a tendency to selective othering and repression of dissent and its justification through propaganda; these and other elements are artifacts of the nature of power and violence and the imposed conditions of anticolonial and anti-imperialist wars of liberation. Bands of freedom fighters and their charismatic leaders often make for terrible governments, the difference being who holds power.
Unequal power and the social use of force combine poisonously to transform liberty into tyranny. Just look at the United States of America.
Yet with all their many flaws, Castro and his Cuba have also been a beacon of hope and an emissary of mercy to the world. A case in point is the key role played by Cuba in the liberation of South Africa from Apartheid, a struggle in which I was a participant and a witness of history.
In a massive campaign involving over 300,000 Cuban volunteer soldiers between December 1987 and March 1988, in coordination with Angolan fighters, international volunteers, and with Soviet aid and advisors, we defeated the far larger and technologically superior American forces, America’s puppet regime South Africa, and their UNITA allies and mercenary armies in the Battle of Cuito Cuanavale, an Angolan military base which South Africa had failed to capture with five waves of assaults. The results included the independence of Namibia, the withdrawal of South African troops from Angola, the replacement of the racist Prime Minister Botha by de Klerk in South Africa and his negotiations with the African National Congress, the release of Nelson Mandela from prison and the end of Apartheid.
History is a Hobgoblin’s Broken Mirror, and the many figures and images it offers are reflective of the beholder as much as any subject; Fidel Castro, the nation he came to embody, and the Cuban Revolution live multiple parallel lives in our imagination as a set of paradoxes whose narratives shift with the teller. But for me the meaning of this triple dimensional being of person, nation, and process of events is unambiguous, and we may say of Castro and his legacy what Chamberlain said of the Union Army at Gettysburg; “This is a different kind of army. If you look back through history, you will see men fighting for pay, for women, for some other kind of loot. They fight for land, power, because a king leads them or, or just because they like killing. But we are here for something new. This has not happened much in the history of the world. We are an army out to set other men free.”
As Fidel Castro said in his epochal speech to the 1966 Tricontinental Conference of Revolutionary Leaders in Havana; “We revolutionary Cubans understand our international obligations. Our people understand their obligation because they understand that we face a common enemy. The enemy that threatens Cuba is the same enemy that threatens everyone else. That is why we say and we proclaim that Cuban fighters will lend support to any revolutionary movement in any corner of the earth.”
We can but hope to bear forward his praxis of solidarity and his message of the universal liberation of humankind into the future.
Fidel Castro speech in 1966
full text of Castro’s 1966 speech to the Tricontinental Conference of Revolutionary Leaders
My Three Days with Fidel Castro By The New York Times
Fidel Castro Lost Tapes (PBS / National Geographic, 2016
Spanish
13 de agosto de 2024 Un legado de lucha y liberación revolucionaria: en celebración de Fidel Castro
Celebre conmigo el cumpleaños de Fidel Castro, quien se convirtió en una figura de libertad en todo el mundo, que se atrevió a desafiar y desafiar el poder de la autoridad injusta y el brutal régimen colonial de la mafia como oligarquía del imperialismo estadounidense en Cuba, que defendió y defendió se mantuvo en solidaridad con los impotentes y los desposeídos de la tierra contra aquellos que nos esclavizarían, y cuyo ejemplo heroico en negarse a someterse a las tiranías de la fuerza y el control inspiró a generaciones de nosotros en la lucha y la liberación revolucionaria, y en la búsqueda quijotescita Un futuro mejor para toda la humanidad.
Al igual que con todas las revoluciones que se convierten en estados, independientemente de sus ideologías, las cualidades que hicieron que Fidel Castro y la revolución cubana victoriosa también dieron forma a un régimen que recreó muchas de las condiciones con las que luchó como lucha revolucionaria. Autoritarismo, cultura machista y la valorización de la guerra y la fetichización de sus instrumentos y símbolos, una tendencia a la represión de la disidencia y su justificación a través de la propaganda; Estos y otros elementos son artefactos de la naturaleza del poder y la violencia y las condiciones impuestas de las guerras de liberación anticoloniales y antiimperialistas. Bands of Freedom Fighters y sus líderes carismáticos a menudo hacen gobiernos terribles, la diferencia es que tiene poder.
El poder desigual y el uso social de la fuerza se combinan venenosamente para transformar la libertad en tiranía. Solo mira a los Estados Unidos de América.
Sin embargo, con todos sus defectos, Castro y su Cuba también han sido un faro de esperanza y un emisario de misericordia para el mundo. Un ejemplo de ello es el papel clave desempeñado por Cuba en la liberación de Sudáfrica desde el apartheid, una lucha en la que fui participante y testigo de la historia.
En una campaña masiva que involucra a más de 300,000 soldados voluntarios cubanos entre diciembre de 1987 y marzo de 1988, en coordinación con combatientes angoleños, voluntarios internacionales, y con ayuda y asesores soviéticos, derrotó al proxy estadounidense mucho más grande y tecnológicamente superior Sudáfrica y sus aliados de UNITA y Mercenary Los ejércitos en la batalla de Cuito Cuanavale, una base militar angoleña que Sudáfrica no había podido capturar con cinco olas de asaltos. Los resultados incluyeron la independencia de Namibia, la retirada de las tropas sudafricanas de Angola, el reemplazo del primer ministro racista Botha por De Klerk en Sudáfrica y sus negociaciones con el Congreso Nacional Africano, la liberación de Nelson Mandela de la prisión y el final del apartheid.
La historia es un espejo roto de Hobgoblin, y las muchas figuras e imágenes que ofrece reflejan al espectador tanto como cualquier tema; Fidel Castro, la nación que llegó a encarnarse, y la revolución cubana vive múltiples vidas paralelas en nuestra imaginación como un conjunto de paradojas cuyas narraciones cambian con el cajero. Pero para mí, el significado de este ser triple dimensional de persona, nación y proceso de eventos es inequívoco, y podemos decir de Castro y su legado lo que Chamberlain dijo del ejército de la Unión en Gettysburg; “Este es un tipo diferente de ejército. Si miras hacia atrás a través de la historia, verás hombres luchando por el pago, por las mujeres, por otro tipo de botín. Luchan por la tierra, el poder, porque un rey los lleva o solo porque les gusta matar. Pero estamos aquí por algo nuevo. Esto no ha sucedido mucho en la historia del mundo. Somos un ejército para liberar a otros hombres
Como dijo Fidel Castro en su discurso de época ante la Conferencia Tricontinental de Líderes Revolucionarios de 1966 en La Habana; “Los cubanos revolucionarios entendemos nuestras obligaciones internacionales. Nuestra gente entiende su obligación porque entienden que enfrentamos un enemigo común. El enemigo que amenaza a Cuba es el mismo enemigo que amenaza a todos los demás. Es por eso que decimos y proclamamos que los combatientes cubanos prestarán apoyo a cualquier movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra “.
Podemos pero esperamos soportar su praxis de solidaridad y su mensaje de la liberación universal de la humanidad en el futuro.
Fidel Castro, a reading list
My Life: A Spoken Autobiography, Fidel Castro, Ignacio Ramonet
Reminiscences of the Cuban Revolutionary War: Authorized Edition, Ernesto Che Guevara
Cuba Libre!: Che, Fidel, and the Improbable Revolution That Changed World History, Tony Perrottet
Cuba: What Everyone Needs to Know, Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the Urban Underground, Julia E. Sweig
The Real Fidel Castro, Leycester Coltman, Julia E. Sweig
The Yankee Comandante: Love and Death in the Cuban Revolution, Michael Sallah, Mitch Weiss
Persona Non Grata: A Memoir of Disenchantment with the Cuban Revolution, Jorge Edwards, Octavio Paz (Preface)
We Are Cuba!: How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World, Helen Yaffe
Cuba: An American History, Ada Ferrer
The Cubans: Ordinary Lives in Extraordinary Times, Anthony DePalma
Havana Nocturne: How the Mob Owned Cuba and Then Lost It to the Revolution, The Corporation: An Epic Story of the Cuban American Underworld, T.J. English
Cuba: A History, Hugh Thomas
Cuba: Anatomy of a Revolution, Socialism in Cuba, Leo Huberman, Paul M. Sweezy
Cuba Libre: A 500-Year Quest for Independence, Phillip Brenner
The Great Game in Cuba: How the CIA Sabotaged Its Own Plot to Unseat Fidel Castro, Joan Mellen
The Cuban Counterrevolution, Jesus Arboleya, Rafael Betancourt (Contributor)
Fighting Over Fidel: The New York Intellectuals and the Cuban Revolution, Rafael Rojas
Visions of Power in Cuba: Revolution, Redemption, and Resistance, 1959-1971, Lillian Guerra
The Island Called Paradise: Cuba in History, Literature, and the Arts, Philip D. Beidler
The Cuba Reader: History, Culture, Politics, Aviva Chomsky (Editor), Barry Carr (Editor), Pamela María Smorkaloff (Editor)
Santeria Enthroned: Art, Ritual, and Innovation in an Afro-Cuban Religion, The Light Inside: Abakua Society Arts and Cuban Cultural History, David H. Brown
Voice of the Leopard: African Secret Societies and Cuba, Ivor L. Miller
Cuba and Its Music: From the First Drums to the Mambo, Ned Sublette
Music and Revolution: Cultural Change in Socialist Cuba, Robin D. Moore
La Belle Créole: The Cuban Countess Who Captivated Havana, Madrid, and Paris, Alina García-Lapuerta
Our Woman in Havana: Reporting Castro’s Cuba, Sarah Rainsford
Travelers’ Tales Cuba: True Stories, Tom Miller
The Reader’s Companion to Cuba, Alan Ryan (Editor), Christa Malone (Editor)
Literature
Singing from the Well, The Palace of the White Skunks, Farewell to the Sea: A Novel of Cuba, The Color of Summer: or The New Garden of Earthly Delights,
The Assault, Hallucinations: or, The Ill-Fated Peregrinations of Fray Servando, Before Night Falls, Autoepitaph: Selected Poems, Reinaldo Arenas
Dreaming in Cuban, The Lady Matador’s Hotel, King of Cuba, Christina Garcia
The Assimilated Cuban’s Guide to Quantum Santeria, Carlos Hernandez
Cobra, Firefly, From Cuba with a Song, Footwork: selected poems, Written on a Body, Christ on the Rue Jacob, Severo Sarduy
The Kingdom of This World, The Chase, Alejo Carpentier
Three Trapped Tigers, Holy Smoke, Mea Cuba, Guillermo Cabrera Infante
Woman in Battle Dress, Sea of Lentils, The Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective, Antonio Benítez Rojo
Cuba and the Tempest: Literature and Cinema in the Time of Diaspora, Eduardo González
The Distant Marvels, Chantel Acevedo
The Mambo Kings Play Songs of Love, Beautiful Maria of My Soul, The Fourteen Sisters of Emilio Montez O’Brien, A Simple Habana Melody, Thoughts Without Cigarettes, Oscar Hijuelos
In the Cold of the Malecon and Other Stories, Tales from the Cuban Empire, Antonio José Ponte
My Last Name/El Apellido, Nicolás Guillén, Roberto Márquez
The Poet Slave of Cuba: A Biography of Juan Francisco Manzano, The Lightning Dreamer: Cuba’s Greatest Abolitionist, The Surrender Tree: Poems of Cuba’s Struggle for Freedom, Lion Island: Cuba’s Warrior of Words, Dreams from Many Rivers: A Hispanic History of the United States Told in Poems,
Enchanted Air: Two Cultures, Two Wings, Soaring Earth: A Companion Memoir to Enchanted Air, Margarita Engle
On this anniversary of the savage attack on Salman Rushdie, champion of the people in our universal right of free speech and of our Liberty in the sacred calling of writing as the pursuit of truth, we mourn and remember the crime of theocratic terror which he endured as a figure of us all, and celebrate his resilience and unconquerable will in struggle with the pain and trauma of this life disruptive event in continuing to write and publish.
Let us follow his example in the performance of ourselves before the stage of history and the world; write, speak, teach, organize.
As I wrote in my post of August 12 2022; Salman Rushdie, Champion of the People and of our Liberty, who like the Jester of King Lear speaks truth to power to restore the balance of the world, recovers from his recent assassination attempt by a madman enacting the decades old command of a long dead tyrant.
Herein issues of free speech and an independent press become entangled and interdependent with that of truth as an inherent value of democracy as a system which questions itself and the role of citizens as truthtellers, and with the principle of separation of church and state on which America was founded as a secular nation, and all of this engaged in revolutionary struggle against theocracy and tyranny as humankind reinvents itself yet again.
What can we learn from this tragedy as a democratic society and the primary guarantor of our universal human rights throughout the world?
As written by Jill Filipovic in The Guardian, in an article entitled Salman Rushdie teaches us an invaluable lesson: It is courageous and necessary to stand up against tyrants – even when those tyrants claim to have God on their side; “Salman Rushie has spent decades living under threat from religious zealots after a religious leader in Iran called for him to be put to death for the alleged blasphemy of his book The Satanic Verses. On Friday, an assailant attacked Rushdie in Chautauqua, New York, stabbing the 75-year-old author multiple times. Rushdie is now reportedly on a ventilator with serious injuries and may lose an eye, according to his agent Andrew Wylie. A 24-year-old New Jersey man named Hadi Matar is in custody.
Even with a decades-long fatwa hanging over Rushdie, the attack is still shocking. While he spent many years in hiding after the late Ayatollah Ruhollah Khomeini put a fatwa on his head, and there was a $3m bounty offered for his murder, the author has, in recent years, been much more public. Initially, he tried to be reasonable: he said he regretted hurting people’s feelings (“I profoundly regret the distress that publication has occasioned to sincere followers of Islam,” he said in 1989), and he suspended the paperback release of the book to let the dust settle – a move he said later he regretted.
Since then, Rushdie has not apologized for creating art that offended the delicate sensibilities of religious people who can’t seem to let God handle his own business. He has refused to cower in the face of so many calls to violence. His refusal to hide or take his work back also reveals the cravenness of those who have long sought to justify or downplay the threats on his life – a group that includes, shamefully, a number of self-styled liberals.
Standing up to extremism and standing for the rights of free speech and expression, particularly in the face of threats to one’s life, is laudable and incredibly brave. The world should have rallied around Rushdie when he initially came under threat. Appallingly, it did not. Now, though, with the benefit of hindsight and the understanding of the immediate, life-threatening stakes, we can collectively change course.
People who believe criticism, mockery, or even insult to religion should never be a crime, let alone a capital offense – decent people, in other words – should speak up for Rushdie, and against the many nations worldwide that criminalize blasphemy. As of 2019, some 40% of countries worldwide had blasphemy laws on the books. That’s not just backwards and dangerous, it’s embarrassing. Certainly any god worth worshipping is able to handle petty insults on his own – and if he believes that taunting an all-powerful and omniscient being is grounds for death, why in the world are you worshipping that guy?
The attack on Rushdie is abhorrent, but it is not isolated. Others who have been accused of criticizing or insulting religion have also faced threats to their lives; many have been imprisoned and even sentenced to death; others have been murdered for insisting on free expression.
Attacks on free speech run the gamut. While violence is obviously shocking and appalling, we should also reject attempts to shut down texts or other pieces of art simply because they offend someone’s beliefs. Of course every culture has its taboos. One question worth asking is whether a particular taboo is worth enforcing either legally or socially; to answer that, we have to assess the potential harm in breaking it. Social rules – and certainly legal rules – that are simply about protecting privileged people from hurt feelings or challenging ideas, and where the harm is no larger than taking offense because of one’s religious or other beliefs, should fall.
And yet the world over, people insist on erecting them. In the US, religious conservatives have long sought to use the power of the state to shut down speech and expression they dislike, from pulling arts funding because of pieces that offend Christians to attempting to ban books because they are about queer identity and therefore “obscene” to pushing state laws that limit how teachers can discuss gender and sexual orientation. And liberals have their censorious impulses too, although, importantly, they seem inclined to rely on cultural institutions and businesses more than the state. Globally, free speech is depressingly under-supported. And as of 2015, 40% of young people in the US troublingly told researchers they were OK with the government limiting speech if that speech was offensive to minority groups.
“Free speech is the whole thing, the whole ball game,” Rushdie told an audience at Columbia University in 1991, as he continued to live under siege. “Free speech is life itself.”
And that includes, absolutely, the right to offend. People may think you’re a jerk; they may tell you you’re being offensive; depending on the speech or the art and the context, you may lose friends or supporters, and you may deserve it (Rushdie, for the record, did not deserve it). But no one deserves to be threatened or criminally penalized for their work or for words that simply caused offense. And frankly, we would collectively be better off if we could engage with, criticize, and even reject pieces of literature or art without calling for their removal or censorship. We would absolutely be better off if we stopped treating religion as a special category of belief for which no insult is justified, and which is deserving of special levels of deference (not to mention, in the US, vast privileges and benefits, including to discriminate, not accorded to other groups).
Religion is a belief system. If yours cannot stand up to criticism, interrogation, and even mockery or insult – if you need to threaten or punish, up to the point of death, those who insult an idea you hold dear – it is perhaps worth asking if your beliefs are as strong as you believe they are. And this is the lesson of Salman Rushdie: it is courageous and necessary to stand up against tyrants and those who would use violence to suppress words and art – even when those tyrants claim to have God on their side.”
Gott Mitt Uns; it is the most terrible battle cry of our history, for it authorizes permission for anything in the cause of faith. Herein the subversion of truth and the degradation of faith as terror in service to power combine as submission to authority, falsification of identity, and theft of the soul.
Who stands between any of us and the Infinite serves neither.
And as Voltaire teaches us in his 1765 essay Questions sur les miracles; “Those who can make you believe absurdities, can make you commit atrocities.”
What does this idea of Voltaire’s, on which America was founded as a secular state and the embodiment of Enlightenment values, mean for us today?
I call for the universal recognition of freedoms of information and of expression for all humankind, to research and study, debate and publish, speak and teach, any crazy damn thing at all, with the sole exception of hate speech, especially if it is inconvenient to tyrants and regardless of whether or not we agree with it, as a sacred calling to pursue the truth and for a united front in solidarity to preserve the witness of history, the independence of the press, and the transparency of all governments as institutions which must answer ultimately to their people.
Any power or authority held by a government of any form is granted by its citizens or has been appropriated from them unjustly, and it is the highest principle of natural law as articulated in our Declaration of Independence that we may seize and reclaim it at any time it is held without our participation and co-ownership, or used against our interests.
True democracy as a free society of equals requires the four ideals of liberty, equality, truth, and justice, and one thing more; an engaged electorate of truth tellers which will hold its representatives and the institutions of their government responsible for enacting our values. Hence the Four Primary Duties of a Citizen; question authority, expose authority, mock authority, and challenge authority.
Like the role of a free press in the sacred calling to pursue the truth, the role of a citizen is to be a truth teller. Both serve Truth, and truth is necessary to the just balance of power between individuals which is the purpose of the state.
As I wrote in my post of August 16 2020, Democracy, the Right of Free Speech Versus the Crime of Hate Speech, and the Principle of Open Debate; To free ourselves of the ideas of other people; such is the essence of democracy. Conversely, the use of social force in marginalizing and silencing dissent is the definition of tyranny.
Much talk of late has employed the term cancel culture to deflect and obscure the true issues involved with the disambiguation of free speech from hate speech and the role of open debate in a democracy; cancel culture is a figment used without sincerity to obfuscate loathsome acts of white supremacist and patriarchal sexual terror, incitement to violence and dehumanization.
Conversely, antifascist action in defense of equality and our universal human rights such as platform denial, independent verification of claims, and forms of peer ostracism and boycott are part of the free market of ideas and have no relation to silencing and erasure used by authoritarian tyrannies of force and control to subjugate a population and repress dissent, as exemplified by the Chinese Communist Party’s recent arrest of newspaperman Jimmy Lai in their campaign against democracy and truth in Hong Kong.
But the values issues which the phenomenon raises are interesting, as they signpost the heart of what democracy means and our responsibility to others as well as our freedom from the ideas of others.
Democracy is reducible to a simple idea; the abandonment of social force and control in shaping others to our own image, in the authorization of identity, in our freedom of conscience, and from the establishment and policing of boundaries of the Forbidden.
The autonomy of individuals takes precedence over all rights of authority and the state, which exists only to secure those rights which we cannot secure for ourselves. The state protects us from the tyranny of other people’s ideas of virtue; and others from our own.
Any society or culture requires shared values and principles, agreements about things such as freedoms of and freedoms from, whether in systems of law and justice or as standards of courtesy. Democracy is unique in that it requires rights of free access to information and the sharing of it, and freedoms from surveillance, censorship, and lies disguised as truths, but also requires for its functioning the tradition of open debate founded with our civilization in the Forum of Athens.
Hate speech, which seeks to harm a class of persons, is the only exception to the right of free speech as parrhesia, the sacred calling to expose injustice, and the independence of journalism as a sacred calling to seek the truth, for hate speech dehumanizes others as a criminal theft of humanity, citizenship, and identity which violates our ideals of equality and liberty; hate speech is an act of tyranny and terror which is subversive to democracy as a free society of equals.
To make an idea about a kind of people is a hate crime and an act of violence.
I explored the implications of parrhesia and Foucault’s extension of this classical principle as truth telling in my post of May 27 2020, On Speaking Truth to Power as a Sacred Calling; I found myself responding with candor to a conversation today in which a friend, a fearless champion of the marginalized and the wretched of the earth, the powerless and the dispossessed, the silenced and the erased, expressed fear of retribution in calling out the police as an institution of racist state force and control, thereby illustrating the mechanism of silencing on which unjust authority depends.
Of course this was a preface for an act of Breaking the Silence; I did say they are my friend.
Here is the beginning of that conversation; “Today I’m going to do something stupid.
On my Facebook and Twitter feeds I am going to express a viewpoint that I have long held to myself. A viewpoint I believed, if ever made public, would kneecap my dreams of a political career and public service.
Today I realized my silence was just a vestige of my own internalized oppression and respectability politics, and fuck respectability. It has never, and will never, save us. So here goes: here’s why I am a #PoliceAbolitionist”
What followed was a brilliant and multivoiced discussion of the role of police violence in white supremacist terror, as an army of occupation whose purpose is to enforce inequality and elite hierarchies of exclusionary otherness and to subvert the institutions and values of democracy, and of the use of social force in a free society of equals. This is among the most important issues we face today and questions some of the inherent contradictions of our form of government, of which George Washington said, “Government is about force; only force.”
But this is only indirectly the subject on which I write today; far more primary and fundamental to the institution of a free press is the function of other people’s ideas of ourselves, of normality and respectability, in the silencing of dissent.
To our subjugation by authorized identities, I reply with the Wicked Witch; I will fuck respectability, authorized identities, and other people’s ideas of virtue with you, and their little dog normality too.
Authorized identities and boundaries of the Forbidden are about power, and we must call out the instruments of unequal power as we see them. Foucault called this truthtelling, and it is a crucial part of seizure of power and ownership of identity; always there remains the struggle between the masks others make for us and those we make for ourselves.
Against state tyranny and terror, force and control, let us deploy parrhesia and the performance of our best selves as guerilla theatre. Go ahead; frighten the horses.
Often have I referred to this key performative role in democracy as the Jester of King Lear, whose enactments of mockery and satire, the exposure and deflation of the mighty as revolutionary seizures of power which reclaim that which we the people have lent them when it is used unjustly, are necessary to maintain the balance of interests in a society in which government is co-owned equally by its citizens and has as its overriding purpose the securement of the freedom and autonomy of individuals and of their universal human rights.
Without citizens who refuse to be silenced and controlled by authority, democracy becomes meaningless.
So with my arts of rhetoric and poetry as truthtelling, and with my praxis of democracy in my daily journal here at Torch of Liberty; to incite, provoke, and disturb.
For democracy requires a participatory electorate willing to speak truth to power.
To all those who defy and challenge unjust authority; I will stand with you, and I ask that all of us do the same.
As written by Margaret Atwood in The Guardian, in an article entitled If we don’t defend free speech, we live in tyranny: Salman Rushdie shows us that; “The Satanic Verses author didn’t plan to become a hero, but as he recovers from this attack, the world must stand by him.
Along time ago – 7 December 1992, to be exact – I was backstage at a Toronto theatre, taking off a Stetson. With two other writers, Timothy Findley and Paul Quarrington, I’d been performing a medley of 1950s country and western classics, rephrased for writers – Ghost Writers in the Sky, If I Had the Wings of an Agent, and other fatuous parodies of that nature. It was a PEN Canada benefit of that era: writers dressed up and made idiots of themselves in aid of writers persecuted by governments for things they’d written.
Just as the three of us were bemoaning how awful we’d been, there was a knock on the door. Backstage was locked down, we were told. Secret agents were talking into their sleeves. Salman Rushdie had been spirited into the country. He was about to appear on stage with Bob Rae, the premier of Ontario, the first head of government in the world to support him in public. “And you, Margaret, as past president of PEN Canada, are going to introduce him,” I was told.
Gulp. “Oh, OK,” I said. And so I did. It was a money-where-your-mouth-is moment.
And, with the recent attack on him, so is this.
Rushdie exploded on to the literary scene in 1981 with his second novel, Midnight’s Children, which won the Booker prize that year. No wonder: its inventiveness, range, historical scope and verbal dexterity were breathtaking, and it opened the door to subsequent generations of writers who might previously have felt that their identities or subject matter excluded them from the movable feast that is English-language literature. He has ticked every box except the Nobel prize: he has been knighted; he is on everyone’s list of significant British writers; he has collected an impressive bouquet of prizes and honours, but, most importantly, he has touched and inspired a great many people around the globe. A huge number of writers and readers have long owed him a major debt.
Suddenly, they owe him another one. He has long defended freedom of artistic expression against all comers; now, even should he recover from his injuries, he is a martyr to it.
In any future monument to murdered, tortured, imprisoned and persecuted writers, Rushdie will feature large. On 12 August he was stabbed on stage by an assailant at a literary event at Chautauqua, a venerable American institution in upstate New York. Yet again “that sort of thing never happens here” has been proven false: in our present world, anything can happen anywhere. American democracy is under threat as never before: the attempted assassination of a writer is just one more symptom.
Without doubt, this attack was directed at him because his fourth novel, The Satanic Verses, a satiric fantasy that he himself believed was dealing with the disorientation felt by immigrants from (for instance) India to Britain, got used as a tool in a political power struggle in a distant country.
When your regime is under pressure, a little book-burning creates a popular distraction. Writers don’t have an army. They don’t have billions of dollars. They don’t have a captive voting block. They thus make cheap scapegoats. They’re so easy to blame: their medium is words, which are by nature ambiguous and subject to misinterpretation, and they themselves are often mouthy, if not downright curmudgeonly. Worse, they frequently speak truth to power. Even apart from that, their books will annoy some people. As writers themselves have frequently said, if what you’ve written is universally liked, you must be doing something wrong. But when you offend a ruler, things can get lethal, as many writers have discovered.
In Rushdie’s case, the power that used him as a pawn was the Ayatollah Khomeini of Iran. In 1989, he issued a fatwa – a rough equivalent to the bulls of excommunication used by medieval and renaissance Catholic popes as weapons against both secular rulers and theological challengers such as Martin Luther. Khomeini also offered a large reward to anyone who would murder Rushdie. There were numerous killings and attempted assassinations, including the stabbing of the Japanese translator Hitoshi Igarashi in 1991. Rushdie himself spent many years in enforced hiding, but gradually he came out of his cocoon – the Toronto PEN event being the most significant first step – and, in the past two decades, he’d been leading a relatively normal life.
However, he never missed an opportunity to speak out on behalf of the principles he’d been embodying all his writing life. Freedom of expression was foremost among these. Once a yawn-making liberal platitude, this concept has now become a hot-button issue, since the extreme right has attempted to kidnap it in the service of libel, lies and hatred, and the extreme left has tried to toss it out the window in the service of its version of earthly perfection. It doesn’t take a crystal ball to foresee many panel discussions on the subject, should we reach a moment in which rational debate is possible. But whatever it is, the right to freedom of expression does not include the right to defame, to lie maliciously and damagingly about provable facts, to issue death threats, or to advocate murder. These should be punished by law.
In fact, there are no perfect artists, nor is there any perfect art. Anti-censorship folks often find themselves having to defend work they would otherwise review scathingly, but such defending is necessary, unless we are all to have our vocal cords removed.
Long ago, a Canadian member of parliament described a ballet as “a bunch of fruits jumping around in long underwear”. Let them jump, say I! Living in a pluralistic democracy means being surrounded by a multiplicity of voices, some of which will be saying things you don’t like. Unless you’re prepared to uphold their right to speak, as Salman Rushdie has done so often, you’ll end up living in a tyranny.
Rushdie didn’t plan to become a free-speech hero, but he is one now. Writers everywhere – those who are not state hacks or brainwashed robots – owe him a huge vote of thanks.”
We must all read Salman Rushdie’s The Satanic Verses now, and for all of history it has become embedded into our character and psyche as part of human being, meaning, and value, a satire which is now become a story of us all.
For The Satanic Verses, like Nietzsche’s Thus Spake Zarathustra which it references, has become a central myth of our limitless possibilities of becoming human, and a song of liberty, our defiance of force and state terror, and our refusal to submit to authority. Here is a myth of freedom and revolutionary struggle, and this is the context in which it must now be interpreted.
As I wrote in celebration of his birthday in my literary blog which forms a calendar of holidays on the birthdays of over 200 literary figures and summarizes all their works, sister to my political journal Torch of Liberty;
Salman Rushdie, on his birthday June 19
Midnight’s Children and Independence, Shame and Partition, The Satanic Verses and the founding of an alternate-world Islam (if you don’t like it you can always write your own book- there are endless possible realities to choose from), The Moor’s Last Sigh and modern multiethnic India, which was my favorite book ever during the final years of my teaching English in high school, The Ground Beneath Her Feet and the myth of Orpheus which is central to my ideology and self-construal, Fury and modern New York as a Dante-esque underworld, Shalimar the Clown and the tragedy of Kashmir, where once I sailed upon the lake of dreams, defended a Sufi shrine of mercy and free hospital against a riot and siege with a saint, his idiot servant, and an escaped criminal who had claimed sanctuary, was wooed by Beauty but instead was claimed by Vision, The Enchantress of Florence and gender based power asymmetries, The Golden House and capitalism as a system of oppression and dehumanization, even for its beneficiaries; the great novels of Salman Rushdie are rooted in a meticulously researched historicism and thematically targeted to expound on enduring social issues.
All are brilliant, dizzying, densely layered with meaning and scholarly references, yet filled with humor and a sense of play, his characters reflections of aspects of ourselves and immediately relatable as universal human images.
In some ways he has created a national identity of India; in others a transnational diasporic Indian identity.
Together, the works of Salman Rushdie illuminate a hidden landscape within us, as if they form the secret Book of Man and the World that da Vinci sought throughout his life. His work shares a dense coding with the notebooks of da Vinci and the poetry of Coleridge and Keats, a love of secrets with Umberto Eco, a use of traditional sources as texts of subversion and social criticism with Margaret Atwood, and reflects the work of R.K. Narayan.
Salman Rushdie maps a realm of human being and possibilities which is liminal, filled with transformative power, endless and boundless, visions and fables which extend a realism of character and place and connect us with each other through our universal qualities while exploring and recognizing the formative power of our differences.
Salman Rushdie speaks on universal human rights, freedom, truth, and the ownership of our stories, Interview by the New York Times
In Venezuela a democracy revolution challenges the brutal regime of a dictator which has ruined the economy and made of its citizens a vast precariat in what was once envisioned as a socialist paradise.
Tyranny and a carceral state of force and control are a predictable phase of revolutionary struggle under imposed conditions which require liberation by seizures of power through force, especially anticolonial revolutions.
All states are constituted by violence and are themselves embodied violence; in the words of George Washington; “Government is about force, only force.”
When must revolution be waged against the revolution? When it has become the tyranny it seized power from, as nationalism rather than as a colony, and this is exactly what has happened in Venezuela.
Yes, America and her proxies has waged economic and political warfare against Venezuela for many long years, sometimes as terror, sometimes as farce; but no one compelled Maduro to begin random mass executions and imprisonments either. This revolution is all on him.
And this time, it is the poor and desperate underclasses of Venezuelan peasants who have risen up to seize their power and claim that liberty which is the birthright of all human beings, without the strings of invisible American and global capitalist puppetmasters.
Here is a true revolution of the people, and though I have long championed the Chavez revolutionary state and its legacies of anticolonial, anti-imperialist, and anticapitalist liberation versus America and called out and resisted the outrageous and terroristic policies of our government including those of both the Trump and Biden regimes toward Venezuela, we must recognize and rethink the meaning of the glorious and wholly legitimate democracy revolution against Maduro.
And we must do everything we can to help the people of Venezuela liberate themselves from tyranny, and bring stability and freedom from want to the region.
As written by Tom Phillips in The Guardian, in an article entitled World must confront Maduro’s ‘campaign of terror’, Venezuelan opposition leader says; “Venezuela’s main opposition leader, María Corina Machado, has accused the country’s strongman president, Nicolás Maduro, of unleashing a horrific “campaign of terror” in an attempt to cling on to power.
Two weeks after Maduro’s widely questioned claim to have won the 28 July election, human rights activists say he has launched a ferocious clampdown designed to silence those convinced his rival Edmundo González was the actual winner. More than 1,300 people have been detained, including 116 teenagers, according to the rights group Foro Penal. At least 24 people have reportedly been killed.
Speaking from an undisclosed location where she is in hiding, Machado – a charismatic conservative who is González’s key backer – urged governments around the world to oppose Maduro’s intensifying crackdown.
“What is going on in Venezuela is horrific. Innocent people are being detained or disappeared as we speak,” said the 56-year-old former congresswoman, who endorsed González after authorities barred her from running.
Maduro’s regime has nicknamed part of its clampdown Operación Tun Tun – “Operation Knock Knock” – a chilling reference to the often late-night visits to perceived government opponents by heavily armed, black-clad captors from the intelligence services or police.
Tun Tun’s targets have included activists, journalists and prominent opposition politicians – but most detainees appear to be the residents of working-class areas who rose up en masse against Maduro for the first time in the two days after his disputed claim to victory.
One Tun Tun propaganda video published on the Instagram account of the military counterintelligence service, DGCIM, last week showed one of Machado’s campaign organisers, María Oropeza, being detained to the sound of the nursery rhyme from the 1984 horror film A Nightmare on Elm Street, in which Freddy Krueger attacks children in their dreams. “One, two, Freddy’s coming for you! Three, four, better lock your door!” warn the song’s sinister lyrics.
A second DGCIM video showing another arrest is soundtracked by a horror-film adaptation of Carol of the Bells, whose modified lyrics warn: “If you’ve done wrong, then he will come! … He’ll look for you! You’d better hide!”
Asked if she feared she and González would soon receive a visit from Maduro’s security forces, Machado replied: “At this moment … in Venezuela, everybody is afraid that your door could be knocked [on] and your freedom could be taken away – even your life is threatened. Maduro has unleashed a campaign of terror against Venezuelans.”
“Every single democratic government should raise their voices much more loudly,” said Machado, who believed the repression laid bare “the criminal nature” of a regime that knew it had lost by a landslide to González and was now seeking desperately to cling to power. “[Maduro’s government has] decided that their only option to stay in power is using violence, fear and terror against the population.”
Campaigners for human rights and democracy say the speed and scale of the repression is virtually unprecedented in the region’s recent history. Maduro has claimed he is pursuing criminals and terrorists who are behind a fascist, foreign-backed conspiracy to topple him.
“In Latin America, there hasn’t been a repressive crackdown of such magnitude as has happened in Venezuela since the days of [the Chilean dictator] Augusto Pinochet,” Marino Alvarado, an activist from the Venezuelan human rights group Provea, told El País last week.
Carolina Jiménez Sandoval, the president of the Washington Office on Latin America advocacy group, told the New York Times: “I have been documenting human rights violations in Venezuela for many years and have seen patterns of repression before. I don’t think I have ever seen this ferocity.”
Tamara Taraciuk Broner, the director of the rule of law programme at the Inter-American Dialogue thinktank, said the arbitrary arrests – and a social media crackdown that has temporarily blocked X and Signal – suggested Maduro wanted to take Venezuela in an even more despotic direction. “It looks as if they want to go towards [being] a full-fledged dictatorship,” she said. “You need to be very brave to take to the streets now in Venezuela … they are trying very hard to intimidate people so they don’t take to the streets.”
The government’s attempt to create an atmosphere of fear was on show last Saturday as thousands of opposition supporters gathered in Caracas to hear Machado speak despite the risk of arrest.
Unlike at other opposition marches in recent years, many protesters declined to give their names to journalists for fear of persecution, and some wore masks. After the march, at least one reporter was detained by security officials and accused of “stirring up hatred”. Machado came in disguise, wearing a sweatshirt with the hood up.
“Before I came out today, my daughter threw herself on top of me and made me promise that I would come home,” said one 28-year-old demonstrator, describing how her best friend was captured hours before.
Tellingly, the next major anti-Maduro mobilisations are set to be held predominantly outside Venezuela, where about 8 million of its estimated 29 million citizens live after fleeing abroad to escape economic chaos and political repression. Machado has called on supporters to gather across the globe on Saturday 17 August, for “a great worldwide protest … for the truth”.
Machado urged Maduro – who has governed since being elected after the death of his mentor Hugo Chávez in 2013 – to “accept his defeat and understand that we are offering reasonable terms for a negotiated transition”. Those terms included “guarantees, safe passage and incentives”.
Maduro has publicly dismissed talk of a negotiation but some believe one option for him could be exile in an allied country such as Cuba, Turkey or Iran. Panama’s president, José Raúl Mulino, last week offered him temporary asylum en route to such a destination, although Maduro quickly rejected his offer.
Machado pledged not to seek “revenge” or to persecute members of Maduro’s administration, although her campaign-trail promises to “forever bury” socialism and her past calls for foreign military intervention make many Chavistas profoundly suspicious of the right-wing politician.
Machado recognised the role the leftwing leaders of Brazil, Colombia and Mexico – who have not recognised Maduro’s claim to victory – could have in convincing him to enter “a serious negotiation for a democratic transition”.
“But we have to stop [the] repression and the cost of repression has to be increased. These are red lines that the Maduro regime is crossing as we speak,” Machado added. “
As written by Luke Taylor in The Guardian, in an article entitled ‘A climate of terror’: Maduro cracks down on Venezuelans protesting contested election win
After apparent efforts to steal the election, the president sent forces to round people up in ‘Operation knock-knock’; “Cristina Ramírez was readying her sofa bed in Buenos Aires for the arrival of her friend visiting from Venezuela when she received a text message suggesting Edni López could be delayed. Officials in Caracas airport had stopped her, apparently over an issue with her passport.
Four days later, López remains under the detention of the Venezuelan authorities and her family grows increasingly worried by the minute that the university professor could be caught up in a brutal crackdown on protests over Nicolás Maduro’s apparent efforts to steal the presidential election.
“We know almost nothing. We have not been permitted to get Edni a lawyer and we still do not even know what she has been charged with,” said Ramírez, her voice cracking with anxiety. “The uncertainty is hard to describe. We just hope she can be freed soon.”
After a wave of public unrest following the disputed election, Maduro promised to “pulverize” the popular movement against him, dispatching security forces to round up opposition activists in the so-called “Operation knock-knock”.
More than 1,100 people so far have been rounded up since the election, according to Caracas-based rights watchdog, Foro Penal.
Prominent political figures have been seized, including Freddy Superlano, the national coordinator of the opposition Voluntad Popular party, who was dragged from his home by masked men.
Venezuela’s attorney general, a Maduro loyalist, announced on Tuesday that opposition leaders María Corina Machado and Edmundo González would be investigated for “incitement to insurrection” after they called on security forces to “side with the people” instead of repressing protests.
María Oropeza, a campaign co-ordinator for the opposition Vente party in the state of Portuguesa, livestreamed her own arrest late on Tuesday.
“Help me,” she pleaded live on Instagram as intelligence officers battered the lock off her front door. “I did nothing wrong, I am not a criminal. I am just another citizen who wants a different country”.
Oropeza had spoken out against the mass detentions just hours before she herself was detained.
But others with no political affiliation have also been caught up in Maduro’s dragnet, said Rafael Uzcategui, co-director of rights NGO Laboratorio de Paz, who suggested the operation was intended to terrify Venezuelans into submission.
“There were rumours that Maduro was targeting electoral observers but we investigated the arrests and they are too massive to see any real pattern. Many of those detained have no political affiliation and have not even participated in the protests. What we are seeing is simply an effort to sew a climate of terror,” he said.
Chile’s president, Gabriel Boric, condemned Maduro for committing “serious human rights violations” on Wednesday and joined the likes of Guatemala, Argentina and Peru in rejecting Maduro’s “self-proclaimed” victory.
The US – as well as other governments more sympathetic to Maduro, including Brazil, Mexico and Colombia – have called on the Venezuelan leader to publish a breakdown of the vote count, which he has so far refused.
“I have no doubt that the Maduro regime has tried to commit fraud,” Boric told reporters.
In his appearance on state television, a defiant Maduro has decried an international “fascist” conspiracy to overthrow him and accused WhatsApp of “spying” on Venezuela.
The former bus driver has shown clips of protesters in the mass demonstrations followed by their alleged confessions, promising he is “willing to do anything” to stay in power.
Many ordinary Venezuelans have deleted messaging apps on their mobile phones for fear that security forces could use their chat history for proof of dissent.
Edni López’s family say they have received information that the 33-year-old has been taken to another facility from her detention center three times, possibly for questioning, but they still have no idea what she is accused of.
López teaches management classes at the Central university of Venezuela and consults humanitarian organisations, Ramírez said, adding she has no political affiliation and did not participate in the recent protests.
“She is very empathetic, philosophic and competent, which is why she brought all these things together to help people through her work,” Ramirez said.
“Edni’s case is emblematic of what’s new about the repression that we’re seeing in post-election Venezuela,” said Adam Isacson, a director at the Washington Office on Latin America. “Usually in the past, the regime was hiding its illegitimate detentions under a veneer of legality, going through legal proceedings and allowing access to defense attorneys, for example. Now, even basic habeas corpus rights are being routinely violated.”
As written by Tom Phillips and Patricia Torres in The Guardian, in an article entitled ‘Maduro has lost the streets’: in Venezuela’s barrios, former loyal voters risk all in protests; “Thousands from the capital’s favelas, once strongholds for the ‘revolution’, have faced a brutal crackdown after challenging last month’s presidential election result
Millions of Venezuelans went to the polls to vote their widely loathed authoritarian leader Nicolás Maduro out of power last Sunday – but Tibisay Betancourt was not one of them.
“I voted for him,” said the 60-year-old masseuse, a loyal supporter of the president’s Chavista movement who lives in a housing estate apartment given to her by Maduro’s predecessor Hugo Chávez.
Within hours of casting her vote, Betancourt had cause to rue her choice. As turmoil gripped the streets of Caracas after Maduro’s disputed claim to have won the election, she sent her son, Alfredo Alejandro Rondón, to a nearby shop to buy a bottle of Sprite for his sick father. Minutes later his brother, Yorluis, said he had seen Alfredo being beaten and dragged away by members of the Bolivarian national police.
By Thursday morning, the high school graduate was one of hundreds of prisoners languishing behind bars at a police base on the east side of town, facing possible terrorism charges that could land him in jail for up to 30 years.
If she could speak to Maduro, Betancourt said, “I’d tell him to let the innocent people go and to order the police to stop hitting people in front of the children.” She was one of hundreds of mostly working-class citizens who had gathered under a ferocious Caribbean sun to seek news of their incarcerated loved ones.
Venezuela’s embattled president – who has presided over a catastrophic economic collapse since inheriting Chávez’s socialist-inspired “revolution” in 2013 – says more than 1,200 people have been seized as part of a crackdown on the alleged “traitors” and terrorists who took to the streets to demonstrate against what they call a stolen election. “And we’re going to capture 1,000 more,” Maduro declared, vowing to imprison those detained in maximum security jails.
Acts of violence and vandalism undoubtedly occurred during the explosion of dissent, fuelled by anger over economic hardship and a migration crisis that has shattered families and seen some 8 million Venezuelans flee abroad. The metro station at the heart of El Valle – the blue-collar district where Maduro was raised – has had its windows shattered, and the area’s main street is stained with black marks where tyres and trees have been burned. Maduro visited the area with police on Wednesday night and claimed vandals had tried to destroy a local hospital.
But many of the families outside the Zone 7 police detention centre said their loved ones had been arrested for simply attending peaceful protests or speaking out against Maduro’s administration online.
Friends of Carla Madelein López, 32, said members of a feared special forces unit called the DAET had arrested her at home on Wednesday after she supposedly posted a message on social media criticising the government. “It’s a [forced] disappearance,” said one close friend as he waited outside the jail for news. He suspected López had been arrested after a tip-off from a neighbour via a mobile phone app Maduro has encouraged citizens to use to snitch on government enemies.
Nearby, a 46-year-old man who asked not to be named fell to his knees and let out a wail of despair as he described how his son had been taken during a protest in Catia, a working-class area in west Caracas that has long been a bastion of Chavismo. “He’s just turned 18,” the father said, as black police vehicles resembling cattle trucks rolled out of the prison compound packed with detainees on their way to court.
A 27-year-old woman, who also asked not to be named, described how her boyfriend had been shot in the hand with a rubber bullet and arrested after the pair had attended a peaceful rally organised by the opposition politicians who claim to have beaten Maduro in the election – former diplomat Edmundo González and his ally María Corina Machado.
“He’s not a terrorist – he’s an entrepreneur,” said the detainee’s father, who, like Maduro, hails from El Valle and grew up in one of its deprived hillside favelas.
The father said most El Valle residents had turned against Maduro – who calls himself the “president of the people” – because of the economic meltdown that had unfolded on his watch, leaving jobless Venezuelans with empty fridges and broken homes. “Maduro has lost the streets. Nobody likes him,” the 63-year-old said as he waited for news of his son.
“Edmundo won [the election] in El Valle just like he won all over the country,” the man said of González, whose victory has been recognised by countries including the US, Argentina, Uruguay and Costa Rica. “And all the young people were trying to do was express the impotence they feel.
“It’s just like everywhere in Venezuela. People are tired. They are tired of the lies. They are tired of these people thinking they are the bosses of everything.”
Observers say such feelings are a key part of what distinguishes the current push to remove Maduro from previous attempts, such as Juan Guaidó’s failed bid to spark an uprising in 2019 or 2017’s mass protests.
For years after Chávez’s election in 1998, the barrios of Caracas were overwhelmingly loyal to the comandante’s “revolution” and its use of petrodollars from Venezuela’s vast oil wealth to bankroll social welfare programmes and empower the poor.
“Our hardest supporters were there [in the barrios],” said Chávez’s former communications minister, Andrés Izarra. “If you look at the voting record in all these communities, they were all hardcore Chavismo. We were winning like 80 or 85% of the vote.”
Maduro retains some support in such areas, which are adorned with propaganda murals saying things such as “I have faith in Maduro”.
“María Corina is a terrorist and an arselicker,” said José Ángel Seijas, a 58-year-old Chavista, as he played chess in a plaza at the foot of one El Valle favela. Showing off an old picture of himself alongside a youthful Maduro on his phone, Seijas urged his president to take no prisoners in his clampdown on objectors: “We want an iron fist against these punks.”
But Venezuela’s economic disintegration under Maduro over the past decade – which the president blames on US sanctions but critics attribute primarily to rampant corruption and economic mismanagement – has seen the mood in the barrios overwhelmingly shift.
Izarra said Maduro’s worst fear was such communities rising up against him en masse, as began to happen for the first time in the hours after the president’s disputed claim to have won a third term. Enraged by that declaration – for which Maduro has yet to provide proof – thousands of residents from barrios such as Petare swept west towards the presidential palace on motorbike and by foot before being pushed back by security forces.
“We’ve had enough! Enough!” shouted Rafael Cantillo, 45, who came down from a Petare favela called El Campito to demonstrate last Monday.
“There are people here from Mariche, from Petare, from El Campito, from Valle-Coche, from Caucagüita, from everywhere,” he said, reeling off the names of Caracas’s sprawling low-income communities where hundreds of thousands live.
Izarra said that the mass mobilisation of Venezuela’s poor explained Maduro’s clampdown, as authorities battled to nip the barrio mutiny in the bud. “That’s why this huge security operation is under way to try to stop this,” added Izarra, who lives in exile in Germany. He predicted that more repression lay ahead.
Interviews with relatives of detainees outside the Zone 7 jail suggested the crackdown was overwhelmingly targeting residents of working-class areas, such as Antímano, Catia and Petare. Stefania Migliorini, a human rights lawyer who had come to offer legal support, said the prisoners included men, women and minors. “People who were simply going to a protest, or going back home, or going to work, were arrested,” she said. “This is an extremely harsh situation.” Migliorini’s group, Foro Penal, says at least 16 people have so far been killed, five of them in Caracas.
Protesters have vanished from the streets in recent days as security forces and armed pro-government gangs called colectivos are reported to be trawling the barrios for targets. A relative of one prisoner told the BBC police had been chasing young people through one community and “shooting at them as if they were on a safari in Africa”.
But the demonstrators have vowed to return from their redbrick hilltop homes, and Machado called fresh protests for Saturday morning.
“This time it will be different – this time things are different, because they’ve lost everyone who lives in the poor areas,” said Cantillo, as marchers scattered for cover to avoid being detained or hurt.
“Tell the world this government is no good,” he implored as his group sought shelter from security forces.
As he spoke, the women who had accompanied Cantillo from their favela broke into song. “It’s going to fall! It’s going to fall!” they chanted. “This government is going to fall!”
As I wrote in my post of November 27 2022, A Chance For Change in American-Venezuelan Relations; There are few things which reveal those truths power would keep hidden through silence and erasure, rewritten histories, lies, falsifications and propaganda, than the liminal spaces where no rules exist, the blank spaces on our maps of human being, meaning, and value marked with the legend Here Be Dragons to indicate unknowns; like the purgatorial realm between Venezuela and Colombia wherein nothing is Forbidden and angels and devils walk among the lost and the mad, the depraved and the illumined.
Here the limitless possibilities of becoming human are a chiaroscuro of the bestial and the exalted; here is the place to forge a new humankind free from the legacies of the past and the authorized identities of systems of dehumanization and unequal power, and of the tyranny of normality and other people’s ideas of virtue; for here in such places of liberation nothing can seize us for its own purposes.
With Chaos comes the new and the unforeseen; here is terror and abjection, but also that most fragile of our powers, hope. Be thou joyful in the embrace of our monstrosity, for the future is ours.
As written by Travis Waldron in Huffpost, in am article entitled Russia’s War Has Given Biden A Chance To Ditch Trump’s Failed Venezuela Policy; “Amid climbing gas prices that are likely to increase in the coming days, the Biden administration pushed to reengage one of the United States’ staunchest geopolitical foes this week: the Venezuelan government of President Nicolás Maduro, an authoritarian leader the United States has targeted with increasing rounds of sanctions for the last half-decade.
The White House confirmed on Monday that Biden had sent a group of U.S. officials to Caracas for renewed talks last weekend. White House press secretary Jen Psaki told reporters that the “ongoing” discussions included dialogue about “energy security” — a suggestion that the U.S. had discussed potentially easing the de facto embargo it placed on Venezuela’s oil industry in 2019.
The attempt to reengage Maduro is the latest sign that the U.S. is reassessing its foreign policy in response to the Russian invasion of Ukraine to mitigate the effects of isolating Russian President Vladimir Putin — including potential fuel shortages that have pushed domestic gas prices to record highs.
U.S. overtures to Venezuela sparked bipartisan criticism, particularly from hawkish foreign policy voices that have egged on an aggressive approach to Maduro. Sens. Marco Rubio (R-Fla.) and Bob Menendez (D-N.J.) criticized the White House on Monday for placating a human rights abuser who has overseen disputed elections and dismantled Venezuelan democracy in exchange for domestic political relief that may not materialize.
But many others have welcomed the potential shift, and not just because Venezuelan oil may help reduce gas prices that reached $4.17 per gallon across the United States on Tuesday even before Biden announced a new ban on Russian oil imports.
The United States’ approach to Venezuela, which has spent the last five years mired in economic, political and migration crises, has been disastrous: It has failed to mitigate the humanitarian damage of those crises, and perhaps even helped make it worse.
Now, Russia’s military aggression in Ukraine may have provided just enough space for a much-needed reset to finally begin.
“The puzzle we’ve all had for the past several months is: Why doesn’t the Biden administration do something to change course from the Trump policy?” said David Smilde, a University of Tulane professor and Venezuela expert at the Washington Office on Latin America. “It took the conflict in Ukraine to provide the straw that broke the camel’s back, to get Biden to change things around a bit.”
Biden administration officials met with Venezuelan President Nicolás Maduro over the weekend for discussions that could spark a reset in relations between the U.S. and Venezuela, which has been subject to heavy sanctions from the U.S. for the last five years.
The U.S. and Venezuela have sparred for two decades, ever since socialist President Hugo Chávez won his first election in 1999. Maduro, who assumed the presidency upon Chávez’s 2013 death, has been a thorn in the side of Biden’s two immediate predecessors.
In 2015, President Barack Obama sanctioned seven Venezuelan government officials amid concerns that Maduro’s government had engaged in widespread corruption, as well as crackdowns on political opponents. President Donald Trump followed with new sanctions in both 2017 and 2018, when Maduro emerged victorious from elections that his opponents, the United States and many international organizations alleged were rife with fraud.
In 2019, the U.S. (along with dozens of other countries) recognized Venezuelan opposition leader Juan Guaidó as the country’s legitimate leader and launched a “maximum pressure” campaign meant to dislodge Maduro from power.
Trump’s approach to Venezuela, while popular in some quarters, was quickly exposed as nakedly political and broadly impractical. He empowered hard-line appointees whose saber-rattling toward Maduro included repeated refusals to take implausible military actions off the table. This was primarily meant to shore up support among Venezuelan voters in South Florida, the fastest-growing Latino population in the swing state, and among large populations of Cuban American voters who see Maduro as an extension of Cuba’s Communist government.
From that standpoint, Trump’s approach was successful: It helped him gain massive ground among Latino voters in the Miami area and easily win Florida in the 2020 election. But by nearly every other measure, the maximum pressure campaign toward Venezuela has been an abject, and sometimes tragicomic, failure.
The U.S. pressure campaign further brutalized Venezuela’s economy, which had already experienced hyperinflation and severe energy, food and medicine shortages. But it largely failed to hit Maduro and top government officials.
Meanwhile, the Trump administration’s weaponization of humanitarian assistance for political purposes, along with its decision to undermine negotiations between Maduro and the Venezuelan opposition, cratered any hope of real progress and did almost nothing to alleviate a humanitarian crisis that had driven millions of Venezuelans into extreme poverty or out of the country.
By the time Trump left office, Guaidó was largely impotent at home and losing support abroad, and his opposition movement deeply splintered. Maduro, by contrast, was by most accounts stronger and more stable than he was when the campaign kicked off, free to continue to crack down on political opponents, dissenters and human rights.
Ties between Caracas and Moscow had also deepened: As the U.S. ramped up pressure on Caracas, Russia expanded its oil holdings in Venezuela and helped Maduro and his government evade American sanctions.
The policy was, in sum, the exact catastrophe many experts had warned it would become.
“Sanctions without a more comprehensive strategy are an absolute waste of time,” said Brian Fonseca, a foreign affairs professor at Florida International University and former analyst at the United States Southern Command. “Sanctions are an instrument meant to encourage discussion, but there’s got to be discussion.”
Still, Biden maintained the broad tenets of the maximum pressure strategy upon taking office in 2021. He continued to recognize Guaidó as Venezuela’s legitimate leader and left the aggressive sanctions regime in place. Despite growing calls for change from foreign policy officials, members of Congress and some members of the Venezuelan opposition, a strategic shift seemed unlikely to materialize before the 2022 elections, especially as Democrats fretted about further erosion of support among South Florida voters.
But then, the Russian invasion of Ukraine shifted American priorities both domestically and internationally. Abroad, Biden’s efforts to thwart Putin have taken foreign policy precedence over hard-line tactics toward countries like Venezuela. At home, political concerns over modest engagement with Maduro have taken a backseat to a much bigger worry: that rising gas prices, which Biden desperately attempted to characterize as “Russia’s fault” on Tuesday, might crater Democrats in upcoming midterm elections that already seem likely to generate sizable Democratic losses.
Engagement with Maduro still makes for a touchy political subject in Florida, but Latino voters there may be open to a course change as well.
A majority of Venezuelan American voters in Florida said that foreign policy is somewhat or very important to their voting decisions in a recent poll conducted by the Latino Public Opinion Forum at Florida International University. Roughly 45% said they disapprove of Biden’s continuation of Trump’s maximum pressure approach to Maduro, compared to just 37% who support it, and nearly two-thirds said the sanctions had either fallen short of their expectations or “failed completely” to meet their expectations of change in Venezuela.
Roughly 60% of Venezuelan American voters — and an even larger share of Cuban American voters — said they could support an easing of oil sanctions if Maduro didn’t manage new oil revenues and they were directed toward the country’s humanitarian crisis, the poll found.
“The findings suggested that the diaspora would be open to lifting things like oil sanctions,” Fonseca said. “When you look at priorities, they don’t think the sanctions are having an effect, and they see the humanitarian crisis as more important than beating the [Maduro] government.”
That atmosphere has provided a natural backdrop for a shift in relations.
Nicolás Maduro and Venezuela have deepened ties to Russia and Vladimir Putin since the U.S. imposed heavy sanctions on the South American country, which have also benefited Russia’s oil industry.
Venezuela likely can’t produce enough oil to fully offset Russian imports. But, like much of the oil the U.S. buys from Russia, Venezuelan oil is of the heavy crude variety, making it a natural replacement at U.S. refineries along the Gulf and East coasts that were specifically built to turn heavy crude into gasoline.
It will likely take months for Venezuela to ramp up its oil production to previous capacities if sanctions are eased, but even an immediate injection could help dampen price spikes in the U.S. over the coming months.
From a foreign policy standpoint, engaging Maduro now could have multiple benefits as the U.S. and Europe seek new ways to counter Putin’s aggression. U.S. sanctions on Venezuela increased U.S. dependence on Russia: American imports of Russian oil have doubled since the U.S. placed sanctions on Venezuelan oil in 2019.
Easing the sanctions on Venezuela now could both weaken Russia’s oil industry and its overall ties with its strongest ally in the Americas.
That could limit Russia’s power in the Western Hemisphere, a region the U.S. still paternalistically views as its own backyard. But it may also make it easier for Biden to place new and alternative sanctions on Putin and Rosneft — Russia’s largest oil company, a subsidiary of which the U.S. has already sanctioned in Venezuela — if he chooses to, Fonseca said, providing the U.S. with another potential way to combat Putin’s advances in Europe.
Eased sanctions could also lead to renewed diplomatic negotiations with Maduro and advances toward a resolution to Venezuela’s democratic, economic and humanitarian crises.
The U.S. and Venezuela appear to have made little progress during the initial round of discussions. But on Monday, Maduro signaled his openness to more talks with the U.S. — and pledged to restart negotiations with the Venezuelan opposition. Previous rounds of talks stalled in October when Maduro abruptly backed out.
“Easing the sanctions on Venezuela now could both weaken Russia’s oil industry and its overall ties with its strongest ally in the Americas.”
The path forward is difficult and full of caveats. The U.S. and the Venezuelan opposition still want a pledge for new rounds of “free and fair elections,” while Maduro wants the U.S. to lift sanctions completely. Maduro, Smilde said, has used past negotiations as a stall tactic to maintain or consolidate his domestic power, and the Venezuelan opposition has already expressed concerns that he’s preparing to do so again.
But some progress does seem possible: On Tuesday night, Venezuela released two of the six former Citgo executives it had detained in October after the U.S. secured the extradition of a key Maduro ally in Colombia. Five of the six detainees, who had been serving house arrest sentences, are American citizens; the other is a U.S. permanent resident.
The release of two prisoners may not yet mark a return to the pre-October status quo, but it’s at least a suggestion that further talks could achieve more if the U.S. presses Maduro for substantive democratic and human rights reforms.
As part of the ongoing talks, the U.S. “needs to require a commitment that actual progress is made,” Smilde said. “They need to get some actual commitments from Maduro, and work on actual democratic issues.”
“There’s a lot of space for improvement this year in terms of electoral institutions and electoral democracy, so it’d be great if they focus on that and not just on U.S. citizens that are prisoners in Venezuela,” Smilde added. “The ironing out or forging of some actual commitments on human rights is something that could make this go in the right direction.”
The alternative is continuing a strategy that has paid little dividend. On Monday, Sen. Rick Scott (R-Fla.) opined that the only thing Biden should negotiate with Maduro is “the time of his resignation,” the sort of empty rhetoric U.S. officials have aimed south for three years with no real plan to back it up.
“The bottom line,” Fonseca said, “is that our policy has done little to move the needle. And so this may be an opportunity for us to rethink and recalibrate our policy towards Venezuela.”
As I wrote in my post of May 23 2021, Venezuela and Columbia: Partners in a Dance of Tyranny and Humanitarian Disaster; Vestigial remnants of a Cold War the world has long forgotten and casualties of American imperialism, like the shadows of an invisible reptilian tail which we drag behind us, the twin failed states of Venezuela and Columbia are partners in a dance of tyranny and humanitarian disaster.
The monstrous oligarchic kleptocracy of state terror and proxy of American interests Álvaro Uribe and his successor Iván Duque of Columbia, an echo and reflection of our other puppet regimes and allies, among them Fulgencio Batista of Cuba and Augusto Pinochet of Chile, figures of darkness in a chiaroscuro with those of light as negatives spaces of each other; Hugo Chavez and his protégé Nicolas Maduro of Venezuela, Fidel Castro of Cuba, Salvador Allende of Chile.
Columbia and Venezuela share the historical legacies of the injustices and inequalities we Americans have visited upon them, but also the glorious legacy of liberation of the great and visionary Simon Bolivar; and which of these forces will prevail to be handed on to future generations as their inheritance remains to be determined. This is our darkest fear, but also our brightest hope.
Defining the boundaries of civilization and the limits of what is human, the forces of conservatism and revolution struggle as always for the soul of humankind, the future possibilities of becoming human, and the terms of human being, meaning, and value.
As I wrote in my post of May 6 2020, Always Pay Attention to the Man Behind the Curtain: Failure of a Diversionary Coup in Venezuela; Yet another delusional and pathetic attempt by Trump to divert attention from his disastrous mishandling of the pandemic resulting in thousands of unnecessary American deaths has failed, having morphed into a witless plot to abduct Maduro and stage a coup in Venezuela, one of many such attempts to destabilize and seize Venezuela among other foreign states in plutocratic-imperialist conquest.
Trump has long eyed Venezuela hungrily, and pursued a vendetta against Maduro; so also has America a history of blood and darkness in our military adventurism and Napoleonic certainty in our right to make others become like us through violence and control. But why has he chosen this moment to act on his years of threats of invasion and tirades of bluster and obfuscation?
Having squandered America’s global hegemony of power and privilege, beginning with trading sanction for Russia’s conquest of and a blind eye in their conquest of Ukraine and struggle with Turkey for dominion of the Middle East and the Mediterranean for power in the Stolen Election of 2016, Trump then offered the same deal to China for help in 2020.
It is this second deal he wishes to distract us from in this absurd fiasco; in which he openly promised a hands off policy regarding the democracy rebellion in Hong Kong, the ethnic cleansing of Xinjiang, and the construction of a network of artificial islands in preparation for the conquest of South Asia, the Pacific Rim, and the world, and handing control of America’s economy to the Chinese Communist Party through massive debt and the export of our manufacturing to create an enormous precariat and jobless underclass totally reliant on the state for survival, a usefully angry and desperate citizenry who can be shaped to the will of authority and a fascist tyranny of blood, faith, and soil, while the profits go to a few plutocrats who happen to be his paymasters.
Until the pandemic, for now Trump wishes to shift blame for his complicity in our destruction. He wants to hide his partnership with Xi Jinping behind a curtain of lies and misdirections.
As written by Ishaan Tharoor in The Washington Post; “A Bay of Pigs-style fiasco in Venezuela: Trump administration officials this week — including President Trump on Tuesday — rejected any link to an apparent failed military operation over the weekend in Venezuela that involved a group of armed defectors and at least two American mercenaries who are now in Venezuelan detention.
President Nicolás Maduro said Monday that his government had stopped a “terrorist” assault on the country, killing eight and capturing more than a dozen of the plotters over two days. Maduro said they sought to incite a rebellion and possibly kill him. Thousands of Venezuelan reservists were deployed to the country’s coasts in a show of force.
For years, the embattled demagogue has warned of foreign plots against his rule, waving at the specter of treacherous coups and imperialist invasions. Such alarmism often served as a smokescreen for his government’s failures and the economic collapse that has taken place under his watch. But this time — as footage circulated by Venezuelan authorities on social media appeared to show a number of apprehended insurrectionists, including two former U.S. Special Operations soldiers — Maduro may have a point.
A key figure behind the plot is Jordan Goudreau, a former U.S. Green Beret who runs Silvercorp USA, a Florida-based private security firm. From Florida, Goudreau announced the incursion alongside a former Venezuelan national guard officer in a video on Sunday and told reporters that the ongoing operation had the support and encouragement of the Venezuelan opposition, including opposition leader Juan Guaidó. (Guaidó’s office has denied any contact with Goudreau or signing any agreement with him, but various people familiar with the situation allege that there were direct contacts between Goudreau and other members of the opposition last year.)
“The main mission was to liberate Venezuela, to capture Maduro, but the mission in Caracas failed,” Goudreau told Bloomberg News. “The secondary mission is to set up insurgency camps against Maduro. They are already in camps, they are recruiting and we are going to start attacking tactical targets.”
That may be a fantasy. In an interview with my colleagues on Monday, Goudreau said the two captured Americans — identified as Airan Berry and Luke Denman — had been in a boat off Venezuela’s Caribbean coast late Sunday, hoping for extraction, before they were seized by Maduro’s forces. Now, he wants U.S. officials to “engage and try to get these guys back,” Goudreau told The Washington Post. “They are Americans. They are ex-Green Berets. Come on.”
“They were playing Rambo,” said Maduro, on whom the United States has placed a $15 million bounty. “They were playing hero.”
Reports of Goudreau’s operation paint a bizarre picture. Initial planning meetings a year ago in Colombia involved what one person described to the Associated Press as a “Star Wars summit of anti-Maduro goofballs,” replete with “military deserters accused of drug trafficking, shady financiers” and former regime officials. The AP identified Goudreau’s principal contact and the main ringleader as Clíver Alcalá, a retired Venezuelan major general who is in detention in the United States on narcotics charges.
Observers weren’t impressed by the handful of clandestine training camps that sprang up in Colombia. “You’re not going to take out Maduro with 300 hungry, untrained men,” Ephraim Mattos, a former U.S. Navy SEAL who trained some of the would-be combatants in first aid, told the AP.
The number of fighters involved in the botched invasion appears to be considerably less than that, and a far less real threat to Maduro’s hold on power than a quashed uprising a year ago that did have Guaidó’s direct involvement.
The current episode smacks of “Keystone Cops” meets “Bay of Pigs,” Brett McGurk, a former Trump and Obama administration diplomat, suggested on Twitter. The latter incident is the failed invasion of Cuba in 1961 by a force of Cuban exiles secretly backed by the United States. Its memory was conspicuously harnessed by Trump’s former national security adviser John Bolton, who delivered an address to the Bay of Pigs Veterans Association in Florida last year hailing the “twilight hour of socialism” in the hemisphere.
“There’s a kind of tragedy meets farce element to this, in part because so many of the people Trump has surrounded himself with, or at least outsourced his policy to … are Cold Warriors repeating these well-worn scripts,” New York University academic Alejandro Velasco told the American Conservative.
The Bay of Pigs is also an enduring, loaded metaphor for American meddling and overreach abroad. For that reason, analysts doubt the Trump administration played any serious role in encouraging this weekend’s quixotic raid. “There’s not one person at the State Department or the CIA who says let’s repeat the Bay of Pigs,” Eric Farnsworth, vice president of the Council of the Americas and a former senior U.S. diplomat, told Today’s WorldView.
The incident does expose some of the problems that ail Venezuela’s opposition: Although Guaidó is now a well-known figurehead, recognized by the United States and dozens of other countries as Venezuela’s legitimate leader, he presides over a decentralized mess of factions inside and outside the country. The opposition finds it both “tough to maintain message discipline,” Farnsworth said, and is “awfully easy for the regime to infiltrate.” In this case, regime officials boasted of knowing about the plot well in advance.
For Maduro, the incident is a welcome distraction. Tanking oil prices and the coronavirus pandemic have put him under even greater pressure, with aid organizations and opposition officials warning of the risk of the country’s already enfeebled health system collapsing under new strains.
It’s a “convenient narrative,” Farnsworth said. “What better way to rally a country that’s flat on its back than to expose an invasion from the empire?”
As written in my post of October 24 2020, The Tide Turns Against American Imperialism in Venezuela; In the wake of the failed American May 3 coup attempt against Maduro, the victory in a British court over access to Venezuela’s gold reserves in defiance of the American mandate to award the treasury to its puppet Juan Guaidó, the reversal of Spain’s support by its new Socialist government to Maduro, and now the abandonment of Venezuela by Guaido’s last major internal partner and leader of the April 2019 revolt against Maduro, Leopoldo López, it becomes clear that the tide has turned against American imperialism in Venezuela.
As Trump’s presidency and fascist regime come apart at the seams in a spectacular meltdown during the final days of the election, both its allies and victims smell blood in the water and are emboldened to open defiance and challenge of the Fourth Reich he represents.
The collapse of Trump’s plot to deliver the resources of Venezuela to his plutocratic corporate sycophants and paymasters is now final, and we celebrate the liberation of the people of Venezuela from those who would enslave them.
So also do we herald and rejoice in the possibilities for the liberation of humankind from the global network of fascism and tyranny which has arisen in the shadow of Trump’s subversion of democracy, a negative space and reverse image of America’s values of freedom, equality, truth, and justice, and of our defining role as a Torch of Liberty and a beacon of hope to the world.
Let us unite in solidarity with the powerless and the dispossessed to seize ownership of our autonomy and self-determination, to resist our dehumanization and authoritarian force and control, and to forge a new future and a free society of equals in which we ourselves, and no government, own our possibilities of becoming human.
As I wrote in my post of February 26 2020, Venezuela and Columbia: a Dynamism of Famine and Fear; It’s the most terrible humanitarian crisis on earth today; one million children abandoned in Venezuela amid a wasteland of famine and destitution, no healthcare and an inflation rate over ten thousand percent, real labor wages of fifty cents a week drawing a mass migration of four million starving and penniless job seekers to the brutal mining and logging camps beyond their borders in South America’s largest mass migration in history.
Often their routes take them on foot through the Columbia-Venezuela border region, a wild west zone of warring rebel factions and gangs, of murders and kidnappings, rapes and human trafficking, child soldiers and the omnipresent lure of profits from the regions only viable industry, the narcotics trade.
Society has collapsed absolutely in Venezuela, but for the glittering baroque palaces and skyscrapers of the semifeudal oligarchs and their Potemkin villages which give the lie to Maduro’s claims to socialism, the true savagery of inequality here masked with a legitimizing veneer of Cuban alliance by a government of nepotism and exploitation, and challenged for supremacy only by an American pawn of equally odious alliances and connections. Between Maduro and Guaido there is little to choose, but for the lies with which they obscure their plunder.
Across the hell region of the border, Columbia is now entering its third month of a National Strike called The Paro, which has been met with brutal repression by the police, including summary executions.
As Sanoja Bhaumik writes in Hyperallergic: “The Paro began on November 21 when labor unions, students, indigenous groups, feminist organizations, and other sectors of Colombian society united in opposition to the current right-wing government. The main grievances include labor and pension reforms, widespread corruption, and lack of government compliance with both the 2016 FARC Peace Deal and public education funding agreements.”
In The Guardian, Joe Parkin Daniels described the National Strike in this way; “Hundreds of thousands of people joined the first national strike on 21 November, and have turned out in daily demonstrations since then, initially sparked by proposed cuts to pensions.
Though that reform was never formally announced, it became a lightning rod for widespread dissatisfaction with the government of Duque, whose approval rating has dropped to just 26% since he took office in August last year.
Protesters are also angry at the lack of support for the historic 2016 peace deal with the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc), which formally ended five decades of civil war that killed 260,000 and forced more than 7 million to flee their homes.
Others are protesting in defense of indigenous people and rural activists, who continue to be murdered at alarming rates. A recent airstrike against a camp of dissident rebel drug traffickers left at least eight minors dead, adding to protesters’ fury.”
What is clear is that the failure of the peace with FARC in Columbia and the collapse of the economy in Venezuela have fed each other in a dynamism of famine and fear.
We need a revolution of the poor and the oppressed as a unified front in both nations which organizes around issues of inequality, poverty, and freedom, which considers Venezuela and Columbia as interdependent partners in regional viability much as we do now in Iraq, Lebanon, and Iran.
Above all any just government must answer the humanitarian needs of the people, for the primary right to life and its preconditions of sufficient food, safe drinking water, universal free health care, and of the universal human rights of actualization of potential which democracy is designed to secure, founded on the principles of freedom, equality, truth, and justice.”
World must confront Maduro’s ‘campaign of terror’, Venezuelan opposition leader says: María Corina Machado in hiding as more than 1,300 people are detained in post-election clampdown
‘Whose fault is it? The dictator’: the Venezuelan refugees on a knife-edge at the Colombian border – photo essay
Nearly 8 million Venezuelans have fled the country’s instability in the past decade, many hoping to return after July’s election. Now, as Nicolás Maduro clings to power, they fear for their families – and are braced for another exodus
11 de agosto de 2024 ¿Cuándo se debe librar una revolución contra una revolución? El caso de Venezuela
En Venezuela, una revolución democrática desafía al régimen brutal de un dictador que ha arruinado la economía y ha convertido a sus ciudadanos en un vasto precariado en lo que una vez se imaginó como un paraíso socialista.
La tiranía y un estado carcelario de fuerza y control son una fase predecible de la lucha revolucionaria en condiciones impuestas que requieren la liberación mediante la toma del poder por la fuerza, especialmente las revoluciones anticoloniales.
Todos los estados están constituidos por la violencia y son en sí mismos violencia encarnada; en palabras de George Washington; “El gobierno se trata de fuerza, solo fuerza”.
¿Cuándo se debe librar una revolución contra la revolución? Cuando se ha convertido en la tiranía de la que tomó el poder, como nacionalismo en lugar de como colonia, y esto es exactamente lo que ha sucedido en Venezuela.
Sí, Estados Unidos y sus representantes han librado una guerra económica y política contra Venezuela durante muchos años, a veces como terror, a veces como farsa; Pero nadie obligó a Maduro a iniciar ejecuciones masivas y encarcelamientos aleatorios. Esta revolución es toda culpa suya.
Y esta vez, son las clases bajas pobres y desesperadas de los campesinos venezolanos quienes se han levantado para tomar su poder y reclamar esa libertad que es el derecho de nacimiento de todos los seres humanos, sin los hilos de los titiriteros invisibles estadounidenses y globales del capitalismo.
Esta es una verdadera revolución del pueblo, y aunque durante mucho tiempo he defendido el estado revolucionario de Chávez y sus legados de liberación anticolonial, antiimperialista y anticapitalista contra Estados Unidos y he denunciado y resistido las políticas escandalosas y terroristas de nuestro gobierno, incluidas las de los regímenes de Trump y Biden hacia Venezuela, debemos reconocer y repensar el significado de la gloriosa y totalmente legítima revolución democrática contra Maduro.
Y debemos hacer todo lo posible para ayudar al pueblo de Venezuela a liberarse de la tiranía y traer estabilidad y libertad de la miseria a la región.
27 de noviembre de 2022 Una oportunidad de cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela
Hay pocas cosas que revelan esas verdades que el poder mantendría ocultas mediante el silencio y el borrado, las historias reescritas, las mentiras, las falsificaciones y la propaganda, que los espacios liminales donde no existen reglas, los espacios en blanco en nuestros mapas del ser humano, el significado y el valor marcados. con la leyenda Here Be Dragons para indicar incógnitas; como el reino del purgatorio entre Venezuela y Colombia donde nada está Prohibido y ángeles y demonios caminan entre los perdidos y los locos, los depravados y los iluminados.
Aquí las posibilidades ilimitadas de devenir humano son un claroscuro de lo bestial y lo exaltado; aquí está el lugar para forjar una nueva humanidad libre de los legados del pasado y de las identidades autorizadas de sistemas de deshumanización y poder desigual, y de la tiranía de la normalidad y de las ideas ajenas de virtud; porque aquí, en tales lugares de liberación, nada puede apoderarse de nosotros para sus propios fines.
Con Caos llega lo nuevo y lo imprevisto; aquí hay terror y abyección, pero también la más frágil de nuestras fuerzas, la esperanza. Alégrate en el abrazo de nuestra monstruosidad, porque el futuro es nuestro.
Como escribí en mi publicación del 23 de mayo de 2021, Venezuela y Colombia: socios en una danza de tiranía y desastre humanitario; Restos vestigiales de una Guerra Fría que el mundo ha olvidado hace mucho tiempo y víctimas del imperialismo estadounidense, como las sombras de una cola de reptil invisible que arrastramos detrás de nosotros, los estados gemelos fallidos de Venezuela y Colombia son socios en una danza de tiranía y desastre humanitario.
La monstruosa cleptocracia oligárquica del terror de Estado y apoderada de los intereses norteamericanos Álvaro Uribe y su sucesor Iván Duque de Colombia, eco y reflejo de nuestros otros regímenes títeres y aliados, entre ellos Fulgencio Batista de Cuba y Augusto Pinochet de Chile, figuras de oscuridad en un claroscuro con los de la luz como espacios negativos unos de otros; Hugo Chávez y su protegido Nicolás Maduro de Venezuela, Fidel Castro de Cuba, Salvador Allende de Chile.
Colombia y Venezuela comparten el legado histórico de las injusticias y desigualdades que les hemos infligido los norteamericanos, pero también el legado glorioso de liberación del grande y visionario Simón Bolívar; y cuál de estas fuerzas prevalecerá para ser transmitida a las generaciones futuras como su herencia queda por determinar. Este es nuestro miedo más oscuro, pero también nuestra esperanza más brillante.
Definiendo los límites de la civilización y los límites de lo humano, las fuerzas del conservadurismo y la revolución luchan como siempre por el alma de la humanidad, las posibilidades futuras de convertirse en humano y los términos del ser humano, significado y valor.
Como está escrito en mi publicación del 24 de octubre de 2020, La marea se vuelve contra el imperialismo estadounidense en Venezuela; Tras el fallido intento de golpe de estado estadounidense del 3 de mayo contra Maduro, la victoria en un tribunal británico sobre el acceso a las reservas de oro de Venezuela desafiando el mandato estadounidense de otorgar el tesoro a su títere Juan Guaidó, la revocación del apoyo de España por parte de su nuevo gobierno socialista a Maduro, y ahora el abandono de Venezuela por parte del último gran socio interno de Guaidó y líder de la revuelta de abril de 2019 contra Maduro, Leopoldo López, queda claro que la marea se ha vuelto contra el imperialismo estadounidense en Venezuela.
A medida que la presidencia de Trump y el régimen fascista se desmoronan en un colapso espectacular durante los últimos días de las elecciones, tanto sus aliados como sus víctimas huelen sangre en el agua y se animan a desafiar abiertamente al Cuarto Reich que él representa.
El colapso del complot de Trump para entregar los recursos de Venezuela a sus plutócratas corporaciones aduladoras y pagadoras es ahora definitivo, y celebramos la liberación del pueblo de Venezuela de quienes querían esclavizarlo.
Así también anunciamos y nos regocijamos en las posibilidades para la liberación de la humanidad de la red global de fascismo y tiranía que ha surgido a la sombra de la subversión de la democracia de Trump, un espacio negativo y una imagen inversa de los valores estadounidenses de libertad, igualdad, verdad. , y la justicia, y de nuestro papel definitorio como Antorcha de la Libertad y faro de esperanza para el mundo.
Unámonos en solidaridad con los que no tienen poder y los desposeídos para apoderarnos de nuestra autonomía y autodeterminación, para resistir nuestra deshumanización y fuerza y control autoritarios, y para forjar un nuevo futuro y una sociedad libre de iguales en la que nosotros mismos, y sin gobierno, dueños de nuestras posibilidades de hacernos humanos.
Como escribí en mi post del 26 de febrero de 2020, Venezuela y Colombia: un dinamismo de hambre y miedo; Es la crisis humanitaria más terrible en la tierra hoy; un millón de niños abandonados en Venezuela en medio de un páramo de hambruna y miseria, sin atención médica y una tasa de inflación superior al diez mil por ciento, salarios laborales reales de cincuenta centavos a la semana que atraen una migración masiva de cuatro millones de personas hambrientas y sin dinero que buscan trabajo a la brutal minería y campamentos madereros más allá de sus fronteras en la migración masiva más grande de América del Sur en la historia.
A menudo, sus rutas los llevan a pie a través de la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, una zona del salvaje oeste de facciones y pandillas rebeldes en guerra, de asesinatos y secuestros, violaciones y trata de personas, niños soldados y el omnipresente atractivo de las ganancias de la única industria viable de la región. , el narcotráfico.
La sociedad se ha derrumbado absolutamente en Venezuela, pero los palacios barrocos relucientes y los rascacielos de los oligarcas semifeudales y sus pueblos Potemkin que desmienten las afirmaciones de Maduro sobre el socialismo, el verdadero salvajismo de la desigualdad aquí enmascarado con una fachada legitimadora de alianza cubana por parte de un gobierno. de nepotismo y explotación, y desafiado por la supremacía solo por un peón estadounidense de alianzas y conexiones igualmente odiosas. Entre Maduro y Guaidó hay poco para elegir, salvo las mentiras con las que oscurecen su botín.
Al otro lado de la región infernal de la frontera, Colombia ahora está entrando en su tercer mes de una huelga nacional llamada El Paro, que ha sido reprimida brutalmente por la policía, incluidas ejecuciones sumarias.
Among the first things a successful revolution needs, once the tyrants have been cast down from their thrones and power seized by the people, is a Committee of Public Safety like the one founded in 1793 and led by Robespierre as liberator and champion of the people, so that the people can be defended from forces of reaction. It’s the first priority of mine after establishing an Autonomous Zone, and its lack is the reason why our first Autonomous Zone, the Capital Hill AZ founded in Seattle on June 8 2020, failed under attack by organizations of fascist terror and their police and Homeland Security partners in the state repression of dissent. And it is a mistake I have never made again.
Interdependent with universalization of the people’s power once it has been seized is the creation of institutions which balance power among ourselves and guarantee our parallel rights as citizens and our universal human rights in a free society of equals. What does this mean? In the context of a victorious revolution, and the total reimagination and transformation of society and how we choose to be human together which it brings, I mean and give warning that we must not become the tyrants we have overthrown.
This is a predictable phase of revolutionary struggle, especially in anticolonial revolutions like the one which birthed the despicable Hasina regime as an historical echo, and a consequence of the imposed conditions of struggle. Yet knowing so, it can be avoided.
Let us send no armies to enforce virtue.
As we are taught with the lyrics of the song Where Do We Go From Here?, in Buffy the Vampire Slayer episode 7 of season 6, Once More With Feeling, possibly the greatest musical episode of any telenovela yet created;
“Where do we go from here
Where do we go from here
The battle’s done,
And we kinda won.
So we sound our victory cheer.
Where do we go from here.
Why is the path unclear,
When we know home is near.
Understand we’ll go hand in hand,
But we’ll walk alone in fear. (Tell me)
Tell me where do we go from here.
When does the end appear,
When do the trumpets cheer.
The curtains close, on a kiss god knows,
We can tell the end is near…
Where do we go from here
Where do we go from here
Where do we go
from here?”
Yet hope remains when all is lost, and whether it becomes a gift or a curse is in our hands. These lyrics speak of the modern pathology of disconnectedness, of the division and fracture of our Solidarity, of subjugation through learned helplessness and the dominion of fear. But this is not the end of the story, nor of ours.
Once More With Feeling ends not with abjection, but with The Kiss, between the Slayer and Spike, one of the monsters she hunts. A very particular kind of monster, who is also the hero of the story in its entire seven year arc; one who is made monstrous by his condition of being and forces beyond his control, against which he struggles for liberation and to recreate and define himself as he chooses, a monster who reclaims his humanity and his soul. This is why we continue to watch the show twenty years after its debut; we are all Spike, locked in titanic struggle for the ownership of ourselves with authorized identities and systemic evils, a revolution of truths written in our flesh against imposed conditions of struggle and orders of human being, meaning, and value.
Buffy the Vampire Slayer is an allegory of Sartrean freedom in a world without inherent value or meaning, of the joy of total freedom versus the terror of our nothingness, and above all a song of the redemptive power of love to return to us our true selves.
This is how we defeat fascist tyranny in the long game, after we bring a Reckoning for its crimes against humanity and its subversion of democracy; let us answer hate with love, division with solidarity, fear with hope, and bring healing to the flaws of our humanity and the brokenness of the world.
As written in The Observer by Redwan Ahmed and Kaamil Ahmed, in an article entitled ‘We’re freed, but it doesn’t end here’: Bangladeshis mix hope with vigilance after PM flees; “The relief in Dhaka was palpable. “It feels good that finally we have educated people running our government,” said Zahin Ferdous, a 19-year-old university student, referring to the new interim government led by the Nobel laureate Muhammad Yunus.
Ferdous was conducting traffic in Bangladesh’s capital, one of the volunteers trying to restore normality to the city after a tumultuous week that has transformed Bangladesh.
The resignation of prime minister Sheikh Hasina on Monday initially caused a city-wide street party. But it was swiftly followed by looting and reprisal attacks against her supporters and the police. These have somewhat calmed since Thursday, when Yunus was sworn in.
But in a city of 20 million people, that calm is eerie, born out of a feeling of uncertainty. Neighbourhoods have established nightwatches, reports of suspicious activity are being swapped on Facebook groups and, in the wealthier districts, car headlamps are being left on at night to light up the road. Ferdous added: “I have huge respect for him [Yunus] and now I just hope he delivers. My biggest fear is for him to become just like the other politicians.”
As Yunus returned to Bangladesh to lead the country, having a week earlier been under threat of imprisonment, he called for an end to violence and protection for minorities. And with police still absent from the streets, the army has established 200 temporary camps across the country and posted soldiers to abandoned police stations to ensure security.
The country now awaits his next steps and to see whether the interim government can lay the groundwork for a break from a political system after a student-led protest movement forced Hasina from power.
The military rule of the 1980s was replaced with a democratic system in 1991 in which Hasina’s Awami League and her rival Khaleda Zia’s Bangladesh Nationalist Party (BNP) alternated power, with both sides being associated with corruption and political violence. Hasina had been in power since 2009, establishing an increasingly autocratic government that crushed the opposition and criticism from media and activists.
But her grip on power was undone by a student protest movement over a quota system to allocate 30% of government jobs to the families of people who fought for independence from Pakistan in 1971 – which many felt limited their chances to secure stable jobs through hard work.
The government responded with a heavy hand – arresting and torturing the leaders, while the police used live fire and Awami League activists beat protesters. A days-long internet blackout was imposed but when it ended videos poured out of protesters being shot at, hacked with machetes and run over by vehicles. The anger spread to wider society and became uncontrollable, leading to calls for justice even after the quota system was removed.
A mass march through the centre of Dhaka had been called on Monday but as the protesters approached the prime minister’s residence, angered after another day when security forces killed around 90 people, they instead heard news that Hasina had resigned and fled in a helicopter.
Two of the student leaders, Nahid Islam and Asif Mahmud, are part of the interim government, having forced the military to listen to them after it had initially only consulted the political parties when announcing it had taken control in Hasina’s absence.
The government also includes a Hindu and a representative of the Chakma community, a minority from the Chittagong Hill Tracts region, as well as human rights and women’s rights activists.
“For far too long we’ve had propaganda and abuse of power shoved down our throats and it feels as if we are suddenly freed. But it doesn’t end here,” said the creator of the Bangladeshi Voice. The social media platform has quickly grown to 40,000 followers after being set up on 18 July to spread awareness of the protests and the government’s crackdown.
The page’s creator was involved in similar protests against the government in 2018, which escalated a crackdown on dissent, and now lives outside the country, speaking out anonymously to protect their family still in Bangladesh.
They said they are hopeful for the future, and have been encouraged by the achievements of the country’s youth, but believe they need to stay vigilant and should not rush into elections which would be likely to benefit the established political parties.
“I feel that now the real work begins for the interim government plus the people to uproot all the leftover fascists remaining from Hasina’s tenure. Bangladesh suffers from widespread corruption and this needs to be dealt with before any election takes place,” they said.
“We do not want to unknowingly replace a dictator with another one … personally I wish for a new youth-led party to emerge in Bangladesh but I also think if an election is held soon BNP’s win is inevitable.”
The political violence that has long blighted Bangladeshi politics immediately returned in the aftermath of Hasina’s resignation, reminding those who protested about why they have been so keen for a complete break from the old system.
Opportunists looted the prime minister’s residence and people attacked signs of the old government, including police stations but also a memorial museum at the site where Hasina’s father Sheikh Mujibur Rahman, considered Bangladesh’s founding father, was assassinated. But most concerning for many have been attacks on the Hindu minority.
Rana Dasgupta, who leads a group representing minorities, the Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, said Islamist groups seemed to be taking advantage of the chaos to make Hindus feel unsafe. Though he did not have specific statistics, attacks have been reported on Hindu homes, property and temples in at least 52 districts. “We hold hope for the new interim government, yet our concerns are significant. This government, born from an anti-discriminatory movement, must prioritise and enhance protections for Hindus and other religious and ethnic minorities in the country.”
Hasnat Abdullah, one of the leaders of the student movement, though not a member of the interim government, said that once security has been restored, the priority will be to rebuild confidence in government institutions, deal with high living costs and clean up the electoral and judicial systems that many believe were compromised to favour the Awami League.
“They should be allowed enough time to reflect what we were asking for and what they’ve promised to do. We are not only talking about just handing over power to someone, we have asked for reform and reform can’t happen over night,” said Abdullah.
The youth, in particular, seem keen not to rush into elections, believing that setting the foundations for a new political system is the main priority for a country that has struggled for unity since independence in 1971.
On Saturday, more figures from Bangladesh’s establishment were forced out. The country’s chief justice resigned after students warned him of “dire consequences” if he remained in post. The central bank governor also quit, although his resignation had not been accepted.
Hasina is now in exile, believed to be in India, to which she flew on Monday, but eyeing her next destination. Media reports first suggested she would seek asylum in the UK. Her sister Sheikh Rehana – who was with her as she left Bangladesh – lives there, while her niece Tulip Siddiq is now a UK government minister.
But there has been no progress and her arrival would be controversial among the UK’s large British-Bangladeshi population. The Indian TV channel News18 reported that the United Arab Emirates could be another option.
The victory the students won over Hasina is, they hope, the defeat of a system that since 1991 has meant only her and Zia have held power.
“People think we don’t get it but I can’t emphasise enough: to bring positive change, you must listen to young people and their fresh ideas. I think we are on the right track and finally we will get a good update to Bangladesh 2.0,” said Ferdous.
“The coming days are crucial and I want to tell everyone that our job is not done. If Asif and Nahid and Yunus don’t deliver, we’ll remove them. But I believe they will, they’re our best hope now.”
As I wrote in my post of July 21 2024, Let Us Bring the Chaos: First Victory of the Resistance in Bangladesh; Not yet a revolution, the Resistance to the Hasina regime’s tyranny of institutional unequal power in keeping jobs within the elite military caste of descendants of soldiers of the War of Independence, has in the past several days achieved a number of victories since the seizure, liberation, and burning of the political prison in a stunning reprise of the Storming of the Bastille and the battles with police and military forces which followed, and forced the regime to reverse its policy.
As Guillermo del Toro teaches us in Carnival Row; “Chaos is the great hope of the powerless.”
Let us enact reversals of order, play tricks which open the gates of our prisons to paths of transformational change, pursue the sacred calling of the truth teller, perform the four duties of a citizen; question authority, expose authority, mock authority, and challenge authority, and let us bring the Chaos.
Live with grandeur; so Jean Genet teaches us, and prescribes the embrace of our own darkness as a path of liberation in the discovery and performance of our true and best selves.
We all of us who in refusal to submit to Authority become Unconquered and bring the chaos as Living Autonomous Zones must question everything, ourselves most of all, if we are to dream new possibilities of becoming human.
A maker of mischief, I; who sabotages authority and systems of unequal power in any ways I can imagine and whenever possible as part of a sacred calling in pursuit of truth.
Once as a prank while teaching American History in high school I switched the textbook, a compendium of national memory, identity, and authorized truth, with the alternative American history trilogy by William S. Burroughs; Cities of the Red Night, The Place of Dead Roads, and The Western Lands. I was hoping someone would call me on it, but no one ever did, so I went right on teaching the whole semester how insectoid aliens from Venus secretly rule earth through the Algebra of Need and our addiction to wealth and power. I think we had more fun in American History class that year than is usual.
If games of transgression, unauthorized identities, and transformation you would play, I invite you to play a game of chance with me. Write down six characters you would like to play, traditionally in chaos magic this would be three male and three female characters though clearly here as in life all rules are arbitrary and I encourage you to create your own and change them at random, and throw a six sided dice to choose who you will be today. No matter who you live as today, you will have five other possible selves in reserve, and tomorrow is another day and another throw of the dice. All identity is theatrical performance.
Celebrate with me April Fool’s Day as a liminal and transformative time of exploring unknowns beyond the boundaries of the Forbidden, the defiance of authority, the sabotage of elite hierarchies of wealth, power, and privilege, seizures of power from systems of oppression and carceral states of force and control, the violation of norms, and liberation from other people’s ideas of virtue.
By such acts we do give answer to the terror of our nothingness with the joy of total freedom.
Let us run amok and be ungovernable.
As I wrote in my post of November 25 2020, Using Chaos and Transgression as Revolutionary Acts to Transform Law and Order Into Liberty and Equality; I am against law and order because law serves power, order appropriates and divides us into hierarchies of elite belonging and categories of exclusionary otherness, whereas Chaos autonomizes and transgression empowers liberation struggle, delegitimation of authority, and seizures of power.
Order appropriates; Chaos autonomizes.
Let us restore the balance to systems of unequal power and unjust authority; for no inequality is fair, and there is no just authority.
Rejoice with me in this time of reversals of order through the performance of Acts of Transgression and Chaos. Let us dance our best and secret selves on the stage of the world, forge new truths, destroy and create ourselves anew in the ways we ourselves have chosen, and transform the systems and structures of oppression and tyranny, patriarchy and white supremacist terror, forces of exclusionary otherness and fascisms of blood, faith, and soil, into a diverse and inclusive free society of equals.
Dance with us in joy, revolution, and the frightening of the horses.
As I wrote in my post of April 1 2020, There Is No Return To Normal; There is no return to normal if and when the Doom of Man pandemic ends. Normal doesn’t live here anymore.
Once there was an illusion of mirrors, echoes, distorted surfaces without meaning, hollow and beautiful like a gossamer web of lies and irresistible as a gingerbread house.
It calls to us, this thing of no escape, this American Dream, with promises of wealth and the power to choose the condition of our own lives. Our songs are of meritocracy, upward mobility, and an inclusive society, but concealed within are harsh realities of unequal power and opportunity limited by authorized identities and divisions of caste or class, race, gender, faith, and nationality.
We are lured with belonging and membership, but offered only identitarian tribalization and exclusionary boundaries of otherness.
We are seduced with the guarantee of our right to the pursuit of happiness, but our society can produce only material diversions which commodify and dehumanize us.
We are offered security from intrusive forces at the price of our freedom and equality, and submission to authority and tyrannies of force and control. And security is an illusion, often one manufactured through fear by those who would enslave us as a pretext for the centralization of power to tyranny.
Throughout American history since our founding we have ever been a free society of equals, co-owners of our own government, each of us a king of his own life, but only on paper. The American Revolution has yet to be achieved; it is an ongoing process in which each of us must negotiate the alignment and boundaries between the ideal and the real.
In this struggle we are the prize; our agency or enslavement, our authenticity or the capture and limitation of the possibilities of our identity, our liberty both as individuals and as interdependent members of humankind.
And we must act now to save ourselves and our civilization, for we are running out of time. We are in a contest of survival against plutocratic corporate greed and our extinction as a species on one hand and against fascist tyranny and the fall of democracy and global civilization on the other.
Let us free ourselves from the illusions of our normality.
As I wrote in my post of October 30 2023, A Hymn to Chaos; Tonight a window opens beyond our universe, letting angels through, or devils; and I welcome them both, figures of the twin sides of our nature and the limitless possibilities of becoming human, forces trapped within our flesh in titanic struggle or truths written in our flesh as transformative harmony.
Herein is a liminal time in which we may shape ourselves anew, reimagine our lives and grow beyond the boundaries and limits of our horizon, explore unknowns in the unclaimed empty spaces of our topologies of human being, meaning, and value marked Here Be Dragons, discover new Best Selves and be reborn, become enraptured and exalted beyond ourselves as we ascend through the gaps of the heavens to embrace the wonder and terror of our total freedom in a universe bound by no Law and without any being, meaning, or value other than our own which we ourselves create.
On this night in 2020 I put a curse on Donald Trump and all who voted for him in that election after four years of subversion of democracy and sabotage of America as a Russian agent and figurehead of the Fourth Reich, of white supremacist terror, patriarchal sexual terror, robber baron capitalism and ecological disaster which may include the extinction of humankind for the ephemeral profit of elites, tyranny and state terror in the brutal and criminal police repression of the Black Lives Matter protests, and a relentless multifront campaign against our ideals of liberty, equality, truth, and justice, and the institutions which serve them including a secular state, an independent and impartial judiciary, a free press and a press free from propaganda and disinformation, especially that of authorities and their carceral states of force and control, free from hate speech, conspiracy theories, rewritten histories, alternate realities; an open public forum of debate free from identitarian politics as fascisms of blood, faith, and soil and of fear and division weaponized in service to power, and an education system which produces citizens rather than slaves as a precondition of democracy.
Curses and wishes give form and direction to vast imaginal forces of poetic vision as reimagination and transformation, and may change the balance of power in the world and the fate of humankind as an unfolding of our intention and the will to become. This one has been reasonably successful from my point of view; presaging the Restoration of America in the Biden Presidency and the exposure and purging of our betrayers from among us in the largest manhunt in our nation’s history as we bring a Reckoning to the fascist infiltrators of the January 6 Insurrection and their financiers and puppetmasters, and to all those who would enslave us.
This year as I did last, and on every Halloween to come, for evermore, I shall perform the rituals of Cursing the Tyrants and the Casting Out of the Unclean Fascists that it may become final and eternal, propagating outwards into infinity as a wave of change and gathering force as it grows, like revolutionary struggle unstoppable as the tides; but I will balance it as well with a wish of blessing, protection, and good luck for all those whom Frantz Fanon called the Wretched of the Earth, the powerless and the dispossessed, the silenced and the erased, and those champions who stand with them in solidarity and for a free society of equals.
In this moment, with half the thousands dead in Gaza being women and children as well as civilians helpless before the bombs of vengeance as blood sacrifices to fear, rage, and hate, I know who my people are, and with whom I stand even if it is only to die with them.
No one should have to die alone, abandoned and erased from history by a fallen civilization for whom our universal human rights and solidarity as each other’s guarantors of our humanity no longer has meaning or value.
No Band of Brothers, we, but complicit in all evils we do not oppose or remain silent in witness of; especially we Americans whose taxes purchased the bombs of ethnic cleansing and genocide.
Herein I claim both the peoples of Palestine and of Israel, versus the theocratic tyrants and terrorists on both sides who seek to subjugate them through fascist divisions of blood, faith, and soil and through fear weaponized in service to power. For the alt-right regime of Netanyahu has conspired with elements of Hamas in the October 7 attack for three purposes; first to stop the growing interdependence and mutual aid of the anticolonial Palestinian Independence movement with the Israeli democracy and peace movements which threatens authority in both Gaza and Israel and may yet emerge as a united and nonsectarian democracy, second to create a casus belli for Netanyahu’s conquest of the region including areas of Lebanon and Syria as a Second War of Independence, and third to delegitimize democracy as a guarantor of universal human rights by making its guarantor states complicit in unforgiveable war crimes in the ethnic cleansing and genocide of the Palestinians by America’s client state of Israel.
If America sends military aid to Israel rather than humanitarian aid to Palestine, the enemy regimes of Netanyahu and Hamas win, and the peoples of both states and our own lose.
To refuse to submit is to become Unconquered, and this is a victory and a kind of power which cannot be taken from us, and through which we may find the will to claw our way out of the ruins and make yet another Last Stand.
How do we create ourselves anew and emerge from the legacies of our histories?
As I wrote in my post of May 28 2023, The True and False Crows: a Fable; A crow confronts his image in a pool of water, and as Nietzsche warned the darkness looks back. Of this I have written a paragraph on the Nietzschean idea of the Abyss, and of tragedy as failure to embrace our monstrosity and those truths immanent in nature and written in our flesh; the wildness of nature and the wildness of ourselves.
As Nietzsche’s warning in Beyond Good and Evil goes.; “He who fights monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if thou gaze long into an abyss, the abyss gazes back into thee.”
It is also an origin of evil as the Wagnerian Ring of fear, power, and force; written in the tyrannies and systems of unequal power which hold humankind in their iron grip of force and control as Kristevan abjection and learned helplessness, and the ecological catastrophe which threatens our species extinction as disconnection from nature, control of nature as capitalist exploitation of resources and theft of the commons, carceral states of force and control as embodied violence, and our falsification, commodification, and dehumanization through the Wilderness of Mirrors.
All of this requires the renouncement of love, as Wagner’s figure of tyranny Alberich the Dwarf must do to seize the Ring of power and dominion, a story more familiar to us as Tolkien’s retelling of the Nibelungenlied in his trilogy of novels which recast World War Two as an allegory of the abandonment of addiction to power. This has a corollary; the redemptive power of love, like the power of poetic vision to reimagine and transform ourselves, can free us from the Ring of Power and bring healing to the flaws of our humanity and the brokenness of the world.
As written by Jean Genet in Miracle of the Rose; “A man must dream a long time in order to act with grandeur, and dreaming is nursed in darkness.”
Here follows the paragraph of my thoughts on seeing this image, which if considered as a poem I now think of as the True and False Crows: a fable.
Who is this imposter? If he is me, where now am I? Avaunt, my nemesis, for I shall pursue retribution for this theft of myself beyond all wrath now remembered, through death and hell and the terrors of our nightmares. Come and let us grapple for the truth of ourselves in this place where angels fear, and end not in silence but in exaltation and fire, with roars of defiance hurled against the chasms of our nothingness, supernal and magnificent as the Morningstar, and illuminate for all humankind the path of escape from this prison of illusions and lies.
To this my sister replied, Such poetry!
This is as direct as I can be, o my sister. Should I merit some kind of monument one day, an absurd fantasy as I mean nothing to history and will vanish from the world without a trace, and nothing to anyone beyond yourself as the remnants of family, Dolly as my partner, and those few friends and allies who know my true identity, inscribe this therein.
I have tried to salvage something of our humanity and to become a fulcrum and change the balance of power in the world these past forty years since I was sworn to the oath of the Resistance by Jean Genet, and often failed, but this is not what is important.
What is important is to refuse to submit.
And one thing more; to act with solidarity in revolutionary struggle. As the Oath of the Resistance created in Paris 1940 by Jean Genet from the oath of the Foreign Legion in which he once served, and given to me in Beirut 1982 in a burning house, in a lost cause, in a Last Stand beyond hope of victory or survival, and which I offer to all of you as a tradition to bear forward into the future; “We swear ourselves to each other, to resist and cease not, and abandon not our fellows.”
In this my chosen life mission I have held true, for if each and every one of us stands in solidarity with others regardless of how different they may be from ourselves, we will become liberators and guarantors of each other’s uniqueness, and in refusal to submit will be victorious and free.
He said it was the finest thing he ever stole, the Oath of the Resistance, but I often think of this in terms of a definition of the beauty of human beings; to become Unconquered and free as self created beings in refusal to submit to authority and its instruments of violence, force and control, and the repression of dissent, to refuse our dehumanization and the theft of our souls and autonomy and to do all of this in solidarity and absolute loyalty to each other.
As he once said to me; “Is this not the beauty of men, to resist and never yield, to cede nothing to the enemy, not love nor hope, not our history nor the chance for a future of our own choosing, neither our monstrosity nor our grandeur, nothing of our humanity nor of any human being whose life is in our power to harm or help, to live beyond all limits and all laws and to risk everything to do this for each other?”
I dream of a future something like the future envisioned by Gene Roddenberry in Star Trek. Infinite Diversity in Infinite Combinations; the idea first put forth in the episode Is There In Truth No Beauty?, described in the first issue of the fanzine Inside Star Trek as; “that beauty, growth, progress — all result from the union of the unlike. Concord, as much as discord, requires the presence of at least two different notes. The brotherhood of man is an ideal based on learning to delight in our essential differences, as well as learning to recognize our similarities.” As stated in the episode The Savage Curtain; “I am pleased to see that we have differences. May we together become greater than the sum of both of us.”
Liberty as freedom from authorized identities and truths, and equality and its corollary solidarity; these are the personal and social preconditions of democracy as a free society of equals.
With all of the horrors I have witnessed in a life lived in the unknown spaces of our maps of becoming human marked Here Be Dragons, beyond the limits of the human and the boundaries of the Forbidden, through wars and revolutions as a maker of mischief for tyrants and a monster who hunts other monsters for the chance to salvage something of our humanity, though in this I often fail as I did last spring in Mariupol and in the year of the fall of Afghanistan, regardless of the brokenness of the world and the flaws of our humanity, something in us refuses to submit to the abjection and learned helplessness of authoritarian systems and reaches toward exaltation and freedom. Whether such hope is a gift or a curse remains for each of us to discover in how we live our lives.
In this I speak to you of truths which are immanent in nature and written in our flesh; we must embrace our darkness and claim our truths, and celebrate what Walt Whitman called the songs of ourselves as victorious seizures of power, freedom, and joy.
Love and desire are innate capacities of reimagination and transformative rebirth, which like Dorothy’s magic ruby slippers cannot be taken from us and bear the power to send us home to our heart’s desire, to restore to us the self which is truly ours.
My flesh is a map of private holocausts, written with silent screams, nameless loves, causes lost and won, ephemeral signs of our secret histories and the lies and illusions which capture and distort our images in a wilderness of mirrors and the pathologies of our falsification and disconnectedness.
We have but one escape from the limits of our flesh and the flags of our skin; and this is love. In love we transcend ourselves and become exalted; through the redemptive power of love we may heal the flaws of our humanity and the brokenness of the world.
Love is crucial both to poetic vision and as solidarity in action as processes of self-construal and becoming human; Siegfried walks through the fire and becomes human. There’s a good retelling of it in Buffy the Vampire Slayer’s musical episode, Once More With Feeling; plus it contains a marvelous re-enactment of the myth of Persephone.
Let us always take the risks of our humanity, and place our lives in the balance with all those whom Frantz Fanon called The Wretched of the Earth; the powerless and the dispossessed, the silenced and the erased.
In the end all that matters is what we do with our fear, and how we use our power.
My friends, please feel free to perform and enact this spell with me; A Hymn to Chaos and Transgression:
I invoke Chaos, freedom, and the limitless possibilities of becoming human against Order, Authority, and the boundaries of the Forbidden.
I perform acts of transgression by which to break the chains of law and illusion woven by those who would enslave us, to seize our power and our autonomy from hierarchies of elite wealth, power, and privilege, from authorized identities and divisions of exclusionary otherness, to create myself in the image of my own imagination and no other, and to shape human being, meaning, and value to the forms of my desires.
In this time of the turning of the tides I refuse and resist subjugation by force and control, I become Unconquered and free, I run amok and am ungovernable, and to Authority I reply with the Four Sacred Acts in pursuit of Liberty and Truth; Question Authority, Expose Authority, Mock Authority, and Challenge Authority.
By these invocations of Chaos and Transgression (Herein be free to make wishes, and to consecrate acts of defiance of tyranny, disruptions and subversions of good order and discipline, violations of normality, seizures of power, and celebrations of autonomy and living beyond all limits in the glorious embrace of our monstrosity, of the wildness of nature and the wildness of ourselves) I curse all fascisms of blood, faith, and soil, patriarchy, state terror and tyranny, elite hegemonies of wealth, power, and privilege, and inequalities of power.
On this night of the renewal of the world in which the old order is consumed in fire and the spirit world moves among us and is unified with our own in its reimagination and transformation, I name to my brothers and sisters of Chaos these enemies of humankind as rightful prey; first, upon all tyrants and their forces of repression of dissent and enforcement of the Law, for order appropriates, law serves power, and there is no just authority; second upon Donald Trump (herein please feel free to name tyrants whom you oppose and seek to cast down from their thrones; mine include Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, and many others) and all who serve and support him and the cause of fascism, and all those who in voting for him in the Presidential election of November 3 2020 have signed the confession of their treason and allegiance to white supremacist terror, Gideonite patriarchal sexual terror, and to the tyranny and terror of a police state.
So upon Trump, his puppetmaster Vladimir Putin, and all who claim him as their own do I place my curse and invoke ruin upon their fortunes and their lives and destruction upon their cause. May they be forgotten and become nothing.
This I balance with equal blessing, protection, and good luck upon the lives, fortunes, and causes of liberty and equality upon all who are powerless and dispossessed, marginalized by exclusionary otherness, falsified, commodified, dehumanized, silenced and erased, and those who place their lives in the balance with them in solidarity as champions and bearers of the Torch of Liberty and a free society of equals.
Tonight our wildness will eat the moon and set it free.
As written by Hannah Ellis-Petersen in The Guardian, in an article entitled National curfew imposed in Bangladesh after student protesters storm prison:
Army to be deployed to keep order after demonstrators free hundreds of prisoners and country is hit by serious unrest; “The Bangladeshi government has declared a national curfew and announced plans to deploy the army to tackle the country’s worst unrest in a decade, after student protesters stormed a prison and freed hundreds of inmates.
“The government has decided to impose a curfew and deploy the military in aid of the civilian authorities,” a government spokesperson said late on Friday.
AFP reported that at least 105 people have died in the unrest, which poses an unprecedented challenge to the government of Sheikh Hasina, the prime minister, after her 15 years in office.
Earlier on Friday, a communications blackout was imposed across the country, with mobile internet access and social media blocked by the government.
TV news channels were off air after the state broadcaster’s headquarters in Dhaka was stormed and set alight by protesters, and several news websites were down.
A group of protesters stormed a jail in Narsingdi, a district just north of the capital, and freed its inmates before setting the facility on fire. According to Agence France-Presse, hundreds of inmates were released.
Key government websites, including that of the central bank, the police and the prime minister’s office, also appeared to have been hacked by a group calling itself “THE R3SISTANC3”. A message posted across the prime minister’s office website on Friday called for an end to the killing of students, saying: “It’s not a protest any more. It’s a war now.”
Another message posted on the website read: “The government has shut down the internet to silence us and hide their actions. We need to stay informed about what is happening on the ground.”
The protests began this month on university campuses as students demanded an end to a quota system that reserves 30% of government jobs for family members of veterans who fought in Bangladesh’s war of independence in 1971.
Those protesting have argued that the policy is unfair and discriminatory as young people struggle for jobs during an economic downturn and instead benefits members of the ruling Awami League party, which is led by the Hasina.
Pro-government student groups have been accused of attacking the protesters, and police have routinely fired teargas and rubber bullets into the crowds, leaving thousands injured and dozens killed.
Despite the ban on public rallies and gatherings, student groups still took to the streets on Friday. The sounds of gunfire and stun grenades could be heard coming from areas close to universities in Dhaka. According to reports, police were seen firing live ammunition to break up demonstrations and protesters accused police of being responsible for a large proportion of the fatalities.
Witnesses said the protests had begun to take on a much broader anti-government tone against Hasina and her party, with slogans calling her an “authoritarian dictator” and demanding her resignation.
Hasina has ruled since 2009 and overseen a vast and severe crackdown on political opponents and critics while corruption has flourished. Critical figures are routinely picked up in “enforced disappearances” by paramilitary forces and tens of thousands of political opponents have been jailed. She won a fifth term in January in an election widely documented as being heavily rigged.
Clashes between heavily armed riot police and protesters, many wielding batons and bricks, have spread across the country, with vehicles set ablaze in the streets and thousands left injured. On Thursday protesters stormed the headquarters of the state broadcaster, Bangladesh Television, and set it on fire. Authorities said the building was safely evacuated.
The Dhaka Times said one of its reporters, Mehedi Hasan, was killed while covering clashes in the capital.
Access to social media was restricted after the telecommunications minister, Zunaid Ahmed Palak, said it had been “weaponised as a tool to spread rumours, lies and disinformation”.
Hasina, 76, ordered that all universities and colleges be shut indefinitely after the clashes. In a speech on Wednesday night, she had condemned the “murder” of students killed in the protests and promised justice, telling students to wait for an supreme court order on the quota system, but it did little to quell the unrest.
The prime minister was earlier accused of inflaming tensions after she defended the quotas and appeared to refer to protesters as “razakars”, a derogatory slur meaning those who betrayed the country by collaborating with the enemy, Pakistan, during the war of independence.
The quotas that sparked the protests were abolished in 2018 but brought back last month after a court ruling, prompting outrage among students. About 40% of young people in Bangladesh are unemployed as the economy has foundered post-Covid, and government jobs are seen as one of the few means of secure employment. Young people say the quotas make it very difficult to get the jobs on merit.
Hasina’s party, which was set up by her father, who led the independence fight for Bangladesh, is accused of disproportionately benefiting from the system.
Pierre Prakash, the Asia director of the International Crisis Group, said the protests were a reflection of growing frustration on the streets at the erosion of democracy and the country’s economic distress, which has led to high inflation and rising unemployment.
“The protests reflect deep political and economic tensions in Bangladesh. For several years Bangladesh’s economy has been struggling and youth unemployment is a serious problem,” he said. “With no real alternative at the ballot box, discontented Bangladeshis have few options besides street protests to make their voices heard.”
Stéphane Dujarric, a spokesperson for the UN secretary general, said they were following developments in Bangladesh and urged restraint on all sides.”
All of this is wonderful, but there remain deeper and more profound underlying causes of inequality, and the Hasina regime’s creation and enforcement of a de facto aristocracy as an inherited military elite was only the most hideous example.
The Revolution in Bangladesh has only just begun.
As I wrote in my post of January 23 2023, Tyranny, Terror, and Resistance in Bangladesh; Mass elections and democracy protests against a tyrannical regime of brutal police repression have been gathering tidal momentum in Bangladesh for some while now, made ambiguous and complex by the pervasive terror of ISIS and its affiliates and ideological factions and their relationship with a regime which both fights against them and uses them as deniable assets in the centralization of power and subversion of democracy.
In Bangladesh, those who would enslave us have no need to invent bogeymen, for the perpetrators of sectarian terror demonize themselves gladly. A truly aberrant and despicable enemy which is an alien intrusive force is a great gift to a police state.
It is also extremely dangerous; the probabilities of such a scheme rebounding on its instigator in hideous ways approaches one hundred percent.
To anyone who wishes to play the Great Game, I give this caution; those who ride whirlwinds cannot know where they may arrive in the end.
A splendid truth from my perspective and for all revolutionaries and those who love liberty and hunger to be free, for if authority in its madness of power and need for control unleashes the Chaos as a space of free creative play and a window of opportunity for change, undoing itself as a mechanical failure from its own internal contradictions, all things become possible.
Hasina’s puppetmastering of ISIS has linked the state to an implacable enemy it cannot control, and when it begins to wag the dog one of them will fall.
In that Defining Moment of a nation and Rashomon Event of transformative change, we must be ready to balance the nightmare of theocratic tyranny and terror with the dream of a free society of equals.
So for internal destabilization and subversion; Bangladesh also faces external threats, mainly from China as imperial conquest and dominion.
China whispers of power to the Hasina regime, offering to underwrite its transformation into a totalitarian state with the poison pill of its gifts, a Trojan Horse strategy of soft conquest of the Indian subcontinent and its nations, among other targets of the Belt and Roads plan. China conquered Nepal and now rules it as a client state, seeks opportunity throughout the Central Asian nations of the old Silk Road, and currently controls a third of India itself through the Naxalite rebellion; the capture of Bangladesh would be pivotal to its long range imperial plans to conquer all of Central and South Asia and the Pacific Rim. This is the pull force at work in this arena.
Then we have the push forces; the de facto hegemony of ISIS and sectarian fundamentalism which is now a law unto itself and answerable to none, and the example of the Rohingya as an existential threat weaponized in service to power, both that of ISIS and the carceral state of force and control which is Bangladesh.
Here as always, everywhere, we must free ourselves from the legacies of our history in order to seize our power and be free.
As written of the December election protests by Deutsche Welle in MSN, in an article entitled Thousands protest in Bangladesh against the ruling party; “Saturday’s protests come after a group of Western embassies called on the government to respect freedom of expression. Protests called for by the opposition party have been ongoing for weeks. Thousands of opposition protesters took to the streets in Bangladesh’s capita Dhaka on Saturday, calling for the government of Prime Minister Sheikh Hasina to resign and install a caretaker government until elections are held in 2024.
Protesters mostly support the opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP), which is headed by the country’s former Prime Minister Khaleda Zia.
Seven BNP members of parliament announced their resignations during the protest.
Protesters made it to Golapbagh in Dhaka on Friday night despite tight security. Opposition activists chanted slogans including “Down with Hasina” and “We want a fair election,” the AP reported.
Why are the protests taking place?
Protests have been on the rise in recent months across Bangladesh, with protesters decrying power outages and the rise in energy prices.
Saturday’s protests are essentially against Hasina and her ruling Awami League party, the BNP’s biggest archrival. The Awami League party was voted into power for the third consecutive time in 2018.
However, the BNP challenged the results of the elections, accusing the Awami League party of rigging the vote.
Zahiruddin Swapan, a former two-time opposition lawmaker and party spokesman, told AP, “We want a free and fair election. To facilitate that, this repressive government must go, parliament must be dissolved, and a new election commission should be installed.”
He added, “They came to power through vote rigging and intimidation.”
What do we know about the politics behind the protests?
Saturday’s protests were further ignited by the arrest of two BNP figures the day before.
The opposition party also accuses the authorities of arresting around 2,000 of its members and supporters since November 30.
The rally on Saturday was the 10th since the BNP announced the launch of protests in 10 big cities across the country in September. Previous rallies have drawn significant numbers as well.
BNP officials have claimed over a million supporters joined the rally, whereas police told the AP that the venue could not host more than 30,000 individuals.
Eyewitnesses reported around 100,000 individuals in attendance.
The ruling party and Hasina have repeatedly dismissed the BNP’s demand to install a caretaker government, saying it is against the state’s constitution.
The BNP accused the government of orchestrating a transport strike to impact the protest turnout.
A question of allegiances
Historically allied with the US, the rule of Hasina has seen Bangladesh align with China more in recent years.
China is funding several infrastructure projects in the country, worth billions of dollars, as part of China’s Belt and Roads Initiative. Critics charge the program is a debt trap for nations that sign on.
Last Tuesday, the embassies of 15 Western countries, including the US and the UK in a joint statement, called on the government of Bangladesh to respect freedom of expression and the right to assembly, and to allow fair elections.”
As written by Hannah Ellis-Petersen and Shaikh Azizur Rahman in the Guardian, in an article entitled “They beat me with sticks’: Bangladesh opposition reels under crackdown as thousands arrested: Police accused of shooting at activists and leaders of growing street protests against Sheikh Hasina’s draconian government: “It was a warm afternoon in May 2020 when Ahmed Kabir Kishore, dozing lazily, awoke to 20 men breaking down the door of his apartment in Dhaka, Bangladesh. With guns waved in his face, he was dragged to a van outside. “Move away, we have arrested a terrorist,” he heard them shout at the crowds.
Kishore was not a terrorist. He was a cartoonist whose political drawings, published in prominent Bangladesh newspapers and magazines, took a critical view of the alleged corruption, human rights abuses and mishandling of the Covid pandemic by the government, led by prime minister Sheikh Hasina.
For three days, he was kept blindfolded and handcuffed in a tiny room. Then the interrogation and torture began. “They beat me all across my body using sticks,” said Kishore. “They made me lie down and beat my feet.”
The plainclothes officers questioned him about his connections to several journalists, hitting him so hard that his eardrum ruptured and he could barely walk.
When the blindfold was removed, Kishore understood with dread that he was in the hands of the Rapid Action Battalion (RAB), the elite anti-terrorism unit of the Bangladesh police, which has become notorious as a “death squad” and has been sanctioned internationally for its involvement in extrajudicial abductions, abuses and killings.
On 5 May 2020, Kishore, whose wounds had begun to go septic, was handed to police and sent to Dhaka central jail. Alongside 11 others, including journalists and activists, he was charged under the Digital Security Act, ostensibly for spreading misinformation about Covid. Human rights groups claimed the law was a brazen attempt to silence government critics and criminalise dissent.
For almost a year, Kishore remained behind bars, growing weaker from his injuries. But after a fellow detainee, journalist Mustaq Ahmed, died in prison nine months later – allegedly from his torture wounds – and global outrage followed, Kishore was granted bail in March 2021.
After attempts were made to detain him again, Kishore fled to Nepal and on to Sweden, where he has lived in exile ever since. “I still cannot walk properly due to my injuries and I have lost hearing in the right ear,” he said.
The ordeal endured by Kishore, Ahmed and countless activists, writers, artists, opposition politicians and lawyers since Hasina came to power in 2009 has formed the basis of the anti-government protest movement that is swelling in Bangladesh’s biggest cities.
Economic hardship and rising fuel and food prices caused by the Covid pandemic and Ukraine war, coupled with frustration at a decade of alleged corruption, human rights abuses and rigging of elections, have driven hundreds of thousands to the streets for protests organised by the opposition Bangladesh Nationalist Party (BNP) and allies.
Critics of Hasina and her Awami League government fear that elections due at the end of the year will be neither free nor fair – polls in 2014 and 2018 were marred by opposition boycotts and credible allegations of vote stuffing. They are demanding she resign and make way for a caretaker government. The BNP says it won’t take part in another election under Hasina.
The response from Hasina, daughter of Sheikh Mujibur Rahman, who led the country to independence in 1971, has been draconian. While the Awami League is free to hold vast gatherings, BNP rallies have been denied permission and transport strikes have been imposed to stop people attending.
Police are accused of a coordinated campaign of violence against the opposition. Officers have fired on peaceful protests, killing eight BNP activists and injuring more than 200 protesters in the past five months. At least 20,000 cases have been filed against BNP supporters, while more than 7,000 BNP members and activists have been arrested, including prominent party leaders, including more than 1,000 detained just in the last month.
“In the past, they used to carry out extrajudicial killings in staged gunfights at night; now they are killing in broad daylight. No one can hope for a free and fair election in this situation, under this government,” said AKM Wahiduzzaman, a BNP leader.
During Hasina’s 13 years in power, Bangladesh has thrived as one of the fastest-growing economies in Asia, becoming the main supplier of garments to the west. However, the period has also seen authoritarianism and human rights abuses at the hands of the state, particularly by the RAB. Last year, the US sanctioned six RAB commanders for alleged extrajudicial killings and enforced disappearances.
Zakir Hossain, 37, a former army major, was among those “disappeared” by the RAB in December 2011. After more than 50 officers seized him from his home, he was interrogated, tortured and accused of planning a coup against Hasina’s government.
“During the detention I received inhuman treatment that can only be compared to those horrifying stories of prisoners at Guantánamo Bay,” he said. He was kept in solitary confinement for almost three years, and for 11 months in jail before he was finally released, never having faced a courtroom for his alleged crimes. In 2021, he fled to the UK. “I am thankful to God that I am still alive,” he said.
Despite the US sanctions a year ago, human rights groups say the RAB is still involved in such abuses, and at least 16 people were forcibly disappeared in Bangladesh. “The human rights situation in Bangladesh is appalling,” said Ali Riaz, professor of political science at Illinois State University. “The number of extrajudicial killings and enforced disappearances are blatant testimony to this.”
As international pressure from the US, UK and others has increased on Hasina’s government, foreign minister AK Abdul Momen has rejected accusations of a crackdown on the political opposition. “Our government has always come to power through the fair electoral process,” he said, adding that forthcoming polls will offer “a free and fair election which will be acceptable to all”.
However, Mohammad Ashrafuzzaman, liaison officer of the Asian Legal Resource Centre in Hong Kong, said that, in the current situation, “a fair and credible election is unimaginable”.
“Bangladesh does not have an independent institution to hold the ruling party accountable,” he said. “The judiciary, the election commission, intelligence agencies, and the law-enforcement agencies all collaborate with each other to rig elections for the ruling party and hide the crimes of the regime.”
As written by Emma Graham-Harrison and Saad Hammadi in the Guardian, in an article entitled Inside Bangladesh’s killing fields: bloggers and outsiders targeted by fanatics; “First they came for the bloggers, the atheists, the secular intellectuals. Then the three-year murder spree spread to aid workers, minority religions and Muslims who did not want their country reshaped by extremist Islam.
The attack on Professor Rezaul Karim Siddiquee was so frenzied that its traces remain more than a month later, arcs of dried blood spattered up a pink wall and a pile of sand covering bloodstains that had pooled on the ground where the softly spoken lecturer was all but beheaded.
He was killed on his way to work in the city of Rajshahi by four men who knew their target and his routines well. At least one of the killers was a former student who had a reputation for barracking the professor in class about the “immorality” of the English literature he taught, police believe.
Neighbours in the narrow alley where Siddiquee was murdered overheard him greet someone moments before his death. “You’re here?” he asked his killer. His final words were spoken in surprise but not fear, because Siddiquee never imagined that he would be a target for extremists, his family says.
The murder fitted into a pattern laid down over a gruesome three-year killing spree by extremist groups in Bangladesh: a bloody but brutal attack in broad daylight with the most basic of weapons, and later a claim of responsibility from Islamic State (Isis) or al-Qaida.
But it was also a warning of the way the killers have expanded their campaign, from a focused assault on secular activists into a wider war to reshape Bangladeshi society along lines determined by Islamist extremists.
Siddiquee was an observant believer who regularly attended prayers and even paid for the renovation of the mosque in his ancestral village – his was the most anodyne of public profiles. If he was a target, surely millions of other Bangladeshis are too.
“What he was, we all are. If a person like him who loves to read, recite literature and play music at home can be killed, all of us are liable to be next,” said one of Siddiquee’s colleagues, asking not to be named for fear it could push him up a list of possible targets.
Foreigners, religious minorities from Hindus to Christians, Muslims from other sects and even Sunnis who subscribe to a more generous vision of faith than their attackers, are all now at risk.
Since 2013, 30 people have been murdered. They were from all faiths and social backgrounds, linked above all by the manner of their deaths, at the hands of men wielding machetes, knives and even swords. At least three others barely escaped assassination attempts, surviving with scars on their faces and necks that look like medieval battle injuries.
One, Ahmed Rahim Tutul (pictured on page 15), survived only because he fell between a table and chair as a militant slashed at his head with a sword in an attack that left terrible scars across his face.
The toll is tiny in absolute terms for a country of around 160 million people, and authorities insist they have the upper hand in the battle against what they describe as a relatively small, unprofessional band of fanatics, pointing to dozens of arrests. On Saturday, after the latest killing, security forces rounded up 1,600 people in a show of strength, although they admitted that only 37 of the detained were suspected Islamist militants, and the rest were petty criminals, AP reported.
“If they think they could turn Bangladesh upside down, they are wrong,” prime minister Sheikh Hasina told parliament before the raids.
But the brutality has thrown daily life out of kilter in disturbing ways, pushing the country towards the conservatism and religious monoculture that the attackers apparently seek.
At the country’s second-largest university, where Siddiquee taught, professors are curtailing classes out of fear of their own students. Authorities have received a hit list of around 40 professors, and some have received threats by phone and letter.
A week after Siddiquee’s killing, three men on a motorbike roared into the village of a Hindu tailor, Nikhil Joarder, hacked him to death and threw his body in a ditch. Again, they struck in the middle of the day, on a main road lined with shops and homes, but his former friends and neighbours all insist that no one saw the faces of his killers.
The murder put an end not just to Joarder’s life, but to a long history of religious diversity in the village. Joarder’s wife and his brother’s family fled after the killing, and now the courtyard of corrugated iron homes that was the tiny Hindu enclave is locked and empty.
“I came here for my security. I have nothing now,” said his widow Aruti Rani Joarder, weeping at a relative’s home in a nearby town. “This is not a safe country for the Hindu community.”
Despite the government’s promise of swift justice and a string of arrests such attacks have, if anything, gathered pace. So far in June, four people have been murdered: two Hindus, a Christian trader and the wife of a senior police officer tasked with stopping militants, a cross-section of Bangladeshi society. As the list of victims has lengthened, so has the sense of menace across the country.
The first attacks targeted only prominent secular intellectuals, a tiny and easily identified group. Few people are ready to take a prominent public stand against religion in a country where Islamist groups have deep roots and where there is a devout Muslim majority.
After killers circulated the bloggers’ work beyond its original audience, outrage dimmed to apathy among many people, who considered the attacks reasonable punishment for what conservative Islam deems a capital crime. The nominally secular government did little to dispel the impression that the killings were disturbing but a minority concern. Hasina’s government is waging a bitter political battle against Islamist and conservative opposition groups, and is apparently unwilling to risk popular support with a fierce defence of unpopular radicals.
Her government’s muted response to killings has been laced with insinuations that the bloggers contributed at least in part to their murders. “These attacks are not acceptable, but at the same time we expect people to stop criticising the prophet Muhammad,” said Shahriar Alam, one of the country’s junior foreign ministers, told the Observer.
But the bloggers are now a minority among the dead, rendering pointless the calls for self-censorship. Spiritual leaders, foreign aid workers and ordinary members of minority religions appear to have been targeted more for what they represent than anything they have done, making the murders impossible to predict or prevent.
One of the peculiarities of the killings in Bangladesh is that none has been claimed by a local operation. There have been no demands or ultimatums, or any explanation for why victims were targeted.
That vacuum has been filled only by statements from Isis and al-Qaida, claiming responsibility for killings thousands of miles from their nearest known base, and made in Arabic, a language not widely spoken in Bangladesh except by religious scholars. A recent Isis propaganda magazine boasted an interview with a man whom they claimed was head of operations in Bangladesh.
Analysts say it is extremely unlikely that Isis has set up a cell in Bangladesh. “It’s physically impossible for an organisation that is Iraq- or Syria-based to go somewhere so far away and launch operations,” said Kamran Bokhari, a fellow at George Washington University’s programme on extremism and an expert on South Asia.
But the consistency and speed of the statements suggest there is an Isis link with killers in Bangladesh, perhaps through a member of the diaspora, turning the attacks into a propaganda tool for both parties.
For local organisations, even a basic link-up with Isis brings extra publicity and possibly recruits, as well as the potential of hard cash. “You go from relative obscurity to an influx of tradecraft, maybe cash.”
Such a connection may be deepened if the government cannot stop the attacks, as local groups gain a reputation and improve their operational skills. “If this cell doesn’t die down, how long are they just going to use machetes? They are going to get more confident, more emboldened,” Bokhari said.
Hasina, who has insisted that the killings are part of a political campaign by local terror groups and fiercely rejects the possibility that al-Qaida or Isis have a foothold in Bangladesh, promised a stronger response after the latest attack.
The man charged with responding will be police commissioner Monirul Islam, who broke up the cell behind some of the earliest attacks on bloggers and now heads a 600-man counter-terror police unit and says he is chasing two groups. The first is a sophisticated and well-financed operation that targets bloggers and secular activists in carefully planned attacks – a group once known as Ansarullah Bangla Team but recently renamed Ansar al Islam.
Members arrested in connection with attacks include the son of a top banking executive, the nephew of a deputy minister, and a man who worked for multinationals including Coca-Cola. Commissioner Islam believes the group is still dangerous, and considers cracking it one of his biggest tasks. “They are the real extremist group: they follow the ideology of some global outfit, like al-Qaida, though they don’t have direct connections with them,” he said.
The second network is responsible for most of the recent killings, Islam believes. A re-formed wing of local terror group Jaamat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), which set off bombs around Bangladesh a decade ago before being largely dismantled, it is now targeting Hindus, Christans, foreigners and Buddhists to send a political message.
They are less sophisticated and less well-financed than the group pursuing bloggers, Islam says, which should make the killings easier to stop. At present, he believes, the group has just a few dozen members, and many have been rounded up already, or are on a “most-wanted” list.
Among them are the men behind Professor Siddiquee’s murder, former students frustrated by classes on literature which they considered transgressive.
“Two of his students were involved in this killing, former honours students,” said Islam. “One was very vocal in class, sometimes used to oppose the professor’s views, particularly during discussions on fiction and non-fiction. Eventually, he dropped out.”
Even those most desperate for police to find the killers are unsure if the people they are arresting are the right ones. Siddiquee’s family and former colleagues say they want real justice, not simply detentions with few details and a legal process so glacially slow that the men accused of killing another professor in 2004 only came to trial this year.
Analysts say there is a risk that police, who were criticised for brutality in the past, and who are relatively unfamiliar with tackling extremist cells, could resort to indiscriminate tactics. “They go around shopping people, beating people up – and they create further resentment in society by targeting the wrong people – there are lots of ideological extremists who aren’t terrorists,” said Bokhari.
There is already concern about the death of a young student in custody, after he was arrested in connection with Siddiquee’s murder. Shortly after the killing, officers swooped on a working-class home near the murder site and picked up Mohammad Hafizur Rahman. He died in jail a few weeks later, and the family is still waiting for his death certificate.
The first person in his family to go to university, Rahman was a second-year student in public administration, whose parents say he was devout but not militant. “He was the big hope of our family,” said Halima Begum, his mother, as she leafed tearfully through his graduation certificates from schools and madrassas, all boasting top grades.
They believe that neighbours falsely accused him of a role in the killing as part of a feud, and they say Rahman was ready to wait out a process which he assured them would end with his innocence being vindicated.
He suffered from the blood disorder thalassaemia, and police said he died from natural causes, although officers struggled to explain the lack of a death certificate.
“It’s not what people say, a death in police custody; he was well taken care of by the doctors in the jail hospital,” said local police chief Sardar Tamizuddin Ahmed, who added that Rahman had not been a key suspect. “It’s not that he was involved, but there are sometimes many sorts of information that help investigating the case.”
His relatives are careful to say that they do not blame the police for his death, but they insist he had all the medicines he needed for his condition. They also say there were large unexplained welts on his waist when his body was returned to the family, and they question why they are still waiting for a death certificate.
“Each day we ask for it and they give us a different reason not to issue it. They know my brother is innocent, he has no crimes committed, that’s why they are delaying,” said Habib Rahman. In an indication of official attitudes to police brutality, minister Alam said he had no concerns about either the death, or the potential loss of a key witness.
Tensions are now so high in Rajshahi that police wait at the airport to offer permanent armed escorts to any foreigners flying into town.
On a sunset stroll beside the river Padma, Rajashi hardly seems a threatening place: friends, families and couples gather to gossip and take endless selfies, watching river dolphins tumble through the muddy waters and snacking on fruit.
But barely a kilometre away, the blood stains in the alley where Professor Siddiquee was murdered are testament to a much darker side of the city – and a disturbing history of extremism – that authorities have been unable or unwilling to tackle.
Its activists are so committed, according to police and other officials, that decades ago they ensured that they married into families based near the university to secure a long-term base.
Such historical allegations are difficult to verify, but one of the many unsettling facts about Siddiquee’s death is that it was not the first such killing: he was the fourth faculty member of Rajshahi university, one of the most prestigious in Bangladesh, to be murdered by extremists within a decade. In at least two other cases, student suspects were caught.
“When they choose a victim, they choose always a person who is involved in a large community, [who is] educated and has a strong conscience,” said Ahmed, the Rajshahi police commissioner. “A teacher is an easy target for them, and when a teacher is killed there is a very big outcry.”
Although individual terror raids or mass shootings have claimed more lives at schools and colleges in other countries over that period, and universities often become battlegrounds when nations go to war, for a country at peace, the rate of extremist assassinations – and authorities’ failure to stop them – is staggering.
However, at the university there is widespread denial about the networks of radicalisation woven into campus life. Several professors insisted to the Observer that some of the earlier killings had been about personal and professional disputes, even as they admitted that they had altered their own behaviour and routines to guard against becoming a target.
It is a form of self-protection for more than 1,000 lecturers who face an almost unimaginable risk but have received little support from security forces beyond a warning to be careful.
Instead, they are watching their words even more closely than usual, and fear that fanatics who consider the education they offer to be too broad have made the first steps towards curtailing it.
“I have become much more self-conscious in our classes, being sure not to offend any groups, and all the time repressing myself, my own free will,” said a second colleague of Siddiquee’s, who asked not to be named. “I take care again and again not to identify myself with the views in class, saying that this is the author’s view, not mine.”
That creeping sense of oppression bothers most in the faculty even more than the threats to their lives. In response, they are demanding not greater security for academics, but greater police efforts to catch Siddiquee’s killers and dismantle the radical networks that fostered them.
The roads through the university have been painted with demands for justice in English and Bengali, a giant noose because students and colleagues alike want the perpetrators hanged, and clenched fists of those who have vowed to fight for Siddiquee.
The nervous university has banned his colleagues from setting up a platform in the gardens outside, which they hoped would serve as a memorial and focal point for weekly protests they plan to hold until his killers are found and brought to trial.
However, authorities fear this would set a precedent. Too many professors have been killed for all of them to be given a rallying point.”
As written by Saad Mamadi in The Guardian, in an article entitled Anyone could become a target: wave of Islamist killings hits Bangladesh. Spate of attacks on country’s prominent atheist and gay activists, bloggers and academics engulfs Dhaka; “There is an eerie feeling out on the streets of Bangladesh. To some of the city’s academics, activists and gay community, Dhaka now feels more dangerous than a war zone, after a spate of machete attacks by Islamist groups, including the murder last week of the founder of Bangladesh’s first magazine for the gay community.
At least 16 people have died in such attacks in the past three years, among them six secular bloggers, two university professors, an Italian priest, two other foreigners working in the development sector, and a prominent gay activist.
On Saturday a Hindu man, Nikhil Joarder, was hacked to death in the district of Tangail, central Bangladesh, with police suggesting his killing might be connected to a 2012 complaint claiming that he had made comments against the prophet Muhammad.
Other targets have included high-profile cultural and intellectual figures, but also very private individuals, apparently murdered simply because Islamists objected to their lifestyle. The diversity of the victims, and the authorities’ sluggish response to the killing spree, have spread fear among anyone who identifies with those who have been killed.
“I am more worried now here than I ever was in Afghanistan, where the threats were more of an existential nature,” says a gay American who has spent time in the war-torn country and now lives in Bangladesh. He asked not to be named.
Among his friends to have died were Xulhaz Mannan, a prominent activist – founder of Roopbaan, the country’s only magazine for the lesbian, gay, bisexual and transgender community – and Mannan’s friend, Mahbub Rabbi Tonoy. Six to seven assailants pretending to be from a courier company forced their way into Mannan’s apartment and hacked the two men to death last week.
Homosexuality is illegal in Bangladesh and many members of the gay community were already living in fear of being identified. Now they also have to fear for their lives – and the murders have in effect outed many young people by forcing them to change their daily routine.
“The news of Xulhaz and Tonoy’s deaths has exposed many young gays and lesbians to their families before they were ready,” says a close friend of Mannan’s, who lives in the US and also did not want to be named. “I know of people not going to work for seven days, who have no hope of going back now.”
Shockwaves from the killings went far beyond the gay or activist communities, reaching diplomatic and development workers. Mannan was a former employee of the US embassy and before his death worked at the US government’s development agency USAid.
“They [militants] are really trying to get attention by striking against the people whose deaths would get [wide publicity],” says another US expatriate from within the gay community. “It makes me think twice about certain things,” he told the Observer.The attackers are also striking at Bangladeshi cultural and intellectual life far beyond the capital. Two days before Mannan and Tonoy were killed, two men on a motorbike drew up to a bus stop in the northwestern city of Rajshahi and hacked Rezaul Karim Siddique to death. Islamic State said that he had been killed for “calling to atheism”.
Siddique was an English professor at Rajshahi University, a musician and a devout Muslim who had no political affiliation. An aficionado of the sitar, he donated to the mosque in his home village and had helped students at its madrasa, or religious school, according to Muhammad Shahiduzzaman, a professor of international relations at the University of Dhaka.
“Anybody could become a target,” Shahiduzzaman says.
Many of those now living in fear think that this was exactly the intention of the killers. Five grisly murders within a month have had a chilling effect across Bangladeshi society. “I have had to cut down on my presence in the civil liberty protests. It was not this frightening even a few days ago,” says Imran H Sarkar, the leader of secular activist group Ganajagaran Mancha.
Responsibility for all of the attacks has been claimed either by Islamic State or Ansar al-Islam, a chapter of al-Qaida in the subcontinent, but Bangladeshi authorities have denied the existence of international jihadi groups in the country. They say the attacks are being carried out by homegrown militants with links to the main opposition party, who are seeking to destabilise the government.
Regardless of who is behind the killings, they are a worrying sign of weakening political and security institutions, in a country of 160 million that until now has proved relatively successful in battling extremism.
Bangladesh’s majority Bengali Muslim population has historically had relatively liberal values, says Afsan Chowdhury, a political analyst, but those traditions are now under threat. “Islamic militancy has been growing for the last 10 to 15 years as political institutions have weakened,” he adds.
After the prime minister, Sheikh Hasina, held on to power in a 2014 election boycotted by the main opposition Bangladesh Nationalist party and its allies, authorities arrested senior opposition leaders on charges of instigating violence.
“The government has very effectively punished the opposition to the point they are not really a political force any more,” says Chowdhury. The vacuum of a strong opposition has made the atmosphere unpredictable.
The spate of killings started in February 2013 after activists demanded that the government hang everyone convicted of collaborating with the Pakistan army during the country’s war of independence from Pakistan in 1971.
Many of those brought to trial, in proceedings widely criticised by human rights groups for not meeting international standards, were linked to the opposition and its Islamist allies. One Islamist group, Hefazat-e-Islam, responded by drawing up a list of 84 atheist bloggers and demanding that the government take action against them for publishing blasphemous content online. At least five of the victims since 2013 were named on that list.
But there has been little official support for others who appear on it, and families of victims and those at risk fear police investigations are too slow and ineffective. So far at least 46 people have been arrested, but only two have been found guilty; they were given the death penalty for their role in the killing of the blogger Ahmed Rajib Haider.
“An arrest is not an assurance of justice,” said Sarkar, the secular campaigner.
There is also frustration that some killers of Avijit Roy, a murdered American blogger of Bangladeshi origin, have been able to escape the country.
Concerns about security are mounting from international quarters after the killing of Mannan. “The government will try to hunt down possible suspects [in Mannan’s killing] but whether they can really get at the actual culprit, there is a great deal of doubt,” Shahiduzzaman told the Observer.
Survivors feel forgotten. Asha Mone’s husband, the blogger Niladry Chattopadhya, was hacked to death in front of her, but police have not contacted her in five months, she told the Observer. Officers said they had arrested five suspects in relation to the case.
Many are also concerned that authorities who should be chasing the killers are instead blaming the victims. They point to a statement by Bangladesh’s police chief after the killing of Mannan, asking citizens to be aware of their security, and other comments by officials blaming blogger victims for writing about religion. “What upsets me most is how [the] government is now going out of their way to find other motives behind the murder,” says Mannan’s friend who lives in the US.
Even if the authorities do step up efforts to find and prosecute the killers, the fear that has been created will linger.
“I walk in the park every morning, and today a man came towards me carrying a knife. When he walked past me, I turned my head so I could check he was walking away,” says a gay expatriate living in the diplomats’ area of Dhaka.
He could not shake off his fear, even when he later found out that the man was there to cut the grass.’
And all of this sectarian religious terror and state terror is shadowed by the pathos of the Rohingya refugees from Myanmar, twice victimized; both driven from their homes in a wave of ruthless ethnic cleaning and anti-Islamic hysteria by the Buddhist fascist military junta of Myanmar, then exploited by criminal syndicates protected by the government of Bangladesh to whom they had fled for safety and the solidarity of Islamic peoples under threat from intrusive and reactionary forces who do not consider them fellow human beings. The horrific example of the Rohingya are a push force driving both radicalization and the centralization of power to a carceral state in Bangladesh.
As written by Ruma Paul, Sudipto Ganguly and Krishna N. Das in The International Business Times, in an article entitled Surging Crime, Bleak Future Push Rohingya In Bangladesh To Risk Lives At Sea; “Mohammed Ismail says four of his relatives were killed by gunmen at the Rohingya refugee camps in Bangladesh between April and October last year. He recalls the September night when, he says, he almost met the same fate: masked men kidnapped him, cut off parts of his left arm and leg and dumped him in a canal.
“They repeatedly asked me why I gave their personal details to the police,” Ismail, seated on a plastic mat with his left limbs covered in white bandage and cloth, told Reuters at the Kutupalong refugee camp. “I kept telling them I didn’t know anything about them and had not provided any information.”
About 730,000 Rohingya, a mostly Muslim minority present in Myanmar for centuries but denied citizenship in the Buddhist-majority nation since 1982, fled to Bangladesh in 2017 to escape a military crackdown. Including others who migrated in prior waves, nearly 1 million live near the border in tens of thousands of huts made of bamboo and thin plastic sheets.
An increasing number of Rohingya are now leaving Bangladesh for countries such as Malaysia and Indonesia via perilous boat journeys, as rising crime in the camps adds to longstanding troubles like a lack of educational and work opportunities and bleak prospects of returning to military-ruled Myanmar.
Crimes recorded in the camps – including murder, kidnapping, rape, robbery, human trafficking and narcotics trade – have soared in recent years, according to data that Bangladesh police shared exclusively with Reuters. Murders rose to 31 in 2022, the highest in at least five years.
“A series of murders of Rohingya men, including some leaders, at the camps have sparked fear and concern about militant groups gaining power, and local authorities failing to curb increasing violence,” said Dil Mohammed, a Rohingya community leader in the camps.
“That’s one of the main reasons behind the surge in Rohingya undertaking dangerous sea voyages.”
Police declined to comment on questions about Ismail or the issues at the camps beyond the data they shared.
Data from UNHCR, the U.N. refugee agency, show that about 348 Rohingya are thought to have died at sea in 2022, including in the possible sinking late last year of a boat carrying 180 people, making it one of the deadliest years since 2014. Some 3,545 Rohingya made or attempted the crossing of the Bay of Bengal and the Andaman Sea to Southeast Asian countries last year, up from about 700 in 2021, the UNHCR said.
Ismail, 23, said he believes insurgents targeted him and his relatives, who were aged between 26 and 40, after his cousins rejected repeated approaches over the preceding three or four years to join a militant outfit, the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). The group has fought against Myanmar’s security forces and some Rohingya say it has been recruiting fighters, often through coercion, in the Bangladesh camps.
In letters to the UNHCR in November and this month seen by Reuters, Ismail said he witnessed the killings of two of his cousins on Oct. 27.
Reuters could not independently verify the deaths of Ismail’s relatives, but his account was corroborated by his brother, Mohammed Arif Ullah, 18. The UNHCR declined to comment on Ismail’s case, citing safety and privacy risks.
About a dozen Rohingya men in the camps, who spoke to Reuters on the condition of anonymity for fear of reprisal, said that ARSA militants, whose stated goal is to fight for and restore the rights and freedom of the Rohingya in their ancestral homeland, were involved in criminal activities in the camps, including human and drug trafficking.
An ARSA spokesperson did not respond to questions Reuters sent by email and Twitter about the fates of Ismail and his family, and its alleged involvement in trafficking and attempts to recruit fighters in the camps. The group said on Twitter in December that its activities were confined to Myanmar.
“Any crimes and incidents happening in the camps… in all such happenings, most of the time innocent Rohingya refugees from the camps are labelled as ARSA members and extra-judicially arrested by the authorities,” it said.
The UNHCR acknowledged concerns about crime in the camps, saying it had increased its presence so that refugees could access protection and support.
“Among the serious protection incidents reported to UNHCR are abductions, disappearances, threats or physical attacks by armed groups and criminal gangs involved in illegal activities,” said Regina de la Portilla, the agency’s communications officer in Bangladesh.
Reuters could not independently obtain evidence of drug trafficking by ARSA, though previous Reuters reporting described how refugees had been drawn into the trade out of desperation.
Accounts of violent crime in the overcrowded refugee settlements are adding to pressure on densely populated Bangladesh, which has struggled to support the Rohingya and has called for Myanmar to take them back.
Mohammed Mizanur Rahman, Bangladesh’s Refugee Relief and Repatriation Commissioner based in Cox’s Bazar, said the government was trying to control crime, including through a separate police battalion posted to the camps, but that “criminals just flee across borders when we run an operation”.
“For me, ARSA are thugs, hoodlums, hopeless people who now depend on drug peddling and extortion,” he said. “They don’t have a country, society, and nobody recognises them. That is why they are involved in crimes and life is meaningless to them.”
Human Rights Watch said this month, in a report based on interviews with more than 40 refugees, that Bangladesh police’s Armed Police Battalion, which took over security in the camps in 2020, was committing extortion, arbitrary arrests, and harassment of Rohingya refugees. The battalion did not respond to emails seeking comment.
Rahman said returning the Rohingya to Myanmar was the “only solution” to their problems. But Myanmar’s military junta, which took power in a coup two years ago, has shown little inclination to take them back. A Myanmar government spokesman could not be reached for comment.
Ismail, who lives with his parents, wife and brother, says he fears for his life and understands why some Rohingya are fleeing Bangladesh.
“It’s better to die at sea than being killed by terrorists or dying every day living in fear,” he said.
The police data show that crimes in the camps and the number of Rohingya arrested in Bangladesh last year were 16 times the levels of 2017 – a significant jump even after accounting for the influx of refugees. Police arrested 2,531 Rohingya and registered 1,220 cases last year, up from 1,628 arrests and 666 cases in 2021.
About 90% of cases last year, and a similar proportion of arrests, involved murder, illegal use of weapons, trade in narcotics, robbery, rape, kidnapping, attacks on police and human trafficking. Reuters could not determine how many of these resulted in convictions.
The murders of 31 Rohingya marked an increase from a previous high of 27 in 2021. Related arrests reached 290, from 97 a year earlier. Drug-related cases and arrests also soared.
Khair Ullah, a senior Burmese language instructor at the Development Research and Action Group, an NGO, said that besides concern about crime, the refugees were frustrated because about 90% of them had no education or employment.
“They are worried about their future. They can’t support their old parents,” said Ullah, 25, who is Rohingya and lives in the camps. “What will happen when they have kids? The other big issue is that there’s no hope of repatriation from here, so they’re trying to leave the camps illegally.”
Reuters spoke with several refugees who returned to the Bangladesh camps after abandoning journeys to Malaysia, via Myanmar, out of trepidation.
Enayet Ullah, 20, who is not related to Khair Ullah, arrived in Bangladesh in 2017 with his family. In December, he said, he saw the bodies of two Rohingya men who had been killed in the area of the camps where he lives.
“When I saw their bodies, I was traumatised,” he said. “I thought I could have died this way. Then I decided to leave the camp for Malaysia.”
Taking a boat from Teknaf in Bangladesh with nine others on the night of Dec. 13, Ullah said he reached the Myanmar town of Sittwe the next day. He had arranged for traffickers to take him to Malaysia for 450,000 taka (about $4,300).
“More Rohingya were supposed to join us and then a bigger boat would sail for Malaysia,” Ullah said. “They were waiting for a green signal to start the voyage. But my gut feeling was that the journey wouldn’t be safe.”
He got cold feet and asked the traffickers to send him back to Bangladesh for 100,000 taka.
Ullah laments that after more than five years in the camps, his homeland seems as far away as ever.
“No education, no jobs. The situation will only deteriorate as time passes by,” he said.
Those who reach Malaysia – where there are about 100,000 Rohingya – often find their situation similarly dire. Deemed illegal immigrants, many are jobless and complain of harassment by police. And the deteriorating political situation in Myanmar since the coup has dashed any hopes of repatriation in the near term.
Mohammed Aziz, 21, said he pulled out of a sea trip to Southeast Asia after he saw pictures of boats that traffickers were using, and felt they were too small. He said he had to pay 80,000 taka for the trip to the Myanmar coast from Bangladesh and back.
“People are risking their lives on sea journeys as there is no future here and criminal activities are rising,” Aziz said. “But I’ll beg them not to take this dangerous sea route. You can end up dying at sea.”
Walk Through the Fire, song from Buffy the Vampire Slayer, episode Once More With Feeling
Bangladeshi journalists hopeful of press freedom as Hasina era ends: Reporters cautiously optimistic as interim government takes over after years of intimidation and censorship
আগস্ট 10 2024 আমরা এখান থেকে কোথায় যাব? জেগে উঠছে নতুন বাংলাদেশ
একটি সফল বিপ্লবের প্রথম জিনিসগুলির মধ্যে, অত্যাচারী শাসকদের তাদের সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেওয়ার পরে এবং জনগণের দ্বারা ক্ষমতা দখল করা হলে, 1793 সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জননিরাপত্তা কমিটি এবং জনগণের মুক্তিদাতা এবং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে রবসপিয়েরের নেতৃত্বে, যাতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা যায়। একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরে এটি আমার প্রথম অগ্রাধিকার, এবং এর অভাবের কারণে আমাদের প্রথম স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, 8 জুন 2020-এ সিয়াটলে প্রতিষ্ঠিত ক্যাপিটাল হিল AZ, ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং তাদের পুলিশ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটিদের আক্রমণে ব্যর্থ হয়েছিল। ভিন্নমতের রাষ্ট্রীয় দমনের অংশীদার। এবং এটি এমন একটি ভুল যা আমি আর কখনও করিনি।
জনগণের ক্ষমতার সর্বজনীনীকরণের সাথে পরস্পরনির্ভরশীলতা হ’ল এমন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি যা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখে এবং নাগরিক হিসাবে আমাদের সমান্তরাল অধিকার এবং সমান মুক্ত সমাজে আমাদের সর্বজনীন মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। এর মানে কি? একটি বিজয়ী বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে, এবং সমাজের সম্পূর্ণ পুনর্কল্পনা এবং রূপান্তর এবং কীভাবে আমরা একসাথে মানুষ হতে বেছে নিই যা এটি নিয়ে আসে, আমি বলতে চাচ্ছি এবং সতর্ক করে দিচ্ছি যে আমরা যেন অত্যাচারী হয়ে না যাকে আমরা উৎখাত করেছি।
এটি বিপ্লবী সংগ্রামের একটি পূর্বাভাসযোগ্য পর্যায়, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক বিরোধী বিপ্লবের মতো যা একটি ঐতিহাসিক প্রতিধ্বনি হিসাবে ঘৃণ্য হাসিনা শাসনের জন্ম দিয়েছে এবং সংগ্রামের আরোপিত শর্তের পরিণতি। তবুও জেনে রাখলে তা এড়ানো যায়।
আসুন আমরা পুণ্য প্রয়োগের জন্য কোন সৈন্যদল না পাঠাই।
যেখানে আমাদেরকে শেখানো হয় গানের লিরিক্স হোয়ার ডু উই গো ফ্রম হিয়ার?, সিজন 6-এর বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার পর্ব 7-এ, ওয়ানস মোর উইথ ফিলিং, সম্ভবত এখনও পর্যন্ত তৈরি হওয়া যেকোনো টেলিনোভেলার সেরা মিউজিক্যাল এপিসোড;
“আমরা এখান থেকে কোথায় যাব
আমরা এখান থেকে কোথায় যাব
যুদ্ধ শেষ,
এবং আমরা কিছুটা জিতেছি।
তাই আমরা আমাদের বিজয় উল্লাস ধ্বনি.
আমরা এখান থেকে কোথায় যাব।
পথ কেন অস্পষ্ট,
যখন আমরা জানি বাড়ি কাছাকাছি।
বুঝুন আমরা হাতে হাত রেখে যাব,
কিন্তু আমরা ভয়ে একা হাঁটব। (বলুন)
বলুন আমরা এখান থেকে কোথায় যাব।
কখন শেষ দেখা যায়,
তূরী কখন উল্লাস করে।
পর্দা বন্ধ, চুম্বনে ভগবান জানে,
আমরা বলতে পারি শেষ কাছাকাছি…
আমরা এখান থেকে কোথায় যাব
আমরা এখান থেকে কোথায় যাব
আমরা কোথায় যাব
এখান থেকে?”
তবুও আশা থেকে যায় যখন সব হারিয়ে যায়, এবং তা উপহার বা অভিশাপ হয়ে উঠুক তা আমাদের হাতে। এই গানগুলি বিচ্ছিন্নতার আধুনিক প্যাথলজির কথা বলে, আমাদের সংহতির বিভাজন এবং ভাঙনের কথা বলে, শিখে নেওয়া অসহায়ত্ব এবং ভয়ের আধিপত্যের মাধ্যমে পরাধীনতার কথা বলে। তবে এখানেই গল্পের শেষ নয়, আমাদেরও নয়।
ওনস মোর উইথ ফিলিং অবজেকশন দিয়ে নয়, স্লেয়ার এবং স্পাইকের মধ্যে দ্য কিস দিয়ে শেষ হয়, যে দানবকে সে শিকার করে। একটি খুব বিশেষ ধরণের দানব, যে তার পুরো সাত বছরের আর্কের গল্পের নায়কও; একজন যাকে তার অবস্থা এবং তার নিয়ন্ত্রণের বাইরের শক্তি দ্বারা দানবীয় করে তোলা হয়, যার বিরুদ্ধে সে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে এবং তার পছন্দ মতো নিজেকে পুনর্গঠন এবং সংজ্ঞায়িত করার জন্য, একজন দানব যে তার মানবতা এবং তার আত্মাকে পুনরায় দাবি করে। এই কারণেই আমরা তার আত্মপ্রকাশের বিশ বছর পর শোটি দেখতে থাকি; আমরা সবাই স্পাইক, অনুমোদিত পরিচয় এবং সিস্টেমিক মন্দতার সাথে নিজেদের মালিকানার জন্য টাইটানিক সংগ্রামে আবদ্ধ, সংগ্রামের চাপিয়ে দেওয়া শর্ত এবং মানুষের আদেশ, অর্থ এবং মূল্যের বিরুদ্ধে আমাদের দেহে লিখিত সত্যের বিপ্লব।
বাফি দ্য ভ্যাম্পায়ার স্লেয়ার হল অন্তর্নিহিত মূল্য বা অর্থবিহীন বিশ্বের সার্ত্রিয়ান স্বাধীনতার রূপক, আমাদের শূন্যতার সন্ত্রাস বনাম সম্পূর্ণ স্বাধীনতার আনন্দ এবং সর্বোপরি আমাদের সত্যিকারের আত্মা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভালবাসার মুক্তির শক্তির একটি গান। .
এভাবেই আমরা ফ্যাসিবাদী অত্যাচারকে দীর্ঘ খেলায় পরাজিত করি, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণতন্ত্রের ধ্বংসযজ্ঞের জন্য একটি হিসাব আনার পর; আসুন আমরা ঘৃণার জবাব দেই ভালোবাসা দিয়ে, বিভাজনের সংহতি দিয়ে, ভয়ের সাথে আশার সাথে, এবং আমাদের মানবতার ত্রুটি এবং বিশ্বের ভাঙ্গার নিরাময় নিয়ে আসি।
Solidarity has triumphed over division as the people of Britain unite to confront fascist riots, mob rule, terror, and destabilization in cities throughout the nation this week; it seems they will fight them on the beaches still.
This was a crisis manufactured through the influence of social media as an instrument of propaganda of which Elon Musk and his insidious platform of fascist ideology and thought control X are among the primary criminals and provocateurs, though he and his pervasive house of illusions did not act alone but as part of a vast conspiracy whose immediate objective was to steal the power of Britain’s new liberal government to bring change. Musk orchestrated the riots to leverage the new British government. He should be tried for conspiracy in civil unrest and riot, and held responsible for its costs and crimes.
My initial reaction to the riots was to ask; Where is Churchill when we need him? Now we may say; within the hearts of the British people, who have answered fear with hope and hate with love in the defense of each other.
Much has been written of the British sense of fair play which mediates their society as a cohesive force, a praxis of moral values which still mean something here. Attend any sporting event and you will be startled at the support and goodwill offered the underdog and the outsider; reigning champions must earn their applause by feats of skill and daring, but there is nothing on earth like the acclamation which greets their challengers.
This is how we can find our way out of the darkness together, as guarantors of each other’s liberty and universal human rights; this, this, this.
When the forces of fascist tyranny come for us, as they always have and will, let them find not a humankind defeated with abjection, despair, and futility of action in the face of unanswerable power, but unconquerable in solidarity and the embrace of our uniqueness in a diverse and inclusive free society of equals.
As written in The Guardian by Zarah Sultana, in an article entitled The enemy of the working class travels by private jet, not migrant dinghy: The extraordinary show of community solidarity that pushed back the far right showed us how progressive politics can seize the future; “ Mosques under attack; hotels housing asylum seekers set alight; black and brown people set upon by racist mobs; “race checkpoints” set up on crossroads.
My mum – terrified at what she’s seeing – pleads with me and my sisters: don’t go out unless you have to. Definitely don’t go out alone. It is a message heeded by one of my sister’s workplaces, which cancels her shifts, citing safety fears. She wears the hijab and going out puts her at risk.
How did we get to this point, where far-right, Islamophobic racist violence is seen across the country and fear grips British Muslims and people of colour?
The fuse may have been set alight by online disinformation and secretive social media channels, but this explosion of far-right violence has been decades in the making. And while Stephen Yaxley-Lennon (AKA Tommy Robinson) and his mob of far-right agitators are its immediate instigators, much of Britain’s political and media class is complicit in laying the groundwork for this eruption of hate.
This truth of how we reached this point flips the normal classist narrative about racism in Britain. The reality is that racism isn’t a bottom-up expression of popular discontent, but a top-down project propagated by people in positions of power.
Just think about how the billionaire-owned rightwing press drip-feeds hate into British politics, splashing fearmongering headlines across their papers: “Islamist plotters in schools across the UK” – the Telegraph; “1 in 5 Brit Muslims’ sympathy for jihadis” – the Sun; “Migrants spark housing crisis” – the Daily Mail.
Or think how Conservative politicians normalise far-right rhetoric, dehumanising people and spreading hate. From “one nation” Conservatives such as David Cameron who as prime minister described migrants as a “swarm”, to the likes of Suella Braverman who as home secretary said there was a migrant “invasion”. Rishi Sunak’s “Stop the boats” slogan is now a far-right chant and just this week the Tory party leadership hopeful Robert Jenrick said the police should “immediately arrest” people shouting “Allahu Akbar” on the street, the Arabic phrase meaning “God is great” – the equivalent of a Christian saying “hallelujah”.
This rhetoric was propagated further by the privately educated, former City trader Nigel Farage, who claims to be a man of the people. In the general election campaign, he said many Muslims didn’t share “British values” and this week promoted the “two-tier policing” conspiracy.
But it’s not just rightwing politicians, pundits and publications at fault. So-called centrists too often refuse to push back against this hate as well, sometimes peddling the same dangerous tropes or dismissing the concerns of those subject to this hatred.
I was confronted by this painful reality just this week. On Monday morning I was invited on to ITV’s Good Morning Britain to talk about the recent racist riots, only to be interrogated – and it did feel like an interrogation – about why I, a Muslim MP, thought it was important to call the recent racist violence Islamophobic. “Why is it important to use that specific word?” Kate Garraway repeatedly questioned me.
Almost before I could answer, and behaving with the same sneering condescension he did throughout the segment, the former Labour shadow chancellor and now broadcaster Ed Balls repeatedly interrupted me, seemingly incredulous that I thought this hate should be called by its proper name. The show has now been hit with more than 8,200 Ofcom complaints about that morning’s episode, many of them about his handling of my interview.
This wasn’t a one-off, even for Ed Balls. In the summer of 2010, as he set out his Labour leadership pitch in the Guardian, Balls blamed “eastern European migrants” for a “direct impact on the wages, terms and conditions of too many people”. He’s far from the only Labour figure to echo rightwing talking points: from then leader of the House of Commons Jack Straw, who in 2006 said that he asked veiled Muslim women to remove their veils in meetings with him, to the former Labour MP Jonathan Ashworth recently claiming asylum seekers can stay in hotels for “the rest of their lives”.
These attitudes aren’t confined to public statements either. Martin Forde KC’s 2022 report on Labour’s internal processes found the party operated a “hierarchy of racism”, and he later revealed concerns about how it treats “anti-black racism and Islamophobia”. This finding accords with my own experience as the youngest Muslim MP.
This is what I mean when I say much of Britain’s political and media class is complicit in the recent wave of racist, Islamophobic anti-migrant violence. From those who target Muslims and migrants with rabid enthusiasm, to those who fail to combat these rightwing narratives, responsibility for British politics being where it is now – racist riots and all – lies with this class.
And it is no mystery why this class fails this test. When public services have been decimated and living standards have taken the biggest hit on record, people in positions of power play divide-and-rule to maintain their privilege.
And so, an alternative to this morally bankrupt scapegoating is urgently needed – and on Wednesday night in towns and cities across Britain we saw the power of solidarity. Thousands upon thousands of people took to the streets, facing down the far right and defending their communities. Days earlier, trade unions such as the Fire Brigades Union, the RMT, the National Education Union and the Communication Workers Union had similarly taken a stand, calling on their branches and members to contact mosques and migrant centres to offer support and solidarity.
These actions stand in a long tradition of working-class unity, reflecting an important reality: the enemy of the working class travels by private jet, not migrant dinghy.
Before it is too late, progressives across Britain need to rediscover this truth, pushing back against those who deny it and peddle racist hate.”
As written by David Olusoga in The Observer, in an article entitled There can be no excuses. The UK riots were violent racism fomented by populism: Culture wars have poisoned political debate, normalised Islamophobia and opened wounds that a generation blighted by nativism hoped had closed; “ Perhaps unhelpfully, we use the term “race riot” to describe two very different phenomena, each with its own dismal history. In the 1980s, it was the term attached to the uprisings that erupted among Black communities in Liverpool, Bristol, Leeds, London and elsewhere. Outbreaks of lawlessness and violence that were in large part a response to racial targeting by the police: harassment that aggravated existing disadvantages and intensified deep disillusionment, especially among the younger generation who had been born in Britain.
However, a very different set of events with a far longer history has also been defined as race riots. The deadly disturbances of 1919 in Liverpool, Cardiff, Glasgow, London, Salford, Newport, Barry, Hull and South Shields, like the riots that came again to Liverpool in 1948, and those that broke out in 1958 in Nottingham and London’s Notting Hill.
In each of the latter cases, the rioters were mobs of white men. The grievance that brought them on to the streets was the presence in their cities of non-white people. We must now add the summer of 2024 to the list of riots that were in essence organised violence against minority communities. My generation, brought up amid the endemic racism of the 1980s, had in recent years started to believe that our memories of being assaulted on the streets or besieged in our homes belonged firmly to a 20th-century Britain that we had long ago left behind. Now members of another generation of Britons from minority communities have traumatic memories that they too will have to process later in life.
An understanding of the long and ugly history of the second type of British “race riot” might have helped some of the journalists and commentators who last week attempted to explain the causes of the wave of violence and looting we have just witnessed. The initial category error, made by much of the media, was to describe riots as protests. That misstep led to later difficulties. It convinced editors of the need to adopt the increasingly unviable stance of “bothsidesism” and to go in search of deeper social causes behind the violence. Race riots of the sort Britain experienced in 1919, 1948 and 1958 have always had the same motivations – racism and nativism.
As brave reportage gave way to fumbling analysis, one fundamental reality was repeatedly overlooked. While there were horrific attacks on hotels housing asylum seekers, most of those targeted by the rioters were British citizens: members of communities with histories that go back three generations or more. When the mobs in Rotherham launched their sickening assault on a hotel, the racial slur spray-painted on to that hotel’s walls was the P-word, aimed not at asylum seekers but squarely at the established British Muslim community.
Riots are not protests and there is a difference between motivations and excuses. Despite much that has been said, the riots of 2024 were not born of “legitimate grievances” about poverty, underinvestment and the breakdown of basic services, all supposedly deepened by mass immigration. The people attacked on the streets, those who had to defend their places of worship or their homes, are the neighbours of the rioters. They live in the same towns and suffer the consequences of the exact same poverty and underinvestment.
Those who live in Britain’s long list of neglected towns – such as Gateshead, where I grew up, which ranks as the 47th poorest of England’s 317 local authorities – have no shortage of entirely legitimate grievances. But that is true irrespective of their race or religion. The Britain of 2024 is by some measures the most unequal society in Europe. Real wages have not increased since 2008 and the lowest-income British households are 20% poorer than the lowest-income families in France. But those bleak realities are the result of long-term political choices, not asylum seekers huddled terrified in hotels.
The ideological fanaticism of the Thatcher government that limited the ability of local authorities to use income generated from the sale of council houses to build new properties, the ideologically driven impoverishment of local government by the Cameron-Osborne government and the self-inflicted wound of Brexit: these and other factors are what lie behind the shocking lack of access to basic resources – social housing, doctor’s appointments and dental surgeries. Immigration, rather than worsening that situation, is one of the few levers we have to increase access to medical care. Skilled immigration will also be needed if we are to build the millions of homes needed.
To put the violence directed at British Muslims, Black Britons and asylum seeking down to “legitimate grievances” is to fall for one of the most toxic and intentionally divisive falsehoods in the populist handbook: the myth that class and race are diametrically opposed, the assertion that non-white people have no class identity. In this distorted world view, the true working class are the “white working class”, and the difficulties they face are not a consequences of political choices that affect everyone, irrespective of ethnicity, skin colour or faith, but of “elites” putting the needs of minority communities first. As if those minorities are not themselves working class. Boris Johnson’s disastrous government pushed that falsehood whenever it got the chance.
However, a defining characteristic of the populist right – both politicians and their enablers at the tabloids and online – is an absolute, ironclad, unwavering refusal to take responsibility for the consequences of their own actions. They scuttled away from the wreckage of Brexit – always built on an economic fairytale – pointing accusatory fingers at others as their most cherished political project decimated Britain’s trade, shrank the economy and trashed our international reputation – as had been both predicted and forewarned. Now, eight years later, they are equally determined to sidestep responsibility for the long-term consequences of their short-term electoral strategies.
A nation that was led for three years by a prime minister who used ethnic and racial slurs against Muslim women and African children, in which newspaper columnists were allowed to describe asylum seekers as “vermin” and in which those same papers constantly and deliberately conflated the separate issues of immigration and asylum: such a nation, sooner or later, was always going to face consequences.
Just as with Brexit, the consequences of populism and culture wars were both foreseen and forewarned. Among the Cassandras whose prophecies went unheeded was the Conservative party’s former co-chairwoman Baroness Sayeeda Warsi. Three years ago she warned that “dog whistles win votes but destroy nations”. Last week, Warsi was even more robust in her criticism of former colleagues. As was the former counter-extremism tsar Dame Sara Khan. They and others have denounced the ways in which the last government poisoned political debate and normalised Islamophobia, while at the same time dismissing warnings of the growing dangers of far-right extremism.
While the rioters and those willing to assign coherent political meanings to their criminality have spoken loudly, others have fallen deathly silent. As figures like Warsi took to the TV and podcast studios the politicians who are normally most vocal when there are divisions to be fomented and culture wars to be fought went awol. Kemi Badenoch’s retreat from the airwaves was so complete that even other Tories dubbed her disappearing act a “submarine” strategy.
The profound injustices and stark regional disparities that have been wrongly ascribed as the motivations of the rioters urgently and obviously need to be addressed. But that reality has nothing directly to do with the actions of people who burned down a library and an advice centre, looted booze from a smashed-up Sainsbury’s and hurled rocks at Filipino nurses on their way to their shifts in NHS hospitals.
Far-right groups, organising online, increasingly inspired by and connected to similar groups in the US and Europe, are not motivated by such concerns. They are, however, always eager to exploit them. The far-right already have an agenda; they always have. Disconnected from reason, it changes little over time. Behind the curtain of the dark web, in their grim chatrooms and Telegram forums, their true motivations are on display. They are not looking to address inequalities but to target those whom they will never accept as fellow Britons.
In doing so, they, and those swept up in the chaos they foment, are willing to tear apart the nation to which they preposterously claim to be patriots.”
As I wrote in my post of June 3 2019, Glorifying Fascism: Trump visits Britain; Britain glorifies the fascism they once defied heroically as the figurehead of the global Fourth Reich conspiracy against freedom and equality deigns to parade about a nation he so obviously despises, hoping to influence the campaign of his proxies Boris Johnson and Nigel Farage to seize power over the fragile democracy of these islands. Sadly, Britain seems to have lost the will to fight them on the beaches.
The capture of Britain by a tyranny would tip the balance of history toward a total collapse of western civilization; in the meanwhile Trump can gain temporary leverage by insulting its leaders and institutions, damaging its prestige, monkeywrenching the traditional Anglo-American Alliance, cheerleading racism and misogyny, and otherwise furthering the goal of crippling Europe economically and politically through factionalization and de-unification.
In the words of the courageous standard bearer of Liberty and Mayor of London Sadiq Khan in the Observer: “Praising the “very fine people on both sides” when torch-wielding white supremacists and antisemites marched through the streets clashing with anti-racist campaigners. Threatening to veto a ban on the use of rape as a weapon of war. Setting an immigration policy that forcefully separates young children from their parents at the border. The deliberate use of xenophobia, racism and “otherness” as an electoral tactic. Introducing a travel ban to a number of predominately Muslim countries. Lying deliberately and repeatedly to the public.
No, these are not the actions of European dictators of the 1930s and 40s. Nor the military juntas of the 1970s and 80s. I’m not talking about Vladimir Putin or Kim Jong-un. These are the actions of the leader of our closest ally, the president of the United States of America. This is a man who tried to exploit Londoners’ fears following a horrific terrorist attack on our city, amplified the tweets of a British far-right racist group, denounced as fake news robust scientific evidence warning of the dangers of climate change, and is now trying to interfere shamelessly in the Conservative party leadership race by backing Boris Johnson because he believes it would enable him to gain an ally in Number 10 for his divisive agenda.
Donald Trump is just one of the most egregious examples of a growing global threat. The far right is on the rise around the world, threatening our hard-won rights and freedoms and the values that have defined our liberal, democratic societies for more than seventy years. Viktor Orbán in Hungary, Matteo Salvini in Italy, Marine Le Pen in France and Nigel Farage here in the UK are using the same divisive tropes of the fascists of the 20th century to garner support, but are using new sinister methods to deliver their message. And they are gaining ground and winning power and influence in places that would have been unthinkable just a few years ago.”
Anti-racism protesters gather across England – in pictures: Thousands of people stood up against racism in towns and cities across the country
Cats do not obey; this is the most important truth about what it means to be a cat, and why I love them.
Non Serviam, as Milton’s rebel angel declares.
The second most important thing about being a cat is their inherently pluralistic and ambiguous nature; dual aspected figures of both Maat, Egyptian goddess of motherhood and nurturance, but also a lioness and fierce hunter and protector in her form as Sekmet.
These are the defining terms and limits of the taxonomy and identity of cats; playful and purring, hedonistic and boundlessly loving, whose games are those of an ambush predator with sabre like claws hidden in the soft paws which knead us into nests to dream upon.
Humans and cats have evolved together and shaped one another in partnership since the pyramids of Egypt, where their role was to guard our dreams from nightmares, demons, hungry ghosts and other symbolized and archetypal threats and legacies of our history. This is why to dream with their chosen human is the greatest joy and signifier of status among cats, with grooming and the offering of food close seconds.
As artifacts of this partnership cats have a complex culture which includes trade languages used only to communicate with humans, songs which must be learned from other cats and which are proof not only of sentience and sapient intelligence but also of culture.
So we have taught them how to interact and communicate with us; what have we learned from them?
From the independence and agency of cats we have become unique individuals, emerged from group identity, and forged souls or persona, a word which originates with the theatrical mask of Greek drama as roles we perform in the construction of ourselves. As Julian Jaynes teaches us in The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, the birth of the human arrives with the silence of the gods.
From cats as figures of the wildness of nature and the wildness of ourselves we learn to inhabit our bodies, claim ourselves, and embrace those truths written in our flesh.
Part of this essential wildness is that each and every cat bears within it a Great Cat; both the behavior and genetics of cats is nearly identical to that of wild tigers. There is less genetic drift between our cats and tigers than there is between different breeds of dogs.
All cats are trophy hunters; my partner Dolly tells of her finding a circle of mouse skulls under a building on her childhood family farm, exactly like the lions in the great film The Ghost and the Darkness who artfully displayed human remains in their den, and like those in the cave of a tiger with whom I danced in Burma long ago. In this too we humans and cats are much alike.
A cat may claim you as a family member by touching noses or enjoy the mutual grooming rituals of being petted or swirling your hair with its sandpaper tongue, but we do not own them, nor they us.
As we are taught in the film Breakfast at Tiffanys, the difference as a border of identity and an interface of connection between owning each other and belonging to each other is both a ground of revolutionary struggle and a space of free creative play.
I have practiced dancing the cat inside as martial arts for fifty years now, first as Northern Shao Lin Tiger style and for three decades as Raja Harimau which hybridizes Chinese influences and the pan-Hindu diaspora cult of the Rakshasa weretiger demons with the fighting arts of the Minangkabau people of Sumatra with whom I once lived, the latter based on direct observation of wild tigers in nature, and is pervasive throughout the Islamic diaspora among Indonesian and Malay silat fighting arts propagated by Sufi warrior brotherhoods including my own Naqshbandi order. You may recognize its unique karambit knife which mimics the dewclaw of a tiger from Mazakine’s knives in the telenovela Lucifer. It is used reversed gripped in the manner of an Omani Khanjar and made ubiquitous by Arab sailors as both a rigger’s tool and weapon, sharp on the inner curve, as a weapon of surprise, stealth, leverage, and deceptive angles of movement. A Silat warrior can dissect an enemy with it in closing or as a ground fighting and grappling weapon, where the karambit has special advantages of angle, like a tiger with its prey.
Freedom and wildness as states of being define the cat, and signpost its power as an archetypal figure of ourselves as Unconquered beings and as Living Autonomous Zones. And its praxis has political implications, which is why cats were demonized by the Church as familiars of witches, a witch being nothing more or less than a human who owns themselves and submits to nothing; no gods and no masters as Blanqui and Kropotkin popularized the Anarchist motto in the 1880’s, whose symbols include Le Chat Noir.
Herein I imagine anarchism as an art of total freedom in the context of the Anarchist Trilogy of William S. Burroughs, who was among the literati collected by my father and a kind and wise mentor of my childhood.
The Cat Inside, first of Burrough’s Anarchist Trilogy, is a delightful and precious allegory of freedom and rebellion, a meditation on values which extends Nietzsche’s analysis of master- slave psychology to a philosophy of anarchist liberation, and references Nietzsche’s interpreters Nikos Kazantzakis, Karl Jaspers, Maurice Blanchot, C.G. Jung, and Gilles Deleuze. Burroughs wrote it in direct reply to Dr Suess’ reimagination of the god of Chaos, a variant of whose name I bear, Janus, as The Cat in the Hat, also influenced by Soseki’s hilarious, strange, and uncategorizable novel of Japan The Cat Inside.
The Revised Boy Scout Manual, second of the trilogy, is a brilliant parody and a manual of anarchist revolt and liberation from systems of oppression. Along with T.E. Lawrence’s Seven Pillars of Wisdom and the works of Mao and Che Guevara, it is among the finest classics of direct action and guerrilla warfare one might consult. I believe he wrote some of it, being a collection of recorded spoken word poetry, for me when I was an actual Boy Scout. I do hope I have made good use of his wisdom in making mischief for tyrants and revolutionary struggle.
The Wild Boys envisions feral youths in rebellion against the Authority that created them, a dystopian future in which man’s animal nature has been betrayed by civilization but which also has the power to redeem him, the final part of his Anarchist trilogy which extends his recurrent theme of werewolves as symbolic of our essential wildness and unconquerable nature and a type of Nietzschean Superman; beyond good and evil. As he wrote it during the period of his visits, I have often wondered how much of it was drawn from my father’s ideas and the claim of our family history that we are not human but werewolves, with the blood of ancient terrors, and had been driven out of Europe for that reason; Martin Luther referred to my ancestors as Brides of the Dragon, and we were driven out of Bavaria in 1586 at the beginning of a forty-four year period of witchcraft persecutions. He was writing it during the Stonewall Riots, which may be a more direct context as a fictionalization of the witness of history. It is also filled with episodes from the glory days of his youth and set in Mexico and Morocco as imaginal realms; the Surrealist transcendence of dreams and ecstatic vision and the degradation of H.G. Wells’ The Island of Doctor Moreau here mingle and intertwine.
When I asked him, at the age of ten or eleven, if I was in his book and what he was writing about, he said; “Freedom, nature as truth and civilization as addiction to wealth and power and theft of the soul, and how our pasts get mixed up with our futures.”
The Wild Boys reimagines The Egyptian Book of the Dead, of which his fellow Surrealist and poet Philip Lamantia was a scholar, also the subject of his final novel The Western Lands as is H. P. Lovecraft’s The Dream Quest of Unknown Kadath which was among its direct models, references Octave Mirbeau, Celine, Bataille, Genet, and extends de Sade and Rousseau’s ideal of the natural man as uncorrupted by civilization and unlimited by its boundaries, as truths immanent in nature and written in our flesh, in a reversal of Freud’s ideology of civilization as restraint of our nature which he so deliciously called “polymorphosly perverse”. David Bowie created his character of Ziggy Stardust based on The Wild Boys; here dance Bataille’s cult of Nietzsche and Lovecraft’s gods of madness.
All true art exalts and defiles.
Let us embrace the wildness of nature, and the wildness of ourselves.
On this International Cat Day, let us bring the Chaos, run amok, and be Ungovernable
If you want to see the dynamics and differing angles of illumination and view between Kamala Harris and her chosen running mate Tim Walz, I refer you to the iconic scene between Chamberlain, playing the part of Kamala Harris the lawyer who began her political career by ending the death penalty in California, and Sergeant Buster Kilrain playing Tim Walz, a Sergeant Major and career serviceman who is now our future Vice President because he saw his fellow Americans in need of help, and could not walk away.
As I said in my endorsement speech for Biden and Harris in the last election, we need leaders who will place their lives in the balance with those of the powerless, and the dispossessed, the silenced and the erased.
Tim Walz did exactly that for twenty years with our flag on his shoulder patch, and he will do this for us as our Vice President just the same.
As written by Rachel Leingang in The Guardian, in an article entitled Who is Tim Walz? The governor with a history of winning over Republicans: The Minnesota governor has delivered progressive policies in his state and has a history of swaying Republican districts; “Minnesota’s governor captured the internet’s attention and swayed Democrats’ messaging by succinctly summing up how he views Republicans: they’re weird.
Clips of Tim Walz have spread widely, helping cement him as Kamala Harris’s pick to run alongside her as vice-president.
It’s not just the “weird” of it all: he’s been able to run through a list of what Democrats want, and what he’s done as governor during a banner time for Democrats in his state, that articulates to voters what they would be voting for, not just the danger of what they’re voting against. He speaks plainly and pragmatically, showing the commonsense policies his party stands for.
Walz, 60, was born and raised in small-town Nebraska. He became a teacher, first in China, then in Nebraska and finally in Mankato, Minnesota, where he taught geography and coached the high school football team. He was the faculty adviser for the school’s first gay-straight alliance chapter in 1999, long before Democrats nationally stood for gay rights. He also served in the army national guard for 24 years, enlisting at age 17, a role that took him around the country and on a deployment to Europe. And like JD Vance, Walz has a penchant for Diet Mountain Dew.
He had a whole life before politics.
“Frankly, a lot of politicians are just not normal people,” said David Hogg, a gun control advocate and a Walz fan. “They just don’t know how to talk to normal people.”
He comes across as what he is: a straight-talking teacher, America’s youth football coach. He’s “right out of central casting as the way you think of Minnesota governor would be like”, said Michael Brodkorb, the former deputy chair of the Minnesota Republican party.
Walz first ran for office in 2006 in a Republican-leaning congressional district, knocking off the incumbent in an upset. He kept the district until 2016, dispatching Republicans over and over. In 2018, he ran for governor and won, then defended the seat successfully in 2022.
He’s now the chair of the Democratic Governors Association, a perch that has given him a national profile in the past year as he has stumped first for Biden and now Harris. His appearances in recent weeks have taken off, putting his name on the VP shortlist and his tone center stage for Democrats.
In Minnesota, Democrats secured a narrow government trifecta in 2022, taking both chambers of the legislature and the governorship, and Walz and his colleagues in the legislature got to work, delivering a laundry-list of progressive policy wins such as free school meals, abortion protections, gun restrictions and legal marijuana.
If Democrats want to see what their party governing would look like, Minnesota is the example. But maybe the policies would be too liberal for the national stage, one TV interviewer posed to Walz.
“What a monster! Kids are eating and having full bellies so they can go learn, and women are making their own healthcare decisions,” Walz said jokingly.
Hogg pointed to a speech Walz gave when Trump came to Minnesota last week, in which Walz was dressed down – like a midwestern dad – in a camo hat and a T-shirt, as an example of how he’s down-to-earth. The outfit caught attention online for not looking like a politician’s attempt to look like a regular person, but just like Walz’s regular clothes. “He might run for Vice President or he might clean the garage. It’s the weekend, anything can happen,” one tweet quipped.
“Tim’s just a freaking down-home guy,” said Tim Ryan, a former Democratic US representative from Ohio who worked with Walz in Congress and worked out alongside him in the House gym.
Ryan called to mind a recent clip in which Walz mentioned that Minnesota ranked in the top three for happiest states in the nation. “Isn’t that really the goal here? For some joy? When he mentioned that I was like, dang man, that’s really good. That’s really good, because it gets us out of the political space and into the human being space.”
It’s part of a vibe shift Democrats are feeling since Joe Biden announced he wouldn’t seek re-election. There’s less focus on the dire consequences of electing Trump again – though those consequences are certainly still part of the motivation – and more on detailing what Democrats want to do if they win.
“Fear and anger is such a low vibration,” Ryan said. “It’s just a negative vibration. And I think what Tim talked about, like the hope of things to come, and the hope of what we’ve actually accomplished. We can do more. That’s optimistic, that’s a high vibration.”
Ryan is on text chains with former members who served with Walz and are excited to see him in the spotlight and were rooting for him to be tapped as vice-president. House Democrats were also reportedly advocating for him to be Harris’s pick.
Heidi Heitkamp, the former senator of North Dakota, said Walz’s plainspokenness works because it’s real. Contrast that with Trump’s VP pick: “There’s an inauthenticity about JD Vance that is the antithesis of what Tim Walz is. Tim is the most authentically kind of normal person you’re going to meet, and he has a background that is uniquely situated in these times, especially for people in my part of the country.”
Heitkamp and Walz got to know each other flying back and forth between DC and the upper midwest. She felt an instant recognition of the kind of person he was that she thinks translates throughout the midwest.
“I met Tim Walz and I knew Tim Walz,” she said. “I didn’t have to say, what’s this guy all about and what’s his agenda? I knew his agenda, because I had high school teachers just like him, who cared about their students and cared about their community.”
Progressives in Minnesota, who have at times clashed with Walz on policy, were still rooting for him, too. Elianne Farhat, the executive director of TakeAction MN, said she and her organization had disagreed deeply with Walz over the years, but that he was a person who will move and change his position based on feedback. He evolves.
She and others pointed to his position on guns. Walz is a gun owner and a hunter who previously received endorsements and donations from the National Rifle Association and had an A rating from the group. But he shifted: he gave donations from the group to charity after the mass shooting in Las Vegas in 2017, and he supported an assault weapons ban after the 2018 school shooting in Parkland, Florida. While governor, he has signed bills into law that restrict guns. He now has an F rating from the NRA.
“We’re not electing our saviors. We’re not electing perfect people. We’re electing people who we can make hard decisions with, we can negotiate with, and who are serious about getting things done for people. And Governor Walz has shown that pretty strongly the last couple years as governor of Minnesota,” Farhat said.
The biggest drawback for Walz – and a perk for other contenders on Harris’ shortlist, such as the Pennsylvania governor, Josh Shapiro – was his geography. Minnesota is not a swing state, though Trump has said he thinks he can win it. Biden being replaced on the top of the ticket probably takes the state out of contention, though.
Republicans will also surely bring up the 2020 protests after George Floyd’s murder by police, tying Walz, who was governor at the time, to the aftermath.
Still, his background as a teacher and a veteran from a congressional district that typically voted for Republicans helps make his case. “I mean, if you want the blue wall, Tim Walz is the blue wall,” Hogg said.
And Walz can win. His electoral record shows his ability to bring in coalitions of voters, from progressives to moderate Republicans, Brodkorb said. Then after winning, he has shown he knows how to get results.
“It is a part of his political DNA to be able to soften up his critics, win over people and win in Republican areas,” Brodkorb said.
Even if Harris hadn’t picked Walz to be on the ticket, his messaging shift would have continued. “Weird” is sticking around. The Harris campaign has used it. “It’s really gotten under the Republicans’ skin, which is, I think, a sign as to how effective it is,” Brodkorb said.
Trump himself responded to the charge. “Nobody’s ever called me weird. I’m a lot of things, but weird I’m not.”
“No one called Trump weird until Tim Walz did,” Heitkamp said. “And it resonated for a reason, because he is weird. I mean, anyone who talks about Hannibal Lecter, that’s not normal behavior. I think that there’s been people who have tried to intellectualize Donald Trump, and Tim just cut through it all and said, ‘This guy’s not normal. This is weird.’”
While Trump surrogates often spend their time “doing cleanup on aisle five”, Walz can be out talking to voters about what he’s accomplished in Minnesota and what Democrats envision for the country, Heitkamp said. It’s a message that resonates with the base, but also swing voters who struggle with childcare costs and tuition, two of the issues Walz has tackled in his state.
“Being anti-Trump can’t be what the Democratic message is,” she said. “The Democratic message has to be about how we will govern differently from Republicans.”
As written by Chris Stein in The Guardian, in an article entitled Tim Walz: charismatic running mate to help Harris make case against Trump; “As Democrats weathered the upheaval caused by Joe Biden’s decision to end his re-election campaign and hand the reins to his vice-president, Kamala Harris, a party stalwart piped up with a suggestion: start calling Donald Trump “weird”.
The pioneer of the attack, which was also deployed by Harris’s campaign, was the Minnesota governor, Tim Walz, who insisted to CNN that “it’s not a name-calling or tagging him with it. It’s an observation.
“And I didn’t come up with it,” he added, noting that he had heard “relatives and Republicans” use the adjective to describe the former president.
Walz is now expected to spend the next three months telling the country all about the weirdness of Trump and his running mate, the Ohio senator JD Vance, after Harris named the Minnesota governor as her pick for vice-president on Tuesday. Although the 60-year-old is one of the least nationally known of the options Harris was considering, and does not hail from a state viewed as crucial to deciding the election, he is expected to assist Harris in making the case for her policies, and convincing voters to reject the extreme remaking of the US government that Trump says is required.
Now in his second term as governor, the former congressman and high school teacher brings to the ticket a record of progressive policymaking, a somewhat sympathetic view towards pro-Palestine protesters, and a distinctly Minnesotan style of communication the campaign could use in its efforts to win the nearby swing states of Wisconsin, Michigan and Pennsylvania.
“If Donald Trump and JD Vance are irritated that Kamala Harris smiles and laughs, they’re really going to be irritated by Tim Walz,” Melissa Hortman, the Democratic speaker of Minnesota’s house of representatives, told the Guardian.
“He is a cheerful person, he’s a positive, upbeat person, he’s charismatic. He can get a crowd going.”
Walz emerged as Harris’s pick after a search lasting two weeks that saw the vice-president also consider a group that included the Pennsylvania governor, Josh Shapiro, and Arizona senator Mark Kelly. The choice of Walz drew praise from across the Democratic party’s ideological spectrum.
The progressive congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez said Harris made an “excellent decision”, while Joe Manchin, the West Virginia senator who recently left the party and is best known for hamstringing Biden’s proposals to fight child poverty and more aggressively combat climate change, said: “I can think of no one better than Governor Walz to help bring our country closer together and bring balance back to the Democratic party.”
Republicans responded to Walz’s selection by posting on social media images of the protests the rocked Minneapolis four years ago after George Floyd’s murder, reminders of the governor’s support for a law allowing undocumented migrants to obtain driver’s licenses, plus a massive Covid relief scandal that took place during his administration.
With Trump making fears of crime and unrest a centerpiece of his platform, Amy Koch, a Minnesota Republican strategist and former state senate majority leader, said the unrest that followed Floyd’s killing will probably form a plank of the party’s counter-attack to Walz’s candidacy.
“There’s a lot of video of five days of chaos in Minneapolis,” Koch told the Guardian. “There’s a lot of video of, like, literally, reporters covering it, saying: where is Governor Walz?” The governor did deploy the national guard, but Republicans say he did not do so soon enough.
Walz’s main competitor for the spot of running mate was Shapiro, who might have reignited tensions among Democrats over his policy positions on issues such as education, fracking and Israel-Gaza.
Biden’s support for Benjamin Netanyahu and the invasion of Gaza sparked a backlash that some of his allies feared could have cost him victory in swing states such as Michigan, home to a large Arab-American population. Some pro-Palestine activists have signaled a willingness to give Harris a chance to win back their votes, but were wary of Shapiro, who took a hardline stance against pro-Palestinian protests.
The backlash to his potential candidacy, which included the formation of a group called “No Genocide Josh”, itself attracted claims of antisemitism, with many pointing out that Shapiro, who is Jewish, has condemned Netanyahu and that Walz has a similar record of support for Israel and on campus protests.
Walz took a different rhetorical tack on other protests. When tens of thousands of Minnesotans voted “uncommitted” in the Democratic primary in protest against the Biden administration’s policies towards Gaza, his response was warm, with the governor calling them “civically engaged”.
“They are asking to be heard and that’s what they should be doing,” Walz said at the time. “Their message is clear that they think this is an intolerable situation and that we can do more. And I think the president is hearing that.”
After his selection, the progressive Jewish organization IfNotNow said it remained “concerned” by Walz’s past association with the American Israel Public Affairs Committee (Aipac) and votes in Congress to approve military aid to Israel.
Supporters of Shapiro had argued that putting him on the ticket would help Harris win Pennsylvania, perhaps the most crucial swing state this election. But Christopher J Devine, a political science professor at the University of Dayton, said his research showed there was no guarantee of that happening.
The choice of running mate was the last major piece of unfinished business before Harris, who quickly consolidated the support necessary to become the presumptive Democratic nominee after Biden withdrew last month.
As hotly anticipated as Harris’s decision was, Devine said it was unlikely to prove decisive in beating Trump and Vance.
“VPs can have an effect on the election. It’s not always in the way we expect, and the magnitude of that effect tends not to be very large,” said Devine, the author of Do Running Mates Matter? The Influence of Vice Presidential Candidates in Presidential Elections.
If elected, Harris would be the first female president and the first south Asian president, and only the second African American, after Barack Obama. Her shortlist of running mates was composed entirely of white men after the Michigan governor, Gretchen Whitmer, said she was not interested in the job.
While Devine said that may have been a calculation on Harris’s part – besides Obama, every US president has been a white man – he said it did not mean she had no choice but to select a running mate from that demographic.
“Kamala Harris could have chosen Gretchen Whitmer if she believed that there was strength in that identity of being a woman running for the presidency,” he said. “But I suspect her calculation, or a lot of her team, they might have weighed on her to … say that it just can’t be done. It’s too much for people to handle.”
Trump has made dissatisfaction with both the Biden administration and the country’s entire direction a theme of his campaign, going so far as to say that the country is being “destroyed”. William G Howell, director of the University of Chicago’s Center for Effective Government, said Walz will be put in a position to articulate the case against that worldview.
“His is the language of us coming together and … setting to work on hard problems,” Howell said. “And so, both in tone and in substance, he’s going to be able to clearly distinguish himself from from the kind of rhetoric emanating from Trump.”
As written by John Zogby in The Guardian, in an article entitled In choosing Tim Walz, Kamala Harris went for policies not electoral votes: Harris has chosen someone from and of the midwest and someone who is no ‘hillbilly’ with fluid values; “Vice-President Kamala Harris has selected the Minnesota governor, Tim Walz, as her running mate and this big decision reflects more conventional history than inside-the-DC-beltway convention wisdom. While pundits focused mainly on which possible choice could help her ticket win a battleground state, their focus was on either Governor Josh Shapiro of Pennsylvania (19 electoral votes) or Senator Mark Kelly of Arizona (11 electoral votes). In this hotly competitive race, either selection made good sense in the scramble for a majority of the electoral college.
But we have to go back to 1960 when the young Massachusetts senator John Kennedy picked the Texas senator and majority leader, Lyndon Johnson, to be his running mate to find the last time selecting a candidate who actually brought a state with him was the dominant concern. Johnson and Kennedy hated each other but the ticket carried Texas, so who cared?
Since that time, other factors were in the ascendance. The very conservative governor of California Ronald Reagan opted for the more moderate, establishment, comfortable George HW Bush in 1980. Bush brought credibility and possibly modulation. A decade later, after Reagan and Bush were the two oldest men ever to serve in the White House, 46-year-old Bill Clinton chose 44-year-old Al Gore.
Gore brought much-needed Washington experience, even more intellectual heft, and above all the image of youthful vigor to promote the mantra of change. In one of their first public appearances together, Clinton and Gore got off the campaign bus and played catch with a football, a powerful image of a new boomer generation ready to go.
In 2000, Governor George W Bush, a successful and moderate Texas governor of Texas, needed an insider with gravitas and knowledge of the workings inside the nation’s capital. Actually, Dick Cheney, who Bush had appointed to conduct a vice-presidential search, chose himself.
And eight years later, Senator Barack Obama, barely in the US Senate, was not thinking of Joe Biden’s state of Delaware with only three (comfortably Democratic) electoral voters. Rather, Biden brought decades of legislative and foreign policy experience, the wisdom of age, and hardworking ethnic working-class roots to the table.
So, Governor Walz is much more than the man from Minnesota (10 electoral votes). Actually, he was born in rural Nebraska, taught high school and coached football in a small town, has served almost six terms in the House of Representatives and is into his second term as governor. He is wildly popular among his fellow Democratic governors who selected him to be their leader. He has lived and led since 1996 in Mankato, Minnesota, population 45,000. Walz has been on the inside but more significantly he has never left the outside. Walz is seen as an appealing option for independents and moderate Democrats as a working-class politician with a rural background, as well as a favorite among the progressive wing of the Democratic party who were not keen on either Shapiro or Kelly.
Before running for office, Walz, a graduate of a state college in Nebraska, served in the army national guard. He worked as a teacher, first on the Pine Ridge Indian Reservation in South Dakota, then in China and later as a high school teacher in Mankato, Minnesota, south of Minneapolis. As a teacher, he was assigned the duty of supervising the cafeteria during lunch. (I suppose he can do anything!)
As governor, he has passed tuition-free meals at participating state universities, enshrined abortion rights into state law, provided protections for gender-affirming healthcare, signed a bill last May expanding voting rights in Minnesota for formerly incarcerated residents, and in 2020, oversaw the state’s response to both the Covid-19 pandemic and police brutality protests in the wake of George Floyd’s death at the hands of police.
He offers a combination of a rural/small-town family man, rooted in traditional values, while also pushing through legislative programs that are near-and-dear to the progressive base of the party. While his views on the war in Gaza are not out of step with mainstream congressional Democrats, it is notable that he expressed support for and understanding of the college demonstrators’ empathy for the suffering victims of the Gaza war.
By selecting Walz, the vice-president has accomplished a few important things. First, she has chosen someone from and of the midwest and rural America, moving away from the big city/coastal elitism that the party has come to represent. Second, she has declared her independence from the Biden administration’s premise of Israel first and always as Middle Eastern policy. And third, she has chosen someone who is no “hillbilly” with fluid values, but an authentic midwesterner. We now have a possible injection of “prairie progressivism” v “hillbilly/Mar-a-Lago populism”. This will be no small debate.”
Harris as Chamberlain and Walz as Sergeant Buster Kilrain, in the film Gettysburg
Who is Tim Walz? The governor with a history of winning over Republicans
The Minnesota governor has delivered progressive policies in his state and has a history of swaying Republican districts
Today is the anniversary of possibly the most terrible war crime ever perpetrated in the history of man’s inhumanity to man and a bitter monument to the collapse of values under the pressure of fear; Hiroshima.
Though the litany of such atrocities would roll on endlessly like a song of despair and horror, there is nothing like America’s use of a weapon which cast men’s souls from their bodies and left their shadows etched upon the walls.
As with all Defining Moments of humankind which have become negotiated truths and a ground of struggle for ownership of the stories of ourselves, memory, history, and identity as a prochronism or history expressed in our form of how we have adapted to change over vast epochs of time, there are really two stories here, which swallow each other like the Ouroboros of Time; the story of events themselves as lived and the Rashomon Gate of stories about these Defining Moments as witnesses of history and what Foucault called truthtelling or the sacred calling to pursue the truth. Stories, and the stories about the stories; and which has ahold of us at any given moment we cannot know.
Hiroshima is such a Defining Moment and Rashomon Gate event, in which humankind is forever changed by our new capacity to annihilate ourselves. As Oppenheimer described it, quoting the Bhagavad-Gita; “I am become death, the destroyer of worlds.”
How will we use such dread power, and how will the mere fact of its existence shape us and our future possibilities of becoming human?
Is this the greatest war crime in history, and the measure of America as the furthest depths of human evil? There are many candidates for that title, however, as humans are cruel and our governments are monuments of force and control. Historically I would say the Mongol origination of biowarfare in catapulting the bodies of plague victims over the walls of the cities they wanted to conquer was also very wicked, and resulted in the population of Europe losing one in every four persons, possibly one in three, during the three hundred year terror of the Black Death. But if Hiroshima is the most terrible of crimes against humanity, it is because it is ours.
The evils of which we are beneficiaries are always the most terrible, if only to us. Sadly, such evils are manifold and numberless; the Conquest and genocide of indigenous peoples of the Americas, slavery, Patriarchy, imperialism, and the culture of violence, militarism, toxic masculinity, and the fetishization of guns which sustains them.
And we have neither renounced nor abandoned the use of such weapons. Indeed, we are making more, and more terrible. In this the true meaning of America to the rest of the world is undeniable and clear; we are a nation whose objective is imperial conquest and whose mission is the annihilation of the human soul.
We can change this path we are on toward destruction and the subjugation of others simply and at any time; abandon the use of social force. A good beginning might be mothballing our nuclear arsenal and all weapons of mass destruction and terror, and disarming the police and other forces of tyranny, repression, and control.
Which brings us to my theme today; unequal power is also violence. For the key to our bewildering transformation from an egalitarian democracy wherein universal rights and the autonomy of individuals is paramount to an authoritarian tyranny of force and control is that militarism and the fetishization of instruments of violence is enormously profitable and necessary to imperialism and a global hegemony of power and privilege. This requires an elite, which both profits from and creates the conditions of inequality in a recursive process.
The fragmentation and class stratification of our free society of equals by hierarchies of exclusionary otherness into a vast precariat inclusive of prison labor as a national policy of the re-enslavement of Black people and theft of citizenship, and an elite hegemony of wealth, power, and privilege constructed on white supremacy and Gideonite patriarchy, is no flaw but a central and inherent design of our society, whereby authority centralizes power unto itself as a tyrannical subversion of Liberty.
The horrific spectacles of open violations of our values and ideals, the perversions and aberrant performances of atavistic barbarism, and the arrogance of impunity of power of the years of the Fourth Reich’s capture of America and the regime of Our Clown of Terror, Traitor Trump, are direct consequences of this process of undemocratization, which began with the demonstration of federal power in the suppression of the Whiskey Rebellion of 1794, in the global interventions of Manifest Destiny and the paramount dominion of our empire won by our victories in the World Wars, the disastrous co-optation of the Nazi elite in service to the projects of anticommunist imperialism and their capture of the Republican Party in 1980 in alliance with Gideonite fundamentalists, white supremacists, and plutocrats, and the failed attempt to shake off the host political system of the January 6 Insurrection.
As proofs of this theory I offer here two examples; the emergence of a technocratic elite in the creation of a nuclear arsenal and of a medical elite whose purpose is to ensure the dominance of its own class and of social order, and which acts as an arbiter of what is real and what is mad, in the creation of a carceral regime of torture and thought control at Guantanamo and in secret prisons as a test laboratory for America and the world, in part a result of the inevitable imperial phase of America after 911 but which originates with the torturers whose escape from justice we abetted after the Second World War.
In one of the founding documents of our civilization, The Republic, Plato argues that the achievement of virtue is only possible when society is mediated by an elite, philosopher-kings who are beholden to no one and independent of financial interest or influence, experts who may govern by reason. It’s an attractive idea, and one with a long reach; America charged Aaron Burr with treason over corruption, nepotism and bribery, results of an idea of the role of gentlemen in government embedded in the traditions of the British aristocracy.
As Gramsci famously said, “Between force and consent lies corruption”. At the heart of this ancient debate about equality and the nature of the Good lies a simple and easily demonstrable truth; the rule of elites is always against the interests of its subjects, as it concentrates power rather than distributing agency among its citizens as co-owners of their government.
If you wish to see what lies on the opposite side of democracy, just look at Hiroshima and Guantanamo, Wounded Knee and the 1921 Tulsa Massacre, or beyond America’s sphere of dominion and responsibility at political atrocities like the Holocaust, Gaza, the Siege of Mariupol, Srebrenica, Xinjiang, or at any of the authoritarian regimes throughout the world today which sadly control most of humankind and scheme endlessly to conquer and enslave the rest; Putin’s Russia, Xi Jinping’s China, Modi’s India, and far too many others.
Or to the collapse of the utopia Plato attempted to found by reimagination of the Empire of Syracuse, first by reconstructing the tyrant Dionysius the Second as a Philosopher-King and then by revolutionary seizure of power through his uncle Dion, both his students. This was the first Republic, whose failures and collapse Plato interrogates and fictionalizes in The Republic, the ur-source and founding document of democracy, wherein the sharing and use of social power is envisioned as a ground of struggle between liberty and tyranny.
Why is this important to us now, this origin story of our civilization as a free society of equals born in the Forum of Athens?
Because we today are witnesses to a parallel civilizational collapse from the mechanical failures of our systems’ internal contradictions and the legacies of our histories, caught in the gears of the great machine we serve like Charlie Chaplin in The Factory.
Ours is a machine which runs on the recursive processes of fear, power, and force, forever defined by Hiroshima as its terminal limit. The psychopathy of power and the nihilism of force may be shadows which devour our ideals of the good as freedom, equality, truth, and justice as their originals, our forms and realities from which they are cast, but they are also the products of political decisions and historical processes and not natural and inherent conditions of our humanity. Nor is civilizational collapse an inevitable consequence of democracy.
There are two obvious escapes from this dilemma; the redemptive power of love triumphs over fear and hate as motive forces and systemic harms, and seizures of unequal power restore balance in reply to structural harms. Plato tried them both, and both times failed; but he never tried both together as interdependent and parallel processes of change, as I propose herein.
In the end all that matters is what we do with our fear, and how we use our power.
Hiroshima: Out of the Ashes full film
Hiroshima Mon Amour film
Dr. Strangelove trailer
Oppenheimer trailer
The Victims of Hiroshima & Nagasaki
Hiroshima marks 78th anniversary of atomic bombing – The Japan Times
Kashmir, where once I sailed upon the Lake of Dreams, defended a shrine of mercy against a riotous horde with a saint, his idiot servant, and an escaped criminal who had claimed sanctuary, was wooed by Beauty but instead was claimed by Vision.
It is ever thus; immanence and transcendence, beauty and ugliness, truth and lies, rapture and terror, playing games of chance for the kingdom of the human heart, and none of us can with certainly tell which is which.
August the fifth marks the anniversary of India’s Conquest of Kashmir, its occupation and imposition of martial law, of the theft of freedom of religion, of genocidal ethnic cleansing and sectarian violence, a conquest which has been instrumental to India’s Hindu Nationalist regime in the subversion of democracy in India and the belligerent imperialist provocation of Pakistan and China the purpose of which is the transformation of India from a diverse and inclusive society of thousands of autonomous cultural communities into a militarized and deracinated polity of assimilated Hindu theocratic unity by fascisms of blood, faith, and soil.
And fascist tyrannies require one thing above all else; a threat which defines the boundaries of the Other. Where Hitler had Jews, Modi has Muslims.
Categories of exclusionary otherness are necessary if you need followers to submit to your authority; this is why we must beware of those who claim to speak for us. Its why America has refugees, mainly Catholics of indigenous nonwhite ancestry, in concentration camps along our border with Mexico; our border defines us as a white supremacist ethnostate and implicit theocracy of ultra Protestant nationalism as shaped and imprinted by the venal Pat Robertson who instigated the Mayan Genocide, a theocratic fig leaf of legitimacy for conservatism which captured the Republican Party in 1980 under the shadow state of Jerry Falwell consisting mainly of networks of Pentecostal charismatics and fundamentalists and the churches through which they are radicalized and mobilized in the subversion of democracy, a model of subversion of democracy copied by the Taliban in Afghanistan, twin to our own Republican Party. Precisely the same strategy of the weaponization of faith in service to power as used by both Hindu elites in India and Islamic fundamentalists throughout the world.
In God We Trust, as our American currency proclaims, which asks us not to believe in the Infinite but to submit to the state as an intermediary and representative, and such identitarian politics always means our interpretations and organizations of faith as an Elect, born of specific histories, which anoint kings and authorize tyrannies and carceral states of force and control.
I fought during a previous Indian Conquest during 1990 through 1993, a liberation struggle and Resistance which we won only because of the Solidarity of Kashmiri Hindus and Muslims versus foreign destabilization and invasion, the magnificent allyship of Pakistan, and the political disunity of India. The capture of the Indian state by the RSS under Modi changed the balance of forces.
On this day a wall of silence fell over what was once a sovereign and independent nation, in which both Hindus and Muslims were free to follow the traditions of their communities without compulsion by the state in matters of faith, a silence of tyranny in which cell phone and internet communications went dark in violation of our universal human rights of information access and sharing so that no resistance could be organized and no calls for help to the world could be made. Tyrants must first steal our voices and means of connection with others; an assault on independent journalism as a sacred calling in pursuit of truth and on Truth itself through the lies and deceptions of a propaganda mill follow quickly on.
Ten thousand people were arrested on that day, including anyone who might form a government of resistance against Modi’s fascist state of India; others joined the eight to ten thousand Disappeared by the death squads which operate as deniable assets of the forces of occupation, much as Trump’s white supremacist terrorists disrupted protests here in America with violence, arson, looting, and vandalism acting in coordination with the Homeland Security special occupying force of secret police whose mission was to repress dissent and subvert democracy. This is the second act of tyranny’s Theatre of Cruelty and Fear; to subjugate through brutality and learned helplessness.
How does India, sister nation to America in anticolonial revolution against the British Empire and both founded on secular democracy, come to this?
I described the processes of unequal power whereby revolutions become tyrannies in my post of January 30 2020, India Begins to Throw Off the Chains of Hindu Nationalism: a wave of mass protests over the new citizenship law and a challenge in the Supreme Court by the state of Kerala; At issue are two key questions of a democratic society; the franchise, who gets to vote, and citizenship, who gets to be Indian. The problem with Modi’s Hindu Nationalist government is that valorizing Hinduism as a unifying principle in the long struggle against British colonialism and imperialist rule has resulted not only in leveraging independence, but also in othering non-Hindu peoples to whom the Nationalists would now deny citizenship with all its legal protections.
In a single stroke of the pen Modi would transform a pluralistic and inclusive model democracy into a fascist state of blood, faith, and soil. With himself as its tyrant.
India is a nation of staggering complexity and diversity, in which all things are layered with historical meanings and resonances which extend throughout ten thousand years of continuous civilization, three times older than Babylon as dated from landforms described in the Vedas, among humankind’s oldest known written records. India contains 67 cultures, and among its 850 languages and dialects 14 are official languages. Until Independence, it was a checkerboard of 562 sovereign states, each with its own laws, armies, postal systems, aristocracies; and was further divided by the persistent though now illegal caste system into around three thousand layers of social stratification, each with its own cultural traditions and rules governing social functions.
To this list one must add divisions of faith, though Hinduism, an 80% majority, is broadly inclusive and contains two different sets of deities and mythologies from the original Dravidians and the later Aryan migration, from which Jainism and Buddhism are branches, the Vajrayana Buddhism which I studied in Nepal as a monk of the Kagyu Order especially being a hybrid of Tibetan Buddhism and North Indian Shaivite and Tantric Hinduism, twin influences from Hinduism which I had previously studied with a priestess of Kali and among the Aghora warrior brotherhood which uniquely recognizes no differences of caste, and the Sikhs are a reconciliation faith of Hinduism and Islam. Of the Abrahamic faiths, Muslims number over 14% of Indians, persisting even after the horrors of Partition, and over 2% are Christians; St Thomas landed in AD 52 on the Malabar coast and founded seven churches in Kerala, which adopted the Syrian Liturgy of Antioch in the fourth century, and the Jesuit missionary Saint Francis Xavier arrived in Goa in 1542.
Kashmir itself is 98% Islamic, and a major center and homeland of its mystical form Sufism, which I studied as a scholar of the Naqshbandi Order in Srinagar, and in Kashmir and North India generally mystical Islam and its Sufi orders have assimilated elements and disciplines of both Hinduism and Buddhism, parallel with Buddhist-Hindu syncretic hybridization in North India. This movement toward an Islamic Hindu-Buddhism as a unitary faith, ongoing for centuries, is the reason the Taliban and other fundamentalists have attacked and burned Sufi shrines and madrassas throughout the region, a campaign which includes the 2007 Siege of Lal Masjid in Pakistan.
For centuries, Hindu and Islamic communities had coexisted peacefully in Kashmir, to the point of blending faiths, until intrusive forces from outside weaponized faith in service to power as identitarian politics, and broke it all asunder.
How does one unite such a nation as India in resistance to a brutal and treacherous occupation like that of the British Empire, masters of the art of divide and conquer who pitted Hindus and Muslims against each other and the native monarchies against the underclasses? Appeals to nationalism and to identity are powerful tools in the struggle for liberation; the problem with such postcolonial successor states is that they inherit the identitarian, militaristic, and authoritarian structures and characteristics of their revolutionary period as tyrannies of force and control.
As I wrote in my post of March 10 2020, Kashmir: Under the Shadow of India’s Empire of Fear; Mass arrests and disappearances, a total internet blackout and de facto siege lifted on March 5 after seven months, the literal blinding of witnesses to the brutality of the occupation forces, the infamous torture centers and graveyards of the martyrs; India’s imperial conquest of Kashmir has become an ethnic cleansing and possibly a genocide.
The siege cost the economy of Kashmir two and a half billion dollars, but also concealed a crime against humanity from the eyes of the world; India’s genocide of religious and ethnic minorities and the savage repression of dissent. This was the true objective of Modi and the Hindu Nationalists in dissolving the independence of Kashmir; the mass imprisonment of the political leaders of the former government decapitated its organized resistance, and the campaign of ethnic cleansing signaled the devouring of Kashmir by India’s fascist tyranny of state terror. Here I use the term Devouring; a translation of the Romani word for the Nazi annihilation of the gypsies.
The former princely state of Islamic Kashmir and Hindu Jammu has been divided by civil war and a direct war of dominion between Pakistan and India since 1947; I was living in Srinagar when the Kashmir Valley exploded in ethnic conflict, revolution, and war in 1990. Rioting mobs of Hindu Nationalists organized and reinforced by Indian special operations units, forged by the British Raj as their most terrible weapon of imperial conquest, began the usual campaign of burning villages and mosques, mass rapes, random murders, and the kidnapping, torture, and assassination of leaders and activists and really anyone else; Pakistan sent protection and mercy missions and special operations units of the army and Inter-Services Intelligence agency, developed in partnership with America during the 1980’s war against the Soviet Union in Afghanistan, and with years of experience supporting the mujahideen with whom they continue to operate today.
The story as told by India’s Hindu Nationalists reverses this chronology of events and focuses on the ethnic cleansing of the Hindu Pandits by jihadist deniable assets of Pakistan, indisputably a crime against humanity and a case of the state as embodied violence. For myself, what is most important is not who threw the first stone, but that the violation and degeneration of our humanity and shared values as civilization was a consequence not of intrinsic historical trauma or epigenetic harms but of a conflict of imperial dominion which made a wishbone of Kashmir.
With hundreds of thousands of people in the streets demonstrating for independence, random violence and mob rule, and open battle between some of the finest black ops units ever fielded, Kashmir devolved into chaos and ruin. Only the fact that India was not unified politically accounts for the failure of the conquest after three years of madness and horror; that disunity of purpose in India ended with the election of Modi.
And this is where we may leverage change, for India’s Hindu Nationalist regime of tyranny and terror is neither covert nor an amorphous thing of generalized racism and religious intolerance, but a Theatre of Cruelty and Fear performed by a government on the stage of the world.
I call for the Boycott, Divestiture, and Sanction of India until it abandons Kashmir and recognizes her sovereignty and independence.
As I wrote in my post of March 6 2020; India under the Hindu Nationalists has become a nation of the lathi, a meter long club used by the forces of repression to drive otherness from their exclusive communities. It is an ancient nightmare and among the most terrible; to make everyone the same.
For myself it has a special meaning, this sameness; among my earliest memories is a burning cross our neighbors had set on fire on the front lawn of a newlywed couple, previously friends and relatives of many among the torch-bearing crowd in a town of around two thousand, in a carnivalesque ritual of Othering. A Dutch man of the Reformed Church aligned with the Apartheid regime of South Africa, grim giants with white hair like Harry Potter villains or Star Trek’s Seven of Nine, who believed music was sinful, spoke in King James Bible English full of thees and thous as a second language to Dutch, secretive and remote, and to whom buttons on their somber black clothes were forbidden as non-Biblical technology, had married a woman of our local minority community, the laughing and earthy, polka dancing, sawdust pit wrestling Swiss Calvinist Church, who spoke standard American English with vestiges of Swiss German, and would serve beer to anyone over the age of twelve at the Swiss Hall, where fancy dress was lederhosen though normally they dressed and acted like any other Americans and more importantly would interact with anyone beyond their own group regardless of church membership. To this transgression of boundaries between Protestant church communities which had both originated in Calvinism, and both speaking Germannic languages, our town replied by calling it a mixed marriage and burning a cross on their lawn.
My mother and I had come out to see what was on fire and discovered the scene of this hate crime, rounding a corner and suddenly among hundreds of our neighbors running amok.
A boy I knew from school ran past carrying a torch, grinning and yelling; “We’re casting out the evildoers!”
So I asked my mother, “Who are the evildoers?”
Looking very ferocious, she replied; “The people with torches are the evildoers. They are the enemy, and they are always our enemies, yours and mine, no matter who they have come for.”
“Why are they evil?”
“Because they want to make everyone the same.”
And this we must resist to the last, for there are no other choices. Those not of the elect will be pursued unto destruction by the forces of assimilation; only the manner of their deaths is in question, in submission or resistance.
Unless we all stand together, united in an unbreakable human chain whose power surpasses that of any one of us or of any nation, vast and unstoppable as the tides.
As written by the magnificent Arundati Roy in 2008 in The Guardian, in an article entitled Land and Freedom: Kashmir is in crisis: the region’s Muslims are mounting huge non-violent protests against the Indian government’s rule. But, asks Arundhati Roy, what would independence for the territory mean for its people?; “For the past 60 days or so, since about the end of June, the people of Kashmir have been free. Free in the most profound sense. They have shrugged off the terror of living their lives in the gun-sights of half a million heavily armed soldiers, in the most densely militarised zone in the world.
After 18 years of administering a military occupation, the Indian government’s worst nightmare has come true. Having declared that the militant movement has been crushed, it is now faced with a non-violent mass protest, but not the kind it knows how to manage. This one is nourished by people’s memory of years of repression in which tens of thousands have been killed, thousands have been “disappeared”, hundreds of thousands tortured, injured, and humiliated. That kind of rage, once it finds utterance, cannot easily be tamed, rebottled and sent back to where it came from.
A sudden twist of fate, an ill-conceived move over the transfer of 100 acres of state forest land to the Amarnath Shrine Board (which manages the annual Hindu pilgrimage to a cave deep in the Kashmir Himalayas) suddenly became the equivalent of tossing a lit match into a barrel of petrol. Until 1989 the Amarnath pilgrimage used to attract about 20,000 people who travelled to the Amarnath cave over a period of about two weeks. In 1990, when the overtly Islamist militant uprising in the valley coincided with the spread of virulent Hindu nationalism (Hindutva) in the Indian plains, the number of pilgrims began to increase exponentially. By 2008 more than 500,000 pilgrims visited the
Amarnath cave, in large groups, their passage often sponsored by Indian business houses. To many people in the valley this dramatic increase in numbers was seen as an aggressive political statement by an increasingly Hindu-fundamentalist Indian state. Rightly or wrongly, the land transfer was viewed as the thin edge of the wedge. It triggered an apprehension that it was the beginning of an elaborate plan to build Israeli-style settlements, and change the demography of the valley.
Days of massive protest forced the valley to shut down completely. Within hours the protests spread from the cities to villages. Young stone pelters took to the streets and faced armed police who fired straight at them, killing several. For people as well as the government, it resurrected memories of the uprising in the early 90s. Throughout the weeks of protest, hartal (strikes) and police firing, while the Hindutva publicity machine charged Kashmiris with committing every kind of communal excess, the 500,000 Amarnath pilgrims completed their pilgrimage, not just unhurt, but touched by the hospitality they had been shown by local people.
Eventually, taken completely by surprise at the ferocity of the response, the government revoked the land transfer. But by then the land-transfer had become what Syed Ali Shah Geelani, the most senior and also the most overtly Islamist separatist leader, called a “non-issue”.
Massive protests against the revocation erupted in Jammu. There, too, the issue snowballed into something much bigger. Hindus began to raise issues of neglect and discrimination by the Indian state. (For some odd reason they blamed Kashmiris for that neglect.) The protests led to the blockading of the Jammu-Srinagar highway, the only functional road-link between Kashmir and India. Truckloads of perishable fresh fruit and valley produce began to rot.
The blockade demonstrated in no uncertain terms to people in Kashmir that they lived on sufferance, and that if they didn’t behave themselves they could be put under siege, starved, deprived of essential commodities and medical supplies.
To expect matters to end there was of course absurd. Hadn’t anybody noticed that in Kashmir even minor protests about civic issues like water and electricity inevitably turned into demands for azadi, freedom? To threaten them with mass starvation amounted to committing political suicide.
Not surprisingly, the voice that the government of India has tried so hard to silence in Kashmir has massed into a deafening roar. Raised in a playground of army camps, checkpoints, and bunkers, with screams from torture chambers for a soundtrack, the young generation has suddenly discovered the power of mass protest, and above all, the dignity of being able to straighten their shoulders and speak for themselves, represent themselves. For them it is nothing short of an epiphany. Not even the fear of death seems to hold them back. And once that fear has gone, of what use is the largest or second largest army in the world?
There have been mass rallies in the past, but none in recent memory that have been so sustained and widespread. The mainstream political parties of Kashmir – National Conference and People’s Democratic party – appear dutifully for debates in New Delhi’s TV studios, but can’t muster the courage to appear on the streets of Kashmir. The armed militants who, through the worst years of repression were seen as the only ones carrying the torch of azadi forward, if they are around at all, seem content to take a back seat and let people do the fighting for a change.
The separatist leaders who do appear and speak at the rallies are not leaders so much as followers, being guided by the phenomenal spontaneous energy of a caged, enraged people that has exploded on Kashmir’s streets. Day after day, hundreds of thousands of people swarm around places that hold terrible memories for them. They demolish bunkers, break through cordons of concertina wire and stare straight down the barrels of soldiers’ machine guns, saying what very few in India want to hear. Hum Kya Chahtey? Azadi! (We want freedom.) And, it has to be said, in equal numbers and with equal intensity: Jeevey jeevey Pakistan. (Long live Pakistan.)
That sound reverberates through the valley like the drumbeat of steady rain on a tin roof, like the roll of thunder during an electric storm.
On August 15, India’s independence day, Lal Chowk, the nerve centre of Srinagar, was taken over by thousands of people who hoisted the Pakistani flag and wished each other “happy belated independence day” (Pakistan celebrates independence on August 14) and “happy slavery day”. Humour obviously, has survived India’s many torture centres and Abu Ghraibs in Kashmir.
On August 16 more than 300,000 people marched to Pampore, to the village of the Hurriyat leader, Sheikh Abdul Aziz, who was shot down in cold blood five days earlier.
On the night of August 17 the police sealed the city. Streets were barricaded, thousands of armed police manned the barriers. The roads leading into Srinagar were blocked. On the morning of August 18, people began pouring into Srinagar from villages and towns across the valley. In trucks, tempos, jeeps, buses and on foot. Once again, barriers were broken and people reclaimed their city. The police were faced with a choice of either stepping aside or executing a massacre. They stepped aside. Not a single bullet was fired.
The city floated on a sea of smiles. There was ecstasy in the air. Everyone had a banner; houseboat owners, traders, students, lawyers, doctors. One said: “We are all prisoners, set us free.” Another said: “Democracy without freedom is demon-crazy.” Demon-crazy. That was a good one. Perhaps he was referring to the insanity that permits the world’s largest democracy to administer the world’s largest military occupation and continue to call itself a democracy.
There was a green flag on every lamp post, every roof, every bus stop and on the top of chinar trees. A big one fluttered outside the All India Radio building. Road signs were painted over. Rawalpindi they said. Or simply Pakistan. It would be a mistake to assume that the public expression of affection for Pakistan automatically translates into a desire to accede to Pakistan. Some of it has to do with gratitude for the support – cynical or otherwise – for what Kashmiris see as their freedom struggle, and the Indian state sees as a terrorist campaign. It also has to do with mischief. With saying and doing what galls India most of all. (It’s easy to scoff at the idea of a “freedom struggle” that wishes to distance itself from a country that is supposed to be a democracy and align itself with another that has, for the most part been ruled by military dictators. A country whose army has committed genocide in what is now Bangladesh. A country that is even now being torn apart by its own ethnic war. These are important questions, but right now perhaps it’s more useful to wonder what this so-called democracy did in Kashmir to make people hate it so?)
Everywhere there were Pakistani flags, everywhere the cry Pakistan se rishta kya? La illaha illallah. (What is our bond with Pakistan? There is no god but Allah.) Azadi ka matlab kya? La illaha illallah. (What does freedom mean? There is no god but Allah.)
For somebody like myself, who is not Muslim, that interpretation of freedom is hard – if not impossible – to understand. I asked a young woman whether freedom for Kashmir would not mean less freedom for her, as a woman. She shrugged and said “What kind of freedom do we have now? The freedom to be raped by Indian soldiers?” Her reply silenced me.
Surrounded by a sea of green flags, it was impossible to doubt or ignore the deeply Islamic fervour of the uprising taking place around me. It was equally impossible to label it a vicious, terrorist jihad. For Kashmiris it was a catharsis. A historical moment in a long and complicated struggle for freedom with all the imperfections, cruelties and confusions that freedom struggles have. This one cannot by any means call itself pristine, and will always be stigmatised by, and will some day, I hope, have to account for, among other things, the brutal killings of Kashmiri Pandits in the early years of the uprising, culminating in the exodus of almost the entire Hindu community from the Kashmir valley.
As the crowd continued to swell I listened carefully to the slogans, because rhetoric often holds the key to all kinds of understanding. There were plenty of insults and humiliation for India: Ay jabiron ay zalimon, Kashmir hamara chhod do (Oh oppressors, Oh wicked ones, Get out of our Kashmir.) The slogan that cut through me like a knife and clean broke my heart was this one: Nanga bhookha Hindustan, jaan se pyaara Pakistan. (Naked, starving India, More precious than life itself – Pakistan.)
Why was it so galling, so painful to listen to this? I tried to work it out and settled on three reasons. First, because we all know that the first part of the slogan is the embarrassing and unadorned truth about India, the emerging superpower. Second, because all Indians who are not nanga or bhooka are and have been complicit in complex and historical ways with the elaborate cultural and economic systems that make Indian society so cruel, so vulgarly unequal. And third, because it was painful to listen to people who have suffered so much themselves mock others who suffer, in different ways, but no less intensely, under the same oppressor. In that slogan I saw the seeds of how easily victims can become perpetrators.
Syed Ali Shah Geelani began his address with a recitation from the Qur’an. He then said what he has said before, on hundreds of occasions. The only way for the struggle to succeed, he said, was to turn to the Qur’an for guidance. He said Islam would guide the struggle and that it was a complete social and moral code that would govern the people of a free Kashmir. He said Pakistan had been created as the home of Islam, and that that goal should never be subverted. He said just as Pakistan belonged to Kashmir, Kashmir belonged to Pakistan. He said minority communities would have full rights and their places of worship would be safe. Each point he made was applauded.
I imagined myself standing in the heart of a Hindu nationalist rally being addressed by the Bharatiya Janata party’s (BJP) LK Advani. Replace the word Islam with the word Hindutva, replace the word Pakistan with Hindustan, replace the green flags with saffron ones and we would have the BJP’s nightmare vision of an ideal India.
Is that what we should accept as our future? Monolithic religious states handing down a complete social and moral code, “a complete way of life”? Millions of us in India reject the Hindutva project. Our rejection springs from love, from passion, from a kind of idealism, from having enormous emotional stakes in the society in which we live. What our neighbours do, how they choose to handle their affairs does not affect our argument, it only strengthens it.
Arguments that spring from love are also fraught with danger. It is for the people of Kashmir to agree or disagree with the Islamist project (which is as contested, in equally complex ways, all over the world by Muslims, as Hindutva is contested by Hindus). Perhaps now that the threat of violence has receded and there is some space in which to debate views and air ideas, it is time for those who are part of the struggle to outline a vision for what kind of society they are fighting for. Perhaps it is time to offer people something more than martyrs, slogans and vague generalisations. Those who wish to turn to the Qur’an for guidance will no doubt find guidance there. But what of those who do not wish to do that, or for whom the Qur’an does not make place? Do the Hindus of Jammu and other minorities also have the right to self-determination? Will the hundreds of thousands of Kashmiri Pandits living in exile, many of them in terrible poverty, have the right to return? Will they be paid reparations for the terrible losses they have suffered? Or will a free Kashmir do to its minorities what India has done to Kashmiris for 61 years? What will happen to homosexuals and adulterers and blasphemers? What of thieves and lafangas and writers who do not agree with the “complete social and moral code”? Will we be put to death as we are in Saudi Arabia? Will the cycle of death, repression and bloodshed continue? History offers many models for Kashmir’s thinkers and intellectuals and politicians to study. What will the Kashmir of their dreams look like? Algeria? Iran? South Africa? Switzerland? Pakistan?
At a crucial time like this, few things are more important than dreams. A lazy utopia and a flawed sense of justice will have consequences that do not bear thinking about. This is not the time for intellectual sloth or a reluctance to assess a situation clearly and honestly.
Already the spectre of partition has reared its head. Hindutva networks are alive with rumours about Hindus in the valley being attacked and forced to flee. In response, phone calls from Jammu reported that an armed Hindu militia was threatening a massacre and that Muslims from the two Hindu majority districts were preparing to flee. Memories of the bloodbath that ensued and claimed the lives of more than a million people when India and Pakistan were partitioned have come flooding back. That nightmare will haunt all of us forever.
However, none of these fears of what the future holds can justify the continued military occupation of a nation and a people. No more than the old colonial argument about how the natives were not ready for freedom justified the colonial project.
Of course there are many ways for the Indian state to continue to hold on to Kashmir. It could do what it does best. Wait. And hope the people’s energy will dissipate in the absence of a concrete plan. It could try and fracture the fragile coalition that is emerging. It could extinguish this non-violent uprising and re-invite armed militancy. It could increase the number of troops from half a million to a whole million. A few strategic massacres, a couple of targeted assassinations, some disappearances and a massive round of arrests should do the trick for a few more years.
The unimaginable sums of public money that are needed to keep the military occupation of Kashmir going is money that ought by right to be spent on schools and hospitals and food for an impoverished, malnutritioned population in India. What kind of government can possibly believe that it has the right to spend it on more weapons, more concertina wire and more prisons in Kashmir?
The Indian military occupation of Kashmir makes monsters of us all. It allows Hindu chauvinists to target and victimise Muslims in India by holding them hostage to the freedom struggle being waged by Muslims in Kashmir.
India needs azadi from Kashmir just as much as – if not more than – Kashmir needs azadi from India.”
(these are my choices of best translations as a point of entry to a glorious and beautiful world; its marvelous to read into the subject in the original languages as I have, Classical Quranic Arabic, Classical Persian, and Ottoman Turkish, but a project beyond that of casual interest)
The Study Quran: A New Translation and Commentary, by Seyyed Hossein Nasr (Editor-in-Chief)
Like Rifles to a Marine, there are many Qurans, but this one is mine
The Essential Rumi – New Expanded Edition 2020: Translations By Coleman Barks with John Moyne, by Jalal Al-Din Rumi, Coleman Barks (Translator), John Moyne (Translator), A.J. Arberry (Translator), Reynold Alleyne Nicholson (Translator)
The Illuminated Hafiz: Love Poems for the Journey to Light
by Hafez, Michael Green (Illustrator), Saliha Green (Illustrator), Nancy Barton (Editor), Omid Safi (Foreword), Coleman Barks (Translator), Robert Bly (Translator), Peter Booth (Translator), Meher Baba (Translator)
Suhrawardi: The Shape of Light, by Shahab al-Din Suhrawardi, Tosun Bayrak (Preface), Shaykh Muhammad Sadiq Naqshbandi Erzinjani (Afterword), Hadrat Abdul-Qadir al-Jilani (Foreword)
Fakhruddin Iraqi: Divine Flashes, by Fakhruddin Iraqi, William C. Chittick (Translator), Peter Wilson (Goodreads Author) (Translator), Seyyed Hossein Nasr (Foreword)
The Four Last Great Sufi Master Poets: Selected Poems, by Paul Smith (Translator), Shah Latif, Nazir Akbarabadi, Mirza Asadullah Khan Ghalib, Muhammad Iqbal
5 اگست 2024 فاشزم کا ظلم اور خوف کا تھیٹر: بھارتی قبضے اور مارشل لاء کے تحت کشمیر کی برسی
کشمیر، جہاں ایک بار میں نے خوابوں کی جھیل پر کشتی رانی کی تھی، ایک سنت، اس کے بیوقوف خادم، اور ایک فرار ہونے والے مجرم کے ساتھ ایک فسادی گروہ کے خلاف رحمت کے مزار کا دفاع کیا تھا، جس نے پناہ گاہ کا دعویٰ کیا تھا، اسے خوبصورتی نے راغب کیا تھا لیکن اس کے بجائے ویژن نے دعویٰ کیا تھا۔
یہ ہمیشہ اس طرح ہے؛ استحکام اور ماورائی، خوبصورتی اور بدصورتی، سچ اور جھوٹ، بے خودی اور دہشت، انسانی دل کی بادشاہی کے لیے موقع کا کھیل کھیلنا اور ہم میں سے کوئی بھی یقینی طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا ہے۔
پانچ اگست کو کشمیر پر ہندوستان کی فتح، اس کے قبضے اور مارشل لاء کے نفاذ، مذہب کی آزادی کی چوری، نسل کشی کے نسلی تطہیر اور فرقہ وارانہ تشدد کی برسی منائی جاتی ہے، ایک ایسی فتح جو ہندوستان کی ہندو قوم پرست حکومت کی بغاوت میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ بھارت میں جمہوریت اور پاکستان اور چین کی جنگجو سامراجی اشتعال انگیزی جس کا مقصد ہزاروں خود مختار ثقافتی برادریوں کے ایک متنوع اور جامع معاشرے سے بھارت کو خون، عقیدے کے فسطائیت کے ذریعے مل کر ہندو اتحاد کی عسکری اور گھٹیا سیاست میں تبدیل کرنا ہے۔ ، اور مٹی.
اور فاشسٹ ظالموں کو سب سے بڑھ کر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خطرہ جو دوسرے کی حدود کو متعین کرتا ہے۔ جہاں ہٹلر کے پاس یہودی تھے، مودی کے پاس مسلمان ہیں۔
اگر آپ کو پیروکاروں کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے اختیار کے تابع ہوں؛ اس لیے ہمیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو ہمارے لیے بات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں میکسیکو کے ساتھ ہماری سرحد کے ساتھ حراستی کیمپوں میں پناہ گزین ہیں، خاص طور پر مقامی غیر سفید نسل کے کیتھولک؛ ہماری سرحد ہمیں سفید فام بالادستی کی نسل پرستانہ نسل کے طور پر اور الٹرا پروٹسٹنٹ قوم پرستی کی مضمر تھیوکریسی کے طور پر بیان کرتی ہے جس کی شکل اور نقوش وینل پیٹ رابرٹسن نے کی تھی جس نے مایا نسل کشی کو اکسایا تھا، جو قدامت پرستی کے لیے قانونی جواز کا ایک تھیوکریٹک انجیر کا پتی ہے جس نے 1980 میں ریپبلکن پارٹی کو بنیادی طور پر کنسرٹ کے نیٹ ورک پر قبضہ کر لیا تھا۔ پینٹی کوسٹل کرشمات اور بنیاد پرستوں اور گرجا گھروں کے جن کے ذریعے وہ بنیاد پرست ہیں اور جمہوریت کی بغاوت میں متحرک ہیں۔ اقتدار کی خدمت میں ایمان کے ہتھیار بنانے کی بالکل وہی حکمت عملی جو ہندوستان میں ہندو اشرافیہ اور پوری دنیا میں اسلامی بنیاد پرست دونوں استعمال کرتے ہیں۔ خدا پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہماری امریکی کرنسی اعلان کرتی ہے، جو ہم سے کہتی ہے کہ لامحدود پر یقین نہ کریں بلکہ ایک ثالث اور نمائندے کے طور پر ریاست کے سامنے سرتسلیم خم کریں، اور اس طرح کی شناختی سیاست کا مطلب ہمیشہ ہماری تشریحات اور عقیدے کی تنظیمیں ہیں جو کہ ایک منتخب کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ مخصوص تاریخیں، جو بادشاہوں کو مسح کرتی ہیں اور ظالموں اور طاقت اور کنٹرول کی ریاستوں کو اختیار کرتی ہیں۔
اس دن خاموشی کی دیوار گر گئی جو کبھی ایک خودمختار اور خودمختار قوم تھی، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں اپنی برادریوں کی روایات پر عمل کرنے کے لیے آزاد تھے، عقیدے کے معاملے میں ریاست کی طرف سے جبر کے بغیر، ظلم کی خاموشی کس سیل میں تھی۔ معلومات تک رسائی اور اشتراک کے ہمارے عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فون اور انٹرنیٹ مواصلات تاریک ہو گئے تاکہ کوئی مزاحمت منظم نہ ہو سکے اور دنیا کو مدد کے لیے کوئی کال نہ کی جا سکے۔ ظالموں کو سب سے پہلے ہماری آواز اور دوسروں کے ساتھ رابطے کے ذرائع کو چرانا چاہیے۔ ایک پروپیگنڈہ چکی کے جھوٹ اور فریب کے ذریعے سچائی کی تلاش میں ایک مقدس دعوت کے طور پر آزاد صحافت پر حملہ اور خود سچ پر حملہ تیزی سے جاری ہے۔
اس دن دس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مودی کی فاشسٹ ریاست بھارت کے خلاف مزاحمت کی حکومت بنا سکتے تھے۔ دیگر آٹھ سے دس ہزار ڈیتھ اسکواڈز میں شامل ہوئے جو قابض افواج کے ناقابل تردید اثاثوں کے طور پر کام کرتے ہیں، جیسا کہ ٹرمپ کے سفید فام بالادست دہشت گردوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی خصوصی قابض فوج کے ساتھ مل کر تشدد اور توڑ پھوڑ کے ساتھ امریکہ میں مظاہروں میں خلل ڈالا۔ پولیس جس کا مشن اختلاف رائے کو دبانا اور جمہوریت کو تباہ کرنا تھا۔ یہ ظلم اور خوف کے تھیٹر کا دوسرا عمل ہے۔ ظلم و بربریت کے ذریعے مسخر کرنا اور بے بسی سیکھی۔
برٹش ایمپائر کے خلاف نوآبادیاتی انقلاب میں امریکہ کی بہن ملک ہندوستان اور دونوں کی بنیاد سیکولر جمہوریت پر کیسے آتی ہے؟
میں نے 30 جنوری 2020 کی میری پوسٹ میں غیر مساوی طاقت کے عمل کو بیان کیا جس کے تحت انقلابات ظالم بن جاتے ہیں، ہندوستان نے ہندو قوم پرستی کی زنجیروں کو پھینکنا شروع کیا: نئے شہریت قانون پر بڑے پیمانے پر احتجاج کی لہر اور ریاست کی طرف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیرالہ کے؛ جمہوری معاشرے کے دو اہم سوالات ایشو پر ہیں۔ فرنچائز، جس کو ووٹ دیا جاتا ہے، اور شہریت، جسے ہندوستانی ہونا ملتا ہے۔ مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ برطانوی استعمار اور سامراجی حکمرانی کے خلاف طویل جدوجہد میں ہندومت کو متحد کرنے والے اصول کے طور پر اہمیت دینے کے نتیجے میں نہ صرف آزادی حاصل ہوئی ہے بلکہ دیگر غیر ہندو لوگوں میں بھی جن کو قوم پرست اب شہریت دینے سے انکار کر دیں گے۔ اس کے تمام قانونی p
گردش
قلم کے ایک ہی جھٹکے میں مودی ایک تکثیری اور جامع ماڈل جمہوریت کو خون، ایمان اور مٹی کی فاشسٹ ریاست میں بدل دے گا۔ خود کو اس کے ظالم کے طور پر۔
ہندوستان حیران کن پیچیدگیوں اور تنوع کی ایک قوم ہے، جس میں تمام چیزیں تاریخی معانی اور گونج کے ساتھ پرتیں ہیں جو دس ہزار سال کی مسلسل تہذیب میں پھیلی ہوئی ہیں، جو کہ بابل سے تین گنا پرانی ہے جیسا کہ ویدوں میں بیان کردہ زمینی شکلوں سے ملتا ہے، جو بنی نوع انسان کی قدیم ترین تحریروں میں سے ہے۔ ریکارڈز ہندوستان میں 67 ثقافتیں ہیں، اور اس کی 850 زبانوں اور بولیوں میں سے 14 سرکاری زبانیں ہیں۔ آزادی تک، یہ 562 خودمختار ریاستوں کی بساط تھی، ہر ایک کے اپنے قوانین، فوجیں، پوسٹل سسٹم، اشرافیہ؛ اور اسے مزید مسلسل اگرچہ اب غیر قانونی ذات پات کے نظام نے سماجی سطح بندی کی تقریباً تین ہزار تہوں میں تقسیم کر دیا، ہر ایک کی اپنی ثقافتی روایات اور سماجی افعال کو کنٹرول کرنے والے اصول ہیں۔
اس فہرست میں عقیدے کی تقسیم کو شامل کرنا ضروری ہے، حالانکہ ہندومت، جو کہ 80% اکثریتی ہے، وسیع پیمانے پر شامل ہے اور اس میں اصل دراوڑیوں اور بعد میں آریائی ہجرت کے دیوتاؤں اور افسانوں کے دو مختلف مجموعے شامل ہیں، جن سے جین مت اور بدھ مت کی شاخیں ہیں، وجرایانا۔ بدھ مت جس کا مطالعہ میں نے نیپال میں کاگیو آرڈر کے راہب کے طور پر کیا تھا خاص طور پر تبتی بدھ مت اور شمالی ہندوستانی شیویت اور تانترک ہندو مت کا ایک ہائبرڈ ہونے کے ناطے، ہندو مت کے جڑواں اثرات جن کا میں نے پہلے کالی کی ایک پجاری کے ساتھ مطالعہ کیا تھا، اور سکھ ایک مصالحتی ہائبرڈ ہیں۔ ہندومت اور اسلام کا۔ ابراہیمی عقائد میں سے، مسلمانوں کی تعداد ہندوستانیوں میں 14% سے زیادہ ہے، اور 2% سے زیادہ عیسائی ہیں۔ سینٹ تھامس 52 عیسوی میں مالابار کے ساحل پر اترے اور کیرالہ میں سات گرجا گھروں کی بنیاد رکھی، جنہوں نے چوتھی صدی میں انطاکیہ کی شامی عبادت کو اپنایا، اور جیسوئٹ مشنری سینٹ فرانسس زیویئر 1542 میں گوا پہنچے۔ کشمیر خود 98 فیصد اسلامی ہے، اور اس کی صوفیانہ شکل تصوف کا ایک بڑا مرکز اور وطن، جس کا میں نے سرینگر میں نقشبندی آرڈر کے ایک عالم کے طور پر مطالعہ کیا تھا، اور کشمیر میں عام طور پر صوفیانہ اسلام اور اس کے صوفی احکامات نے بدھ مت اور بدھ مت دونوں کے عناصر اور مضامین کو ضم کر لیا ہے، جو بدھ مت کے متوازی ہیں۔ شمالی ہندوستان میں سنکریٹک ہائبرڈائزیشن۔
صدیوں سے، ہندو اور اسلامی کمیونٹیز کشمیر میں، عقائد کی آمیزش کے مقام تک پرامن طور پر ایک ساتھ رہ رہے تھے، یہاں تک کہ باہر سے مداخلت کرنے والی قوتوں نے اقتدار کی خدمت میں عقیدے کو شناختی سیاست کے طور پر استعمال کیا، اور اس سب کو توڑ دیا۔
ہندوستان جیسی قوم کو برطانوی سلطنت جیسے ظالمانہ اور غدارانہ قبضے کے خلاف مزاحمت میں کیسے متحد کر سکتا ہے؟ قوم پرستی اور شناخت کی اپیلیں آزادی کی جدوجہد میں طاقتور ہتھیار ہیں۔ ایسی مابعد نوآبادیاتی جانشین ریاستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے انقلابی دور کے شناختی، عسکری اور آمرانہ ڈھانچے اور خصوصیات کو طاقت اور کنٹرول کے ظالموں کے طور پر وراثت میں حاصل کرتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے 10 مارچ 2020 کی اپنی پوسٹ میں لکھا تھا، کشمیر: انڈیا کی ایمپائر آف فیر کے سائے میں۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں اور گمشدگیاں، سات ماہ بعد 5 مارچ کو انٹرنیٹ پر مکمل بلیک آؤٹ اور ڈی فیکٹو محاصرہ اٹھا لیا گیا، قابض افواج کی بربریت کے گواہوں کو اندھا کرنا، بدنام زمانہ ٹارچر سینٹرز اور شہداء کے قبرستان؛ کشمیر پر بھارت کی سامراجی فتح نسل کشی بن چکی ہے۔
اس محاصرے سے کشمیر کی معیشت کو ڈھائی ارب ڈالر کا نقصان پہنچا، بلکہ انسانیت کے خلاف ایک جرم کو دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا۔ بھارت میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کی نسل کشی اور اختلاف رائے کا وحشیانہ جبر۔ کشمیر کی آزادی کو سلب کرنے میں مودی اور ہندو قوم پرستوں کا اصل مقصد یہی تھا۔ سابق حکومت کے سیاسی رہنماؤں کی بڑے پیمانے پر قید نے اس کی منظم مزاحمت کا سر قلم کر دیا، اور نسلی تطہیر کی مہم نے بھارت کے فاشسٹ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیر کو ہڑپ کرنے کا اشارہ دیا۔
اسلامی کشمیر اور ہندو جموں کی سابقہ ریاست 1947 سے پاکستان اور بھارت کے درمیان خانہ جنگی اور تسلط کی براہ راست جنگ کی وجہ سے تقسیم ہے۔ میں سری نگر میں رہ رہا تھا جب 1990 میں وادی کشمیر نسلی تنازعات، انقلاب اور جنگ میں پھٹ گئی۔ ہندو قوم پرستوں کے فسادی ہجوم کو ہندوستانی اسپیشل آپریشن یونٹس نے منظم اور تقویت بخشی، جسے برطانوی راج نے سامراجی فتح کا سب سے خوفناک ہتھیار بنایا، شروع ہوا۔ گاؤں اور مساجد کو جلانے، اجتماعی عصمت دری، بے ترتیب قتل، اور لیڈروں اور کارکنوں اور واقعی کسی اور کے اغوا، تشدد، اور قتل کی معمول کی مہم۔ پاکستان نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف 1980 کی جنگ کے دوران امریکہ کے ساتھ شراکت داری میں تیار کیے گئے فوج اور انٹر سروسز انٹیلی جنس ایجنسی کے تحفظ اور رحم کے مشن اور خصوصی آپریشن یونٹ بھیجے، اور برسوں کے تجربے کے ساتھ ان مجاہدین کی حمایت کی جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ آج
ہندوستان کے ہندو قوم پرستوں کی طرف سے بتائی گئی کہانی واقعات کی اس تاریخ کو پلٹتی ہے اور جہادیوں کے ذریعہ ہندو پنڈتوں کی نسلی صفائی پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔
پاکستان کے اثاثے، بلاشبہ انسانیت کے خلاف جرم اور ریاست کا مقدمہ مجسم تشدد کے طور پر۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا، بلکہ یہ ہے کہ ہماری انسانیت اور تہذیب کی مشترکہ اقدار کی پامالی اور انحطاط تاریخی صدمے یا ایپی جینیٹک نقصانات کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ سامراجی تسلط کے تنازعہ کا نتیجہ تھا۔ کشمیر کی خواہش
آزادی کے لیے سڑکوں پر لاکھوں لوگوں کے مظاہرے، بے ترتیب تشدد اور ہجوم کی حکمرانی، اور اب تک کی بہترین بلیک آپس یونٹس کے درمیان کھلی جنگ کے ساتھ، کشمیر افراتفری اور بربادی میں بدل گیا۔ صرف یہ حقیقت کہ ہندوستان سیاسی طور پر متحد نہیں تھا تین سال کے پاگل پن اور وحشت کے بعد فتح کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ مودی کے انتخاب کے ساتھ ہی ہندوستان میں مقصد کا اختلاف ختم ہوا۔
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تبدیلی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کی ظلم اور دہشت کی ہندو قوم پرست حکومت نہ تو ڈھکی چھپی ہے اور نہ ہی عام نسل پرستی اور مذہبی عدم رواداری کی، بلکہ دنیا کے اسٹیج پر حکومت کی طرف سے ظلم اور خوف کا ایک تھیٹر ہے۔
میں بھارت کے بائیکاٹ، تقسیم اور منظوری کا مطالبہ کرتا ہوں جب تک کہ وہ کشمیر کو ترک نہیں کرتا اور اس کی خودمختاری اور آزادی کو تسلیم نہیں کرتا۔
جیسا کہ میں نے اپنی 6 مارچ 2020 کی پوسٹ میں لکھا تھا۔ ہندو قوم پرستوں کے تحت ہندوستان لاٹھیوں کی قوم بن گیا ہے، ایک میٹر لمبا کلب جسے جبر کی قوتیں اپنی مخصوص برادریوں سے دوسرے کو بھگانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک قدیم ڈراؤنا خواب ہے اور سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ سب کو ایک جیسا بنانے کے لیے۔
میرے لیے اس کا ایک خاص معنی ہے، یہ یکسانیت۔ میری ابتدائی یادوں میں سے ایک جلتی ہوئی کراس ہے جسے ہمارے پڑوسیوں نے ایک نوبیاہتا جوڑے کے سامنے کے لان میں آگ لگا دی تھی، اس سے پہلے دو ہزار کے قریب ایک قصبے میں مشعل بردار ہجوم میں سے بہت سے لوگوں کے دوست اور رشتہ دار تھے، یہ دیگرنگ کی کارنیوالسک رسم میں۔ ریفارمڈ چرچ کے ایک ڈچ آدمی نے جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کے ساتھ اتحاد کیا، ہیری پوٹر کے ولن یا اسٹار ٹریک کے سیون آف نائن جیسے سفید بالوں والے خوفناک جنات، جو موسیقی کو گناہ سے بھرپور سمجھتے تھے، کنگ جیمز بائبل انگریزی میں تھیس سے بھری ہوئی تھی اور ہزاروں کی طرح۔ ڈچ کے لیے ایک دوسری زبان، خفیہ اور دور دراز، اور جس کے لیے ان کے سیاہ کپڑوں کے بٹنوں کو غیر بائبلی ٹیکنالوجی کے طور پر منع کیا گیا تھا، اس نے ہماری مقامی اقلیتی برادری کی ایک خاتون سے شادی کی تھی، ہنسنے والی اور زمینی، پولکا رقص، چورا پٹ کشتی سوئس کیلونسٹ۔ چرچ، جو سوئس جرمن کے نشانات کے ساتھ معیاری امریکی انگریزی بولتا تھا، اور سوئس ہال میں بارہ سال سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو بیئر پیش کرتا تھا، جہاں فینسی ڈریس لیڈر ہوسین تھا، حالانکہ وہ عام طور پر دوسرے امریکیوں کی طرح لباس پہنتے اور کام کرتے تھے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ چرچ کی رکنیت سے قطع نظر کوئی بھی اپنے گروپ سے باہر۔ کلیسیائی برادریوں کے درمیان حدود کی اس خلاف ورزی کا جو دونوں کیلون ازم میں شروع ہوا تھا، ہمارے شہر نے اسے مخلوط شادی کہہ کر اور اپنے لان پر صلیب جلا کر جواب دیا۔
میں اور میری والدہ یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے کہ کیا آگ لگی ہے اور اس نفرت انگیز جرم کا منظر دریافت کیا، ایک کونے میں چکر لگاتے ہوئے اور اچانک سینکڑوں لوگوں کے درمیان دوڑ پڑے۔
ایک لڑکا جس کو میں اسکول سے جانتا تھا، ٹارچ اٹھائے، مسکراتا اور چیختا ہوا بھاگا۔ “ہم بدکاروں کو نکال رہے ہیں!”
تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ظالم کون ہیں؟
بہت بے رحم نظر آتے ہوئے، اس نے جواب دیا؛ مشعل والے لوگ بدکردار ہیں۔ وہ دشمن ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمارے، تمہارے اور میرے دشمن ہیں، چاہے وہ کسی کے لیے آئے ہوں۔”
’’وہ برے کیوں ہیں؟‘‘
“کیونکہ وہ سب کو ایک جیسا بنانا چاہتے ہیں۔”
اور اس کی ہمیں آخری حد تک مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو لوگ منتخب نہیں ہیں ان کا تعاقب کرنے والی قوتیں تباہی کی طرف جائیں گی۔ صرف ان کی موت کا طریقہ سوال میں ہے، تسلیم کرنے یا مزاحمت میں۔
جب تک کہ ہم سب ایک ساتھ کھڑے نہ ہوں، ایک ایسی اٹوٹ انسانی زنجیر میں متحد نہ ہوں جس کی طاقت ہم میں سے کسی ایک یا کسی بھی قوم کی طاقت سے زیادہ ہو، جو لہروں کی طرح وسیع اور رک نہیں سکتی۔
جیسا کہ شاندار اروندتی رائے نے 2008 میں دی گارڈین میں لکھا، زمین اور آزادی کے عنوان سے ایک مضمون میں: کشمیر بحران میں ہے: خطے کے مسلمان بھارتی حکومت کی حکمرانی کے خلاف زبردست عدم تشدد کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ لیکن، اروندھتی رائے پوچھتی ہیں، اس علاقے کی آزادی کا اس کے لوگوں کے لیے کیا مطلب ہوگا؟ “گزشتہ 60 دنوں سے، تقریباً جون کے آخر سے، کشمیر کے لوگ آزاد ہیں۔ انتہائی گہرے معنوں میں مفت۔ انہوں نے دنیا کے سب سے گھنے عسکری زون میں، نصف ملین بھاری مسلح فوجیوں کی بندوقوں کی نظروں میں اپنی زندگی بسر کرنے کی دہشت کو ترک کر دیا ہے۔
18 سال تک فوجی قبضے کے بعد بھارتی حکومت کا بدترین خواب پورا ہو گیا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد کہ عسکریت پسند تحریک کو کچل دیا گیا ہے، اسے اب ایک غیر متشدد عوامی احتجاج کا سامنا ہے، لیکن اس قسم کا نہیں جس کا انتظام کرنا اسے معلوم ہے۔ یہ لوگوں کی برسوں کے جبر کی یادوں سے پروان چڑھتا ہے جس میں دسیوں ہزار مارے گئے، ہزاروں “غائب” ہو چکے ہیں۔
ہزاروں کی تعداد میں تشدد، زخمی اور ذلیل۔ اس قسم کے غصے کو، ایک بار جب اسے بولنا مل جاتا ہے، اسے آسانی سے قابو میں نہیں رکھا جا سکتا، اسے دوبارہ بند کر کے واپس بھیجا جا سکتا ہے جہاں سے یہ آیا تھا۔
قسمت کا اچانک موڑ، ریاستی جنگلات کی 100 ایکڑ اراضی امرناتھ شرائن بورڈ (جو کشمیر ہمالیہ میں گہرے غار میں سالانہ ہندو یاترا کا انتظام کرتا ہے) کو منتقل کرنے کے بارے میں ایک غیر سوچی سمجھی حرکت اچانک روشنی پھینکنے کے مترادف ہو گئی۔ پیٹرول کے ایک بیرل میں میچ کریں۔ 1989 تک امرناتھ یاترا تقریباً 20,000 لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی جو تقریباً دو ہفتوں کے عرصے میں امرناتھ غار کا سفر کرتے تھے۔ 1990 میں، جب وادی میں واضح طور پر اسلام پسند عسکریت پسند بغاوت ہندوستان کے میدانی علاقوں میں پرتشدد ہندو قوم پرستی (ہندوتوا) کے پھیلنے کے ساتھ ہی ہوئی، یاتریوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا۔ 2008 تک 500,000 سے زیادہ حجاج کرام نے زیارت کی۔
امرناتھ غار، بڑے گروپوں میں، ان کے گزرنے کو اکثر ہندوستانی کاروباری گھرانوں کی طرف سے سپانسر کیا جاتا ہے۔ وادی میں بہت سے لوگوں کے نزدیک تعداد میں اس ڈرامائی اضافے کو ایک بڑھتے ہوئے ہندو بنیاد پرست ہندوستانی ریاست کے جارحانہ سیاسی بیان کے طور پر دیکھا گیا۔ صحیح یا غلط، زمین کی منتقلی کو پچر کے پتلے کنارے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس نے ایک خدشہ پیدا کیا کہ یہ اسرائیلی طرز کی بستیوں کی تعمیر اور وادی کی آبادی کو تبدیل کرنے کے ایک وسیع منصوبے کا آغاز تھا۔
کئی دنوں تک جاری رہنے والے زبردست احتجاج نے وادی کو مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ چند گھنٹوں میں احتجاج شہروں سے دیہات تک پھیل گیا۔ نوجوان پتھراؤ کرنے والے سڑکوں پر نکل آئے اور مسلح پولیس کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان پر سیدھی گولیاں چلائیں، جس سے متعدد افراد مارے گئے۔ لوگوں کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے، اس نے 90 کی دہائی کے اوائل میں ہونے والی بغاوت کی یادیں تازہ کر دیں۔ کئی ہفتوں کے احتجاج، ہرتال (ہڑتالوں) اور پولیس فائرنگ کے دوران، جب کہ ہندوتوا کی تشہیر کی مشین نے کشمیریوں پر ہر قسم کی فرقہ وارانہ زیادتی کا الزام لگایا، 500,000 امرناتھ یاتریوں نے اپنی یاترا مکمل کی، نہ صرف تکلیف پہنچی، بلکہ ان کی مہمان نوازی سے متاثر ہوئے۔ مقامی لوگوں کی طرف سے.
آخر کار، ردعمل کی بے رحمی پر پوری طرح حیرانی سے، حکومت نے زمین کی منتقلی کو منسوخ کر دیا۔ لیکن تب تک زمین کی منتقلی وہ بن چکی تھی جسے سید علی شاہ گیلانی، جو سب سے سینئر اور سب سے زیادہ واضح طور پر اسلام پسند علیحدگی پسند رہنما تھے، نے ایک “نان ایشو” کہا۔
جموں میں منسوخی کے خلاف زبردست مظاہرے پھوٹ پڑے۔ وہاں بھی، یہ مسئلہ بہت بڑی چیز بن گیا۔ ہندوؤں نے بھارتی ریاست کی طرف سے نظرانداز اور امتیازی سلوک کے مسائل اٹھانا شروع کر دیے۔ (کچھ عجیب و غریب وجہ سے انہوں نے اس غفلت کا الزام کشمیریوں کو ٹھہرایا۔) مظاہروں کی وجہ سے جموں سری نگر ہائی وے بلاک ہو گئی، جو کشمیر اور بھارت کے درمیان واحد فعال روڈ لنک ہے۔ خراب ہونے والے تازہ پھلوں اور وادی کی پیداوار کے ٹرکوں سے لدے سڑنے لگے۔
ناکہ بندی نے کشمیر کے لوگوں کے سامنے کسی غیر یقینی صورت حال کا مظاہرہ کیا کہ وہ مصائب کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کہ اگر وہ خود برتاؤ نہیں کرتے ہیں تو انہیں محاصرے میں رکھا جا سکتا ہے، بھوکا رکھا جا سکتا ہے، ضروری اشیاء اور طبی سامان سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔
معاملات کے ختم ہونے کی توقع کرنا یقیناً مضحکہ خیز تھا۔ کیا کسی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کشمیر میں پانی اور بجلی جیسے شہری مسائل پر ہونے والے معمولی احتجاج بھی لامحالہ آزادی، آزادی کے مطالبات میں بدل جاتے ہیں؟ انہیں بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کی دھمکی دینا سیاسی خودکشی کے مترادف ہے۔
حیرت کی بات نہیں ہے کہ حکومت ہند نے کشمیر میں جس آواز کو خاموش کرنے کی بہت کوشش کی ہے وہ ایک گونجنے والی گرج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ فوجی کیمپوں، چوکیوں اور بنکروں کے کھیل کے میدان میں اٹھائے گئے ٹارچر چیمبروں کی چیخوں کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے، نوجوان نسل نے اچانک عوامی احتجاج کی طاقت کو دریافت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے کندھے سیدھا کرنے اور بولنے کے قابل ہونے کا وقار۔ خود، خود کی نمائندگی کرتے ہیں. اُن کے لیے یہ کسی بھی قسم کی افادیت سے کم نہیں۔ موت کا خوف بھی ان کو روکتا دکھائی نہیں دیتا۔ اور ایک بار جب یہ خوف ختم ہو جائے تو دنیا کی سب سے بڑی یا دوسری بڑی فوج کا کیا فائدہ؟
ماضی میں بڑے پیمانے پر ریلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن حالیہ یادوں میں کوئی بھی ایسی ریلیاں نہیں جو اتنی پائیدار اور وسیع رہی ہوں۔ کشمیر کی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں – نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی – نئی دہلی کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں مباحثوں کے لیے فرض شناس نظر آتی ہیں، لیکن کشمیر کی سڑکوں پر آنے کی ہمت نہیں کر پاتی ہیں۔ مسلح عسکریت پسند، جنہیں بدترین جبر کے دوران آزادی کی مشعل کو آگے لے جانے والے واحد کے طور پر دیکھا گیا، اگر وہ بالکل بھی آس پاس ہیں، تو وہ پیچھے بیٹھنے پر راضی نظر آتے ہیں اور لوگوں کو تبدیلی کی لڑائی لڑنے دیتے ہیں۔
علیحدگی پسند رہنما جو ریلیوں میں نظر آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں وہ لیڈر نہیں ہیں جتنے پیروکار ہیں، جو کشمیر کی سڑکوں پر پھٹنے والے پنجرے میں بند، مشتعل لوگوں کی غیر معمولی بے ساختہ توانائی سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ دن بہ دن، لاکھوں لوگ ان جگہوں کے گرد گھومتے ہیں جو ان کے لیے خوفناک یادیں رکھتی ہیں۔ وہ بنکروں کو مسمار کرتے ہیں، کنسرٹینا کے تاروں کو توڑتے ہیں اور فوجیوں کی مشین گنوں کے بیرل کو سیدھا گھورتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہندوستان میں بہت کم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ہم کیا
چاہتے؟ آزادی! (ہم آزادی چاہتے ہیں۔) اور، برابر تعداد میں اور یکساں شدت کے ساتھ کہنا پڑے گا: جیوے جیوے پاکستان۔ (پاکستان زندہ باد)
یہ آواز وادی میں ایسے گونجتی ہے جیسے ٹین کی چھت پر مسلسل بارش کے ڈھول کی دھڑکن، بجلی کے طوفان کے دوران گرج چمک کی طرح۔
15 اگست کو ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پر، سری نگر کے اعصابی مرکز لال چوک کو ہزاروں لوگوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جنہوں نے پاکستانی پرچم لہرائے اور ایک دوسرے کو “ہیپی دیر سے یوم آزادی” کی مبارکباد دی غلامی کا دن” مزاح ظاہر ہے، کشمیر میں بھارت کے کئی ٹارچر سینٹرز اور ابوغریب سے بچ گیا ہے۔
16 اگست کو 300,000 سے زیادہ لوگوں نے پمپور کی طرف حریت رہنما شیخ عبدالعزیز کے گاؤں کی طرف مارچ کیا، جنہیں پانچ دن پہلے ہی سردی میں گولی مار دی گئی تھی۔
17 اگست کی رات پولیس نے شہر کو سیل کر دیا۔ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، ہزاروں مسلح پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ سری نگر جانے والی سڑکیں بلاک کر دی گئیں۔ 18 اگست کی صبح، وادی بھر کے دیہاتوں اور قصبوں سے لوگ سری نگر میں آنا شروع ہو گئے۔ ٹرکوں، ٹیمپوز، جیپوں، بسوں میں اور پیدل۔ ایک بار پھر، رکاوٹیں ٹوٹ گئیں اور لوگوں نے اپنے شہر پر دوبارہ دعویٰ کیا۔ پولیس کو یا تو ایک طرف ہٹنے یا قتل عام کو انجام دینے کے انتخاب کا سامنا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی۔
شہر مسکراہٹوں کے سمندر پر تیرتا رہا۔ فضا میں جوش تھا۔ ہر ایک کے پاس بینر تھا۔ ہاؤس بوٹ کے مالکان، تاجر، طلباء، وکلاء، ڈاکٹر۔ ایک نے کہا: “ہم سب قیدی ہیں، ہمیں آزاد کرو۔” ایک اور نے کہا: “آزادی کے بغیر جمہوریت شیطانی پاگل ہے۔” شیطان پاگل۔ یہ ایک اچھا تھا. شاید وہ اس پاگل پن کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو دنیا کے سب سے بڑے فوجی قبضے کا انتظام کرنے اور خود کو جمہوریت کہنے کی اجازت دیتا ہے۔
ہر لیمپ پوسٹ، ہر چھت، ہر بس اسٹاپ اور چنار کے درختوں کی چوٹی پر سبز جھنڈا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو کی عمارت کے باہر ایک بڑا پھڑپڑا۔ سڑک کے نشانات پر پینٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی۔ یا صرف پاکستان؟ یہ تصور کرنا غلط ہوگا کہ پاکستان کے لیے عوامی محبت کا اظہار خود بخود پاکستان سے الحاق کی خواہش میں بدل جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ کا تعلق اس حمایت کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ہے – مذموم یا دوسری صورت میں – جسے کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ہندوستانی ریاست ایک دہشت گرد مہم کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس کا تعلق شرارت سے بھی ہے۔ کہنے اور کرنے سے جو ہندوستان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے۔ (ایک “آزادی کی جدوجہد” کے خیال کا مذاق اڑانا آسان ہے جو خود کو ایک ایسے ملک سے دور کرنا چاہتا ہے جسے جمہوریت سمجھا جاتا ہے اور خود کو کسی دوسرے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جس پر زیادہ تر فوجی آمروں کی حکومت رہی ہے۔ فوج نے اس وقت بنگلہ دیش میں نسل کشی کی ہے، ایک ایسا ملک جو اس وقت اپنی نسلی جنگ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ اہم سوالات ہیں، لیکن اس وقت یہ سوچنا زیادہ مفید ہے کہ اس نام نہاد جمہوریت نے کشمیر میں کیا کیا؟ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں؟)
ہر طرف پاکستان کے جھنڈے، ہر طرف رونا پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ (پاکستان کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔) Azadi ka matlab kya? لا الہ الا اللہ۔ (آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔)
میرے جیسے کسی کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے، آزادی کی اس تشریح کو سمجھنا مشکل ہے – اگر ناممکن نہیں تو -۔ میں نے ایک نوجوان خاتون سے پوچھا کہ کیا کشمیر کی آزادی کا مطلب عورت کی حیثیت سے اس کے لیے کم آزادی نہیں ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولی “اب ہمارے پاس کیسی آزادی ہے؟ ہندوستانی فوجیوں کے ہاتھوں زیادتی کی آزادی؟” اس کے جواب نے مجھے خاموش کر دیا۔
سبز جھنڈوں کے سمندر میں گھرے ہوئے، میرے ارد گرد ہونے والی بغاوت کے گہرے اسلامی جذبے پر شک کرنا یا نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اسے ایک شیطانی، دہشت گرد جہاد کا لیبل لگانا بھی اتنا ہی ناممکن تھا۔ کشمیریوں کے لیے یہ کیتھرسس تھا۔ آزادی کی جدوجہد میں تمام خامیوں، ظلم اور الجھنوں کے ساتھ آزادی کی طویل اور پیچیدہ جدوجہد کا ایک تاریخی لمحہ۔ یہ کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو قدیم نہیں کہہ سکتا، اور ہمیشہ اس کی وجہ سے بدنامی کا شکار رہے گا، اور کیا کسی دن، مجھے امید ہے کہ، دیگر چیزوں کے علاوہ، بغاوت کے ابتدائی سالوں میں کشمیری پنڈتوں کے وحشیانہ قتل کا حساب دینا پڑے گا، جس کا اختتام وادی کشمیر سے تقریباً پوری ہندو برادری کا اخراج۔
جوں جوں ہجوم بڑھتا رہا میں نے نعروں کو غور سے سنا، کیونکہ بیان بازی میں اکثر ہر قسم کی سمجھ کی کلید ہوتی ہے۔ بھارت کے لیے بے شمار طعنے اور ذلتیں تھیں: اے جبیرون آئے ظالم، کشمیر ہمارا چھوڑ دو (اے ظالمو، اے ظالمو، ہمارے کشمیر سے نکل جاؤ۔) وہ نعرہ جس نے مجھے چھری کی طرح کاٹ کر میرا دل توڑ دیا۔ ایک: نانگا بھوکا ہندوستان، جان سے پیارا پاکستان۔ (ننگا، بھوکا بھارت، جان سے بھی زیادہ قیمتی – پاکستان۔)
یہ سننا اتنا دردناک، اتنا دردناک کیوں تھا؟ میں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی اور تین وجوہات پر طے کیا۔ سب سے پہلے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایس کا پہلا حصہ
لوگان ابھرتی ہوئی سپر پاور، بھارت کے بارے میں شرمناک اور بے ڈھنگی سچائی ہے۔ دوسرا، کیونکہ تمام ہندوستانی جو نانگا یا بھوکا نہیں ہیں، پیچیدہ اور تاریخی طریقوں سے ان وسیع ثقافتی اور معاشی نظاموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہندوستانی سماج کو اتنا ظالمانہ، بے ہودہ غیر مساوی بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا، کیونکہ ان لوگوں کو سننا تکلیف دہ تھا جنہوں نے خود بہت زیادہ اذیتیں برداشت کی ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، مختلف طریقوں سے، لیکن کم شدت کے ساتھ، ایک ہی ظالم کے تحت۔ اس نعرے میں میں نے اس بات کا بیج دیکھا کہ متاثرین کتنی آسانی سے مجرم بن سکتے ہیں۔
سید علی شاہ گیلانی نے اپنے خطاب کا آغاز تلاوت قرآن سے کیا۔ اس نے پھر وہی کہا جو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، سینکڑوں مواقع پر۔ انہوں نے کہا کہ جدوجہد کی کامیابی کا واحد راستہ رہنمائی کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام جدوجہد کی رہنمائی کرے گا اور یہ ایک مکمل سماجی اور اخلاقی ضابطہ ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلام کے گھر کے طور پر بنایا گیا تھا اور اس مقصد کو کبھی پامال نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جس طرح پاکستان کشمیر کا ہے اسی طرح کشمیر بھی پاکستان کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادریوں کو مکمل حقوق حاصل ہوں گے اور ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں گی۔ اس کے ہر نکتے کو سراہا گیا۔
میں نے اپنے آپ کو ایک ہندو قوم پرست ریلی کے دل میں کھڑا تصور کیا جس سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے ایل کے ایڈوانی خطاب کر رہے تھے۔ لفظ اسلام کو ہندوتوا کے لفظ سے بدل دیں، لفظ پاکستان کو ہندستان سے بدل دیں، سبز جھنڈوں کی جگہ زعفرانی جھنڈیاں لگائیں اور ہمارے پاس ایک مثالی ہندوستان کا بی جے پی کا ڈراؤنا خواب ہوگا۔
کیا ہمیں اپنے مستقبل کے طور پر یہی قبول کرنا چاہیے؟ یک سنگی مذہبی ریاستیں ایک مکمل سماجی اور اخلاقی ضابطہ، “ایک مکمل طرز زندگی” کے حوالے کر رہی ہیں؟ ہندوستان میں ہم لاکھوں لوگ ہندوتوا کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا انکار محبت سے، جذبے سے، ایک قسم کی آئیڈیلزم سے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت زیادہ جذباتی داؤ پر لگنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوسی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے معاملات کو کس طرح سنبھالتے ہیں اس سے ہماری دلیل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ صرف اسے مضبوط کرتا ہے۔
محبت سے جنم لینے والے دلائل بھی خطرے سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اسلام پسند منصوبے سے متفق ہوں یا اس سے اختلاف کریں (جس کا مقابلہ دنیا بھر میں مسلمانوں نے اسی طرح پیچیدہ طریقوں سے کیا ہے، جیسا کہ ہندوتوا کا ہندوؤں نے مقابلہ کیا ہے)۔ شاید اب جب کہ تشدد کا خطرہ کم ہو گیا ہے اور کچھ جگہ ہے جس میں نظریات اور نظریات پر بحث کی جا سکتی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ جدوجہد کا حصہ بننے والوں کے لیے ایک نقطہ نظر کا خاکہ پیش کریں کہ وہ کس قسم کے معاشرے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ شاید اب وقت آگیا ہے کہ لوگوں کو شہیدوں، نعروں اور مبہم عامیوں سے بڑھ کر کچھ پیش کیا جائے۔ جو لوگ ہدایت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ بلا شبہ وہاں رہنمائی پائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ایسا نہیں کرنا چاہتے، یا جن کے لیے قرآن جگہ نہیں رکھتا؟ کیا جموں کے ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کو بھی حق خود ارادیت حاصل ہے؟ کیا جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے لاکھوں کشمیری پنڈتوں کو، جن میں سے بہت سے خوفناک غربت میں ہیں، کو واپسی کا حق ملے گا؟ کیا انہیں ان خوفناک نقصانات کی تلافی کی جائے گی جو انہوں نے اٹھائے ہیں؟ یا آزاد کشمیر اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہی کرے گا جو بھارت نے 61 سالوں سے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے؟ ہم جنس پرستوں اور زناکاروں اور توہین رسالت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ چوروں اور لفنگوں اور ادیبوں کا کیا ہوگا جو “مکمل سماجی اور اخلاقی ضابطہ” سے متفق نہیں ہیں؟ کیا ہمیں سعودی عرب کی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا؟ کیا موت، جبر اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہے گا؟ تاریخ کشمیر کے مفکرین، دانشوروں اور سیاست دانوں کو مطالعہ کے لیے بہت سے نمونے پیش کرتی ہے۔ ان کے خوابوں کا کشمیر کیسا ہو گا؟ الجزائر؟ ایران؟ جنوبی افریقہ؟ سوئٹزرلینڈ؟ پاکستان؟
اس طرح کے اہم وقت میں چند چیزیں خوابوں سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ایک سست یوٹوپیا اور انصاف کے ناقص احساس کے ایسے نتائج ہوں گے جن کے بارے میں سوچنا برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ وقت فکری کاہلی یا کسی صورت حال کا صاف اور ایمانداری سے جائزہ لینے میں ہچکچاہٹ کا نہیں ہے۔
تقسیم کا خوف پہلے ہی سر اٹھا چکا ہے۔ ہندوتوا نیٹ ورک ان افواہوں کے ساتھ زندہ ہیں کہ وادی میں ہندوؤں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جواب میں، جموں سے فون کالز نے اطلاع دی کہ ایک مسلح ہندو ملیشیا قتل عام کی دھمکی دے رہی ہے اور دو ہندو اکثریتی اضلاع سے مسلمان بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت جو خون خرابہ ہوا تھا اور جس نے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی تھیں اس کی یادیں پھر سے سیلاب آ گئی ہیں۔ وہ ڈراؤنا خواب ہم سب کو ہمیشہ کے لیے ستائے گا۔
تاہم، مستقبل کے بارے میں ان میں سے کوئی بھی خوف کسی قوم اور عوام پر مسلسل فوجی قبضے کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔ پرانے نوآبادیاتی استدلال سے زیادہ نہیں کہ کس طرح مقامی باشندے آزادی کے لیے تیار نہیں تھے نوآبادیاتی منصوبے کا جواز پیش کیا۔
یقیناً ہندوستانی ریاست کے پاس کشمیر پر قبضہ جاری رکھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ وہی کرسکتا ہے جو یہ سب سے بہتر کرتا ہے۔ انتظار کرو۔ اور امید ہے کہ ٹھوس منصوبہ بندی کی عدم موجودگی میں عوام کی توانائی ضائع ہو جائے گی۔ یہ اس کمزور اتحاد کو ٹوٹنے کی کوشش کر سکتا ہے۔
ابھرتی ہوئی یہ اس عدم تشدد کی بغاوت کو بجھا سکتا ہے اور مسلح عسکریت پسندی کو دوبارہ دعوت دے سکتا ہے۔ یہ فوجیوں کی تعداد نصف ملین سے بڑھا کر ایک ملین تک لے جا سکتا ہے۔ چند سٹریٹجک قتل عام، ایک دو ٹارگٹ قتل، کچھ گمشدگیاں اور گرفتاریوں کا ایک بڑا دور کچھ اور سالوں تک یہ چال چلنا چاہیے۔
کشمیر پر فوجی قبضے کو جاری رکھنے کے لیے جن عوامی پیسوں کی ضرورت ہے وہ ناقابل تصور رقم ہے جو ہندوستان میں غریب، غذائی قلت کا شکار آبادی کے لیے اسکولوں اور اسپتالوں اور خوراک پر خرچ کی جانی چاہیے۔ کس قسم کی حکومت ممکنہ طور پر یہ مان سکتی ہے کہ اسے کشمیر میں زیادہ ہتھیاروں، زیادہ کنسرٹینا تاروں اور زیادہ جیلوں پر خرچ کرنے کا حق ہے؟
کشمیر پر بھارتی فوجی قبضہ ہم سب کو عفریت بنا دیتا ہے۔ یہ ہندو شاونسٹوں کو کشمیر میں مسلمانوں کی طرف سے جاری آزادی کی جدوجہد کو یرغمال بنا کر ہندوستان میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ان کا نشانہ بنانے کی اجازت دیتا ہے۔
بھارت کو کشمیر سے آزادی کی اتنی ہی ضرورت ہے – اگر اس سے زیادہ نہیں – کشمیر کو بھارت سے آزادی کی ضرورت ہے۔